|Saturday, October 20, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » सोलापूर जिल्हा परिषद भ्रष्टाचारात आघाडीवर

सोलापूर जिल्हा परिषद भ्रष्टाचारात आघाडीवर 

@  उज्ज्वलकुमार माने / सोलापूर /.

सरकारी नोकराने म्हणजेच कायद्याच्या भाषेत लोकसेवकाने कामासाठी लाच घेतल्या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक (ऍन्टी करप्शन ब्युरो) ने कारवाई केली असून केवळ मागच्या सात महिन्यात सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या पाच जणांना लाच घेत असताना पकडले. इतर विभागाच्या तुलनेत भ्रष्टाचाराविषयी सर्वाधिक गुन्हे सोलापूर जिल्हा परिषदेत घडले असल्याचे दिसून येत आहे.

ऍन्टी करप्शन ब्युरोकडून मिळालेल्या माहितीनुसार 1 जानेवारी ते 20 जुलै 2017 या केवळ सात महिन्यात लाच घेतल्याप्रकरणी जिल्हय़ात वेगवेगळय़ा पोलीस ठाण्यात एकूण 23 गुन्हे दाखल झाले. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार जिल्हा परिषदे खालोखाल पोलीस विभागाचा क्रमांक लागतो. पोलीस खात्यातील चौघा विरूद्ध भ्रष्टाचाराचे ग्न्हे दाखल करण्यात आले आहेत. इतर विभाग व गुन्हय़ांची संख्या अशी -महसूल-3, शिक्षण-1, पंचायत समिती-2, भिमा पाटबंधारे-1, महानगरपालिका-1, खाजगी व्यक्ती -2, समाजकल्याण-2, भविष्यनिर्वाह निधी-1, इतर लोकसेवक – 1 .

महाराष्ट्रात 1 जानेवारी ते 18 जुलै 2017 या कालावधीत भ्रष्टाचार प्रकरणी म्हणजे लाच घेतल्याप्रकरणी 469 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात अपसंपदा म्हणजेच बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याबद्दल 8 जणांवर तर अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणी 16 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. म्हणजेच एकूण 493 गुन्हे दाखल झाले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुणे विभागात सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचे गुन्हे

सात महिन्यात सर्वाधिक गुन्हे पुणे विभागात दाखल झाले आहेत. पुण्यासह सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर या जिल्हय़ाचा समावेश असलेल्या पुणे विभागात एकूण 108 भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. सर्वात कमी गुन्हे मुंबई विभागात आहेत. इतर विभाग व गुन्हय़ाची संख्या अशी-ठाणे-66, नाशिक-75, नागपूर-60, अमरावती-43, औरंगाबाद-67, नांदेड-55. असे एकूण 493 भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल झाल्याचे दिसून येत आहे. पुणे विभागात सर्वाधिक भ्रष्टाचाराची कारवाई झाली असल्याचे दिसून येत आहे.

भ्रष्टचारा विषयी कायदा काय सांगतो ?

सरकारी नोकराने सरकारी कामासाठी देणगी घेणे, रक्कम घेणे, भेट वस्तू घेणे किंवा सरकारी नोकरावर प्रभाव पाडण्यासाठी भ्रष्ट मार्गाने देणगी घेण,s गुन्हय़ाला सहाय करणे, सरकारी नोकराने मोबदल्याशिवाय मौल्यवान वस्तू मिळविणे, बेहीशोबी मालमत्ता बाळगणे हा लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम 1988 प्रमाणे गुन्हा समजला जातो. म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीने सरकारी कामासाठी लाच घेतल्यास त्या व्यक्ती विरूद्ध कारवाई करण्यात येते. यासाठी ज्या व्यक्तीला लाच मागितली आहे त्या व्यक्तीने ऍन्टी करप्शन ब्युरोकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे.या तक्रारीनंतर ऍन्टी करप्शन ब्युरोचे अधिकारी व कर्मचारी गुप्तपणे माहिती काढून कारवाई करतात.

भ्रष्टाचाऱयाला सात वर्षे शिक्षा व दंड

लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिनियम 1988 या कायद्यातील तरतुदीनुसार सरकारी नोकरावर प्रभाव पाडण्यासाठी बक्षिस घेतल्यास पाच वर्षे शिक्षा व दंडाची तरतुद आहे. कोणत्याही लोकसेवकाने सरकारी कामासाठी लाच घेतल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाल्यानंतर सात वर्षे शिक्षा आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

कारवाई कोणावर होऊ शकते.

या कायद्याने लोकसेवकाची व्याख्या ठरविली असून हा कायदा शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील लोकांना लागू आहे. शिवाय ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, स्वायत्त मंडळ आणि ज्या संस्थेला शासन अनुदान देते त्या सर्व संस्थांचे कर्मचारी व अधिकारी हे या कक्षेत येतात.

Related posts: