|Wednesday, October 17, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » आता अभ्यासक्रमातही ‘जीएसटी’

आता अभ्यासक्रमातही ‘जीएसटी’ 

वाणिज्य शाखेत धडा समाविष्ट करणार : प्रकाश जावडेकर यांची माहिती

वार्ताहर/ पुणे

केंद्र सरकारने एक जुलैपासून देशभरात लागू केलेल्या ‘वस्तू व सेवा करा’चा (जीएसटी) वाणिज्य विषयाशी निगडीत सर्व अभ्यासक्रमात एक धडा लवकरच समाविष्ट केला जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शनिवारी येथे दिली.

पुणे जीएसटी विभागाच्यावतीने आयोजित ‘जीएसटी’ परिसंवादात ते बोलत होते. या वेळी पुणे विक्रीकर विभाग आयुक्त एम. व्ही. एस. चौधरी, जीएसटी आयुक्त मिलिंद गवई, वंदना जैन, अतिरिक्त आयुक्त राजेश पांडे, सुरेंद्रकुमार मानकोसकर, ओम भांगडिया उपस्थित होते.

याबाबत जावडेकर म्हणाले, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या ‘स्वयंम् पोर्टल’च्या माध्यमातून 32 डीटीएच चॅनेलवर या अनुषंगाने ऑनलाईन सराव परीक्षा घेतली जाणार आहे. नागरिकांना हवा तेव्हा अभ्यास करून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र घेता येणार आहे. जीएसटी कर आकारणी व अंमलबजावणीची पद्धत ही पारदर्शक असल्याने इन्स्पेक्टर राजमधून व्यापारी आणि नागरिकांची मुक्तता होणार आहे. जीएसटीचे श्रेय हे सर्व राजकीय पक्षांचे आहे. सर्व राज्य सरकारांनी त्यास एकमताने संमती दिल्याने जीएसटी कायदा अस्तित्वात आला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संस्थानांच्या विलिनीकरणामुळे भौगोलिकदृष्टय़ा ऐक्य साधले गेले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात जीएसटीमुळे देशात आर्थिक ऐक्य आले आहे. जीएसटीत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने चौकशी नसून, बेनामी संपत्ती असलेल्या सर्वांवर कारवाई होणार आहे. जीएसटी हा खुला कारभार असून सर्वांच्या शंकांचे निरसन होईपर्यंत लोकांसमोर जीएसटी विषय मांडत राहणार आहे. रस्ता, वीज, पाणी, परवडणारी घरे अशा प्रकारच्या पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी पैशांची मोठय़ा प्रमाणात गरज असते. जीएसटीच्या माध्यमातून करदात्यांची संख्या वाढून सरकारी तिजोरीत पैसा उपलब्ध होईल.

प्रत्यक्ष करांचे एकत्रीकरण होईल

जीएसटीच्या माध्यमातून सर्व अप्रत्यक्ष करांचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. प्रोफेशनल करांसारखे प्रत्यक्ष करदेखील एकत्रित व्हावेत, यादृष्टीने सरकार सकारात्मक आहे. त्याबाबत पुढील काळात योग्य पावले उचलली जातील. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे पुढील महिनाभरात खतांच्या किमती 25 टक्क्यांनी कमी होतील व शेतकऱयांना दिलासा मिळेल. अन्नधान्यांच्या वस्तूंवर जीएसटी नसून, फक्त रजिस्टर ट्रेडमार्क असलेल्या ब्रॅण्डेड वस्तूंवर कर आकारला जाणार आहे.

Related posts: