|Thursday, April 26, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » अन्यायी मारहाणीच्या स्मृती अजूनही कायम

अन्यायी मारहाणीच्या स्मृती अजूनही कायम 

प्रतिनिधी / बेळगाव

येळ्ळूरवासियांबरोबरच संपूर्ण सीमाभागात मराठी भाषिकांच्या हृदयात कोरलेला महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर फलक हटविल्यानंतर 27 जुलै रोजी येळ्ळूरवासियांना अमानुष मारहाण केलेली घटना कधीच विसरण्याजोगी नाही. या मारहाणीला आज तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र त्यावेळच्या जखमा अजूनही भरल्या नाहीत. येळ्ळूरवासियांबरोबर सीमाभागातील जनतेमध्ये या मारहाणीबद्दल पोलिसांच्या विरोधात अजूनही तिखट प्रतिक्रियाच ऐकाला मिळत आहेत.

पाकिस्तान आणि भारत याचे जणू युद्ध झाल्यासारखा हा प्रकार घडला होता. लोकशाही मार्गाने मराठी भाषिक जनता आजपर्यंत सीमाप्रश्नासाठी लढा देत आहे. या लढय़ात येळ्ळूरवासियांची महत्त्वाची भूमिका आहे. साराबंदीच्या लढय़ापासूनच येळ्ळूर अग्रेसर आहे. यामुळे नेहमीच येळ्ळूरवर जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाचा डोळा होता. हा फलक हटवून येळ्ळूरवासियांना मारहाण करण्याचे काही राजकारणी व्यक्तींबरोबरच पोलिसांनी मनोमनी ठाणले होते. त्यामुळेच येळ्ळूरवासियांना ही मारहाण झाली आहे.

येळ्ळूरच्या जनतेने गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वाभिमानाने या फलकाचे जतन केले होते. अनेक कन्नडिगांनी त्या फलकावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. दोन वेळा हल्लाही केला. मात्र तेवढय़ाच तडफेने पुन्हा डौलदार असा महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर फलक उभे केला. येळ्ळूरची जनता कन्नड गुंडांना कधीच भीक घातली नाही. त्यामुळे एका कन्नड दुराभिमान्यामुळे त्या फलकाविरोधात याचिका दाखल केली. तीच संधी उचलत जिल्हा प्रशासनाने हा फलक 25 जुलै 2014 रोजी हटविला. मात्र हे जनतेच्या पचनी पडले नव्हते.

स्वाभिमान दुखावला गेल्यामुळे 26 जुलै 2014 रोजी पुन्हा फलक उभे केला. यामुळे काही कन्नडिगांच्या आणि कन्नड नेत्यांना पोटतिडीक झाली. यामध्ये काही कन्नड पत्रकारही अग्रेसर होते. त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला आणि पोलीस प्रशासनाला जाब विचारण्यास सुरुवात केली. यामुळेच चिडून जिल्हा प्रशासनाने 27 जुलै 2014 रोजी पुन्हा महाराष्ट्र राज्य येळ्ळूर फलकावर घाव घातला. घाव घालूनही मन शांत न झालेल्या काही अधिकाऱयांना कोणत्याही परिस्थितीत येळ्ळूरच्या जनतेला मारबडव करायची हौस होतीच.

येळ्ळूरची जनता केवळ निदर्शने करुन माघारी फिरत होती. मात्र काही कन्नड पत्रकारांनी हे प्रकरण चिघळले. त्यानंतर मग्रुर पोलिसांनी येळ्ळूरच्या जनतेवर अमानुष अत्याचार केले. गावात मिळेल त्या तरुणाला झोडपून त्यांना ताब्यात घेतले. अनेक घरांचे दरवाजे तोडून आत शिरले. घरात असलेल्या साऱयांनाच बदडून काढले. ज्या घरात माणसे मिळाली नाहीत त्या घरात जनावरांनाही मारहाण केली. लहान मुले व महिलांना मारहाण केली.

या घटनेनंतर येळ्ळूरवासियांनी पोटतिडीक असतानाही केवळ दहशतीमुळे शांतता पत्करली आहे. आम्ही महाराष्ट्रात महाजन अहवालाप्रमाणे आहेच. त्यामुळे आम्हाला आज ना उद्या महाराष्ट्रात जावेच लागणार आहे. सध्या सर्वेच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा खटला अंतिम टप्प्यात आहे. यामुळे आम्हाला निश्चितच न्याय मिळणार आहे, असा विश्वास येळ्ळूरवासियांना आहे.

येळ्ळूरचा फलक हटविल्यानंतर विविध गावांत फलक

येळ्ळूरच्या वेशीतील महाराष्ट्र राज्य फलक हटविल्यानंतर संपूर्ण बेळगाव तालुक्मयामध्ये महाराष्ट्र राज्य फलकाची उभारणी केली गेली. त्यामुळे पुन्हा पोलिसांनी त्या गावांत मोर्चा काढुन ते फलक हटविले. फलक लावणे गुन्हा असल्याचे सांगून अनेकांवर दडपशाही केली. त्यानंतर पोलिसांनी जेसीबीच्या सहाय्याने सर्व फलक हटविले. यावेळी अनेकांवर गुन्हेही नोंदविले होते. संपूर्ण सीमाभागामध्ये एकप्रकारे पोलिसांनी दडपशाही केली होती.

सुरुवात पोलिसांकडूनच

येळ्ळूरच्या वेशीतील फलक हटविल्यानंतर पोलिसांनी गावात दहशत माजविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी येळ्ळूरची जनता शांत होती. विराट गल्ली येथील दोन तरुणांना ताब्यात घेतले. त्यामुळे येळ्ळूरच्या रणरागिणी रस्त्यावर उतरल्या. त्यामुळे त्या दोन तरुणांना पोलिसांनी पुन्हा सोडले. मात्र पोलिसांच्या या अरेरावीमुळे येळ्ळूरवासियांतून संताप व्यक्त होत आहे. तुम्ही फलक पाडविला. त्यानंतर आमच्या तरुणांना का अटक केला? असा सवाल तरुण व महिला करत होत्या.

मग लाल-पिवळा अधिकृत आहे का?

महाराष्ट्र राज्य फलक लावणे हे अनधिकृत आहे, असे जिल्हा प्रशासन आणि काही कन्नडीग म्हणत आहेत. हा जर फलक अनधिकृत असेल तर लाल-पिवळा अधिकृत आहे काय? असा सवाल आजपर्यंत उपस्थित होवू लागला आहे. एका कन्नड नायकाने हा लाल-पिवळा रंगाच्या कपडय़ाचा झेंडा घेत गीत गायले. त्यानंतर काही कन्नडिगांनी हाच आपला लाल-पिवळा ध्वज आहे म्हणून आपले अकलेचे तारे तोडले आहेत. आजपर्यंत या लाल-पिवळय़ाला अधिकृत अशी मान्यताच नाही. याचबरोबर असा कोणताच इतिहासही घडला नाही. तेंव्हा आता लाल-पिवळा हटविला जाणार आहे का? असा सवाल संपूर्ण सीमाभागातून विचारण्यात येत आहे.

फलक हटविला नाही तर न्यायालयाचा अवमान

न्यायालयाने आदेश दिला आहे त्यामुळे आम्ही तो फलक हटवित असल्याचे जिल्हाधिकाऱयांनी म्हटले होते. मग न्यायालयाचे इतर आदेश का मानले जात नाही? असा सवाल सीमाभागातून उपस्थित होत आहे. या ठिकाणी 21 टक्के मराठी भाषिक एकत्र राहत आहेत. त्यामुळे घटनेत त्यांना त्यांच्या भाषेत परिपत्रके देण्याची तरतूद आहे. याबाबत न्यायालयानेही सीमाभागातील मराठी भाषिकांना त्यांच्या भाषेत परिपत्रके द्यावीत, असा आदेश दिला आहे. आता हा आदेश झुगारणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान नव्हे काय? अशी खदखद व्यक्त होत आहे..

Related posts: