|Thursday, July 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » हलगा येथून सांडपाणी प्रकल्पाचे होणार उच्चाटन

हलगा येथून सांडपाणी प्रकल्पाचे होणार उच्चाटन 

प्रतिनिधी / बेळगाव

हलगा शिवारातील तिबार पिकाच्या सुपीक जमिनीत अशास्त्राrय पद्धतीने सांडपाणी प्रकल्प उभारण्याचा प्रकार पूर्णपणे चुकीचा आहे. हा प्रकल्प आम्ही तयार केला नाही. तो ज्यांनी तयार केला तेच आता शेतकऱयांचे कनवाळू असल्याप्रमाणे राजकारण करू पाहत आहेत. यामुळे या प्रकल्पाचे उच्चाटन लवकरच करू. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी चर्चा करून याबद्दलचा निर्णय जाहीर केला जाईल, अशी ग्वाही नगरविकास मंत्री रोशन बेग यांनी दिली.

सांडपाणी प्रकल्पावरून शेतकरी आक्रमक झालेले असताना पाणी पुरवठा मंडळ आणि महानगरपालिकेच्या कुटील डावाची माहिती करून देण्यासाठी बुधवारी बेळगाव शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंत्री रोशन बेग यांची भेट घेतली. स्थानिक आंदोलनात शेतकऱयांना फसवून दिशाभूल केली जात आहे. प्रत्यक्षात ज्यांनी या प्रकल्पाचा आराखडा मंजूर केला ती मंडळी आज शेतकऱयांच्या बाजूने उभी राहत आहेत. मात्र हा प्रकल्प कधीच या सरकारचा नव्हता आणि शेतकऱयांच्या हितदृष्टीने तो प्रत्यक्षात येऊ नये, यासाठीच यापुढील प्रयत्न होतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

बेळगाव शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते साजिद सय्यद, दीपक किल्लेकर, शिवकुमार हुडेद, सुकुमार हुडेद, महावीर बेल्लद आदींचा या पथकामध्ये समावेश होता. नगरविकास मंत्र्यांना बेळगावच्या मनपा व पाणी पुरवठा मंडळाचा दुटप्पी कारभार यावेळी सांगण्यात आला. 1985 मध्ये पाणी पुरवठा मंडळाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सरकारसमोर सादर केलेला अहवाल नगरविकास मंत्र्यांना देण्यात आला. भौगोलिक आणि नैसर्गिकदृष्टय़ा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अलारवाड येथेच होणे कसे योग्य आहे, हे 30 ते 32 वर्षांपूर्वी सांगणारे पाणी पुरवठा मंडळ आज हलगा येथे पुन्हा भूसंपादनाच्या मागे लागले आहे. यामागे कुटील राजकीय डाव शिजत असल्याची माहिती यावेळी त्यांना देण्यात आली.

फसवणूक उघड

शेतकऱयांनी आंदोलन पुकारताच नगरविकास मंत्रालयाने बेळगाव मनपाला या प्रकरणी सविस्तर अहवाल पाठविण्याची मागणी केली होती. या अहवालात नैसर्गिक आणि तांत्रिक बाबी तसेच शेतकऱयांची बाजू यांना फाटा देण्यात आला आहे. स्थानिक प्रशासनाने याबाबतीत सरकारची फसवणूकच केली आहे. हलगा शिवारात ज्या जमिनीवर संपादनाची नोटीस फिरविण्यात येत आहे. ती जमीन कसणारे शेतकरी सर्वभाषिक आहेत. अतिशय सुपीक सदरात ही जमीन मोडते. असे असताना सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासारख्या उपक्रमांसाठी सुपीक जमिनीचा आग्रह धरणे चुकीचे आहे. याबाबतीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे, असे मंत्री रोशन बेग यांनी सांगितले.

विनय कुलकर्णींनाही निवेदन

शेतकऱयांच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे कृषी मंत्रालय तसेच इतर मंत्री विभागात जावून आपली भूमिका मांडली आहे. राज्याचे खाण आणि भूगर्भ खात्याचे मंत्री विनय कुलकर्णी यांनाही निवेदन देऊन बेळगावात सुरू असलेला शेतकऱयांवरील अन्याय दाखवून दिला. कर्नाटकातील सरकार शेतकरीविरोधी आहे, अशी भावना बेळगाव आणि परिसरातील सर्वभाषिक शेतकऱयांमध्ये निर्माण होत आहे. हे वास्तव त्यांच्या समोर मांडण्यात आले. यावेळी आपण स्वतः पक्षाचे प्रमुख तसेच मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्रालयाशी चर्चा करून हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

Related posts: