|Monday, January 21, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » आता ‘जेनेरिक’ कीटकनाशकांचा होणार वापर

आता ‘जेनेरिक’ कीटकनाशकांचा होणार वापर 

कणकवली : फलोत्पादन पीक संरक्षण ही योजना आता राज्य योजना म्हणून राबवित असताना या अंतर्गत कीटकनाशक, बुरशीनाशक यांची शिफारस करताना ब्रॅण्डच्या नावे न करता जेनेरिक नावाने शिफारस करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाने जेनेरिक औषधांच्या वापरावर भर देण्याचे संकेत दिले असताना आता शेतीसाठी वापरण्यात येणारी कीटकनाशके व बुरशीनाशकेही जेनेरिक शिफारस करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. कृषी विभागांतर्गत येणाऱया फलोत्पादन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱयांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

फळपिके, भाजीपाला, फुले, मसाला पिके, औषधी व सुगंधी वनस्पती या पिकांवरील सर्व कीड रोग नियंत्रणासाठी औषधांचे वाटप, फवारणी कार्यक्रमासाठी या योजनेंतर्गत 50 टक्के अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. संत्रा पिकावरील काळी, पांढरी माशी, फायटोप्थोरा रोग, आंब्यावरील तुडतुडे व भुरी रोग, चिकूवरील बी पोखरणारी अळी, नारळावरील ईरिओफाईड माईट्स, सुपारीवरील कोळेरोग, काजूवरील टी-मॉस्कुटो तसेच केळीवरील करपा आदी पिकांवरील रोगाच्या नियंत्रणासाठी फवारणीचा कार्यक्रम या अंतर्गत राबविण्यात येणार आहे.

अनुदानानुसार पीक संरक्षण कार्यक्रम राबविणार

या पिकांव्यतिरिक्त इतर फळपिके, भाजीपाला, फुलपिके, मसाला पिके व औषधी सुगंधी वनस्पती पिकांमध्ये अचानक कीड रोगाचा प्रादूर्भाव जिल्हय़ात आढळून आल्यास त्यावरही जिल्हय़ाला उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानाच्या अधीन राहून पीक संरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती, जमाती आदी प्रकारचे शेतकरी पात्र राहणार आहेत. अल्प भूधारक शेतकरी व अनुसूचित जाती, जमातीच्या शेतकऱयांना या योजनेचा प्राधान्याने लाभ देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

खासगी कंपनीच्या व्यवसायास मदत करण्याची भूमिका नाही

कीडरोग नियंत्रणासाठी कीटकनाशके, बुरशीनाशके याची खरेदी संचालक फलोत्पादन यांनी मंजूर केलेल्या यादीनुसार शेतकऱयांनी करायची आहे. फलोत्पादन संचालकांनी कीटकनाशके, बुरशीनाशके यांची शिफारस करताना ती ब्रॅन्डच्या नावाने न करता जेनेरिक नावाने करण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळे खासगी कंपनीच्या व्यवसायाला मदत करण्याची भूमिका राहणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

यासाठी ‘डीबीटी’चे धोरण नाही

महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाची कंपनी, महाराष्ट्र इन्सेक्टिसाईड लि. यांनी उत्पादित केलेली रासायनिक व जैविक कीटकनाशके, बुरशीनाशके यांच्या पुरवठय़ाबाबत डीबीटीचे धोरण लागू होणार नाही. मात्र, महाराष्ट्र इन्सेक्टिसाइड लि. यांची उत्पादने उपलब्ध नसल्यास इतर खासगी कंपन्यांची रासायनिक व जैविक कीटकनाशके, बुरशीनाशके यांची खरेदी करण्याची मुभा शेतकऱयांना असणार आहे.

अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार

याबाबत खरेदीची पावती कृषी विभागाकडे सादर केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी संबंधित जि. प.चे कृषी विकास अधिकारी हे आहरण व संवितरण अधिकारी असणार आहेत. फळ व भाजीपाला पिकांचे उत्पादन व दर्जाची वाढ करण्यावर भर देण्यासाठी ही योजना राज्य योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात होणारी घट टाळता येणार आहे. 2017-18 मध्ये राज्यात ही योजना राबविण्यासाठी 1 कोटीची तरतुद करण्यात आली होती. यातील 70 टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यासाठी 70 लाख खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे.

Related posts: