|Friday, July 28, 2017
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » ‘रेरा’ संकट नसून विकासाची संधी



‘रेरा’ संकट नसून विकासाची संधी 

प्रतिनिधी/ कोल्हापूर

देशाची लोकसंख्या झापाटय़ाने वाढत असल्याने प्रतीवर्षी 10 लाख नवीन  घरांची आवश्यकता आहे. बांधकाम व्यवसायात परदेशातील भांडवलदार गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या स्पर्धेत टिकण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्राहकांना उच्च दर्जा, गुणवत्तापूर्ण व वेळेत घरे दिली तर ‘रेरा’ हे संकट नसून विकासाची संधी ठरणार असल्याचे मत रियल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथोरीटीचे सदस्य बी. डी. कापडनीस यांनी व्यक्त केले.

शिवाजी विद्यापीठ विधी विभाग, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व क्रीडाई कोल्हापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यापीठातील मानव्यशास्त्र इमारतीमधील आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के अध्यक्षस्थानी होते. बी. डी. कापडनीस म्हणाले, घर विकत घेताना सर्वसामान्यांची फसगत होण्याचे प्रकार देशात वाढले होते. या प्रकारांवर अंकुश ठेवण्यासाठी 2016 मध्ये रेरा कायदा संसदेत समंत करावा लागला. त्याची अंमलबजावणी 1 मे 2017 पासून केली गेली. या कायद्यामध्ये 500 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागेचा विकास करावयाचा असल्यास तसेच आठपेक्षा अधिक सदनिका बांधून विक्री करावयाच्या असल्यास हा कायदा लागू होतो. सर्वसामान्य माणसांची गरज लक्षात घेता निवारा महत्त्वाचा असतो. त्यानुसार ग्राहकाने खरेदी केलेल्या क्षेत्रापेक्षा कमी फ्लॅट किंवा घर देणे, यासह कार्पेट, बिल्टअप, सुपर बिल्टअप अशा क्षेत्रांची नावे घेऊन ग्राहकांची फसगत करणे आदी बाबींना ‘रेरा’मुळे पायबंद बसणार आहे. त्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकांना ‘रेरा’मध्ये नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. यात व्यावसायिकांनी नोंदणी केल्यानंतर त्यांच्या मागील पाच वर्षात त्यांच्या नवनिर्मिती ग्राहकांना कळणार आहेत. याशिवाय ती वेळेत पूर्ण केली का, त्यात कोणती तंत्रे, कौशल्य, साहित्य कोणत्या प्रकारचे आहे आदी बाबींचा तपशील असेल. त्यातून ग्राहकाला खरा तपशील समजणार आहे. याशिवाय व्यावसायिकांची विनासायास देशभरात संकेतस्थळावरून संबंधित माहीती मिळणार आहे.

दुसऱया सत्रात ऍड. अभय नेवगी यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले, रेरा कायदा अनेक बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. अनेक बारीक सारीक गोष्टीचा विचार करून त्यांचा अंतर्भाव कायद्यात करण्यात आला आहे. एखादा कायदा बनविताना त्याला अनेक प्रक्रियेतून जावे लागत असल्याने तो कायदा परीपूर्ण असाच बनतो. ‘रेरा’ हा कायदा एका दिवसात आलेला नाही. त्यासाठी अनेक अडथळ्यांना सामना करावा लागला आहे. सध्या मात्र या कायद्याचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत. कायद्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांची जबाबदारी आणि कर्तव्य ही नमूद करण्यात आली आहेत. बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. ऍड. आनंद पटवर्धन म्हणाले, रेरा कायदा म्हणजे लहान रोपटे आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी होत जाईल तसे यातील दोष समोर येतील. भविष्यात त्यावरही उपाय योजना करण्यात येतील.

Related posts:

प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!