|Monday, October 22, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » केंद्र सरकारकडून मिळणार 15 हजार कोटी

केंद्र सरकारकडून मिळणार 15 हजार कोटी 

प्रतिनिधी/ पणजी

भारतमाला योजना किनारपट्टीतील रस्त्यांसाठी लाभदायक असून या योजनेंतर्गत तसेच इतर योजनांसाठी 15 हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून मिळणार आहेत. सदर रस्ते हमरस्ते होतील. त्या रस्त्याबाजूचे बार बंद पडतील या भीतीने विकासयोजनांना विरोध केला जाऊ नये. मूठभर टॅक्सी चालकांना वास्कोहून मोपापर्यंत प्रवास करावा लागणार असल्याने मोपा विमानतळाला विरोध करणाऱयांनी एक दोन वर्षाचा विचार करण्यापेक्षा गोव्याच्या भविष्याचा व 25 ते 50 वर्षानंतरच्या गोव्याचा विचार करावा, केंद्राकडून मिळणाऱया निधीला विरोध करू नका, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांना उत्तर देताना स्पष्ट केले.

जायका या पाण्याच्या प्रकल्पालाही विरोध झाला. चोडण पुलालाही विरोध होतोय. झोपडपट्टीतील सांडपाणी निचरा प्रकल्प स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत घेतला जातोय. त्यालाही विरोध होतोय. आपण गोव्याला कुठे नेतोय, त्यावर विचार करा. सुमारे 8 हजार कोटीच्या योजना केंद्रीय निधीतून राबवल्या जात आहेत. गोव्याला आपल्या खिशातून सदर साधनसुविधा उभ्या करता आल्या नसत्या, असे त्यांनी सांगितले.

काँग्रेसच्या काळात 100 कोटी परत गेल्या

गोव्यात काँग्रैस सरकार असताना ग्रामीण सडक योजनेखाली गोव्याला 100 कोटी मंजूर झाले होते. आपण मंत्री होतो पण निधी ग्रामीण विकास मंत्रालयाला आला होता. गोव्याने एक पैसा खर्च केला नाही. सर्व रक्कम परत केली. आता त्याच योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून 2.50 कोटी आपण मिळवले, असे ते म्हणाले.

गोव्याचे प्रश्न जेव्हा जेव्हा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर नेले तेव्हा त्यांनी मंजूर केले. आता 15 हजार कोटींची कामे गोव्यात सुरु झाल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री रामकृष्ण ढवळीकर यांनी सांगितले.

वाहतूक नियम, दंड कडक करणार

वाहतुकीसंबंधी बोलताना ते म्हणाले, रस्ता वापरणाऱयाचा आपोआप विमा केला जाणार आहे, अशी नव्या कायद्यात व्यवस्था केली आहे. दंडात्मक कारवाई वाढविण्यासाठी दंडाची संख्या वाढवण्यात आली आहे. अल्पवयीन वाहतूक कायदा मोडताना सापडल्यास त्याच्या आईवडिलांना तीन वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते, असे ते म्हणाले. नुकसान भरपाई देण्यासाठी वेगळा फंड केला जाईल. पाच पटीने दंड वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. प्रत्येक ठिकाणी रस्त्यावर सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवले जातील, असे ते म्हणाले.

नवा कायदा 21 ऑगस्टपासून

अपघात प्रवण क्षेत्रावर वाहतूक खाते आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे लक्ष आहे असे ते म्हणाले. जसे विमानतळ आहे तसे बसपोर्ट प्रत्येक राज्याला मिळणार आहे. म्हापसा, मडगाव, फोंडा, कुडचडे, डिचोली येथे केंद्रीय फंडातून मिळणार आहे. 21 ऑगस्टपासून हा नवा कायदा लागू होणार आहे. त्यातून सर्व बसस्थानकांना फंड मिळणार असल्याचे ते म्हणाले. टॅक्सीसाठी स्पीड गव्हर्नर्स बसवण्यासाठी किती सूट द्यावी, यावर विचार केला जाईल असे ते म्हणाले.

रस्त्यांसाठी केंद्राकडून 2500 कोटी मिळणार

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे सर्व ठिकाणी रस्ते बांधकाम चालू आहे. भारतमालाअंतर्गत 250 किमी रस्ते मंजूर झाले आहेत. त्यासाठी 2500 कोटी रु. मिळणार असल्याचे ढवळीकर यांनी सांगितले. यावेळी आमदारांनी योजनेला विरोध केला तर त्यामुळे बार बंद पडतील, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी हस्तक्षेप केला. रस्ते सुधारण्यासाठी जे काही करायचे ते केले जाईल, असे सांगितले. ग्रामीण रस्ता योजनेखाली 240 कोटी रु. केंद्र सरकारकडून मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.

चोडण पूल केंद्रीय फंडातून

जायका प्रकल्प 1200 कोटींचा असून तो गोव्याला मिळणारही नव्हता. त्याला असाच विरोध होता, पण तो मिळाला. त्यात सांडपाणी निचरा तसेच शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला, असे ते म्हणाले. केंद्रीय फंडातून चोडण पूल तयार होईल, असे ते म्हणाले.

पाणी महत्वाचे की दारु…. आमदारांनी ठरवावे

प्रत्येकाला चांगले पाणी मिळेल याची खबरदारी आपण घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदार बार बंद होऊ नये म्हणून दारुसाठी भांडतात. पाणी महत्त्वाचे की दारु महत्त्वाची ते आमदारांनी ठरवावे, असे ते म्हणाले. 24 तास व आठवडय़ाचे सातही दिवस नळाला पाणी पुरवठा केले जाईल, असे ते म्हणाले.

पंचतारांकित बार बांधून देऊ

हमरस्त्याच्या बाजूला 500 मीटर्सच्या आत साधी बर बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. हमरस्त्यासाठी मिळणाऱया 3000 कोटी रुपयांत बारमालकांना पंचतारांकित बार बांधून देऊ, पण बार बंद होणार या भीतीने भारतमाला योजनेतील हमरस्त्याला विरोध करू नका, असे साबांखामंत्री रामकृष्ण ढवळीकर यांनी सांगितले.

जुवारी पुलावरुन जलवाहिनी आणण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे. त्यात 15 एमएलडी पाणी मिळेल. गोमेकॉपर्यंत पाणी पुरवठा करता येईल तसेच वास्को व मुरगांवसाठी 100 एमएलडी पाणी पुरवठा होईल, असे ते म्हणाले.

सांकवाळ येथे स्वच्छ भारत प्रकल्प तयार

स्वच्छ भारत योजनेखाली सांकवाळ येथील प्रकल्प तयार केला आहे. त्या ठिकाणी 1500 झोपडय़ा आहेत. त्यांचे मलमूत्र शेतात जात होते. पाच कोटी खर्चून तेथे प्रकल्प तयार केला आहे. दुर्भाट पंचायतीत व्हायकूम तंत्रज्ञानातून सीटेक टेक्नॉलॉजीमार्फत ही योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक स्वयंपाक घर आणि शौचालय जोडल्याचे त्यांनी सांगितले. 2019 पूर्वी स्वच्छ भारताचे स्वप्न गोव्यात पूर्ण होणार असून सर्व मतदारसंघात सदर योजना सुरु होईल असे ते म्हणाले.

जायका प्रकल्पांतर्गत काही ठिकाणी अद्याप पाण्याचे मीटर बसलेले नाहीत. त्यामुळे आपण समिती करुन चौकशी करणार आहे. काही ठिकाणी मीटर बिघडले असल्याचे त्यांनी सांगितले. खाणीसाठीचा बायपास बांधला जाईल. ते मिनरल फंड आणि जीएसआयडीमार्फत होणार असल्याचे ते म्हणाले.

Related posts: