|Sunday, July 30, 2017
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » विरोधाची तलवार म्यान, आता ‘हिशोबा’वर ध्यान!



विरोधाची तलवार म्यान, आता ‘हिशोबा’वर ध्यान! 

भाजपपाठोपाठ सेना नेतेही प्रकल्पासाठी आग्रही

प्रकल्पग्रस्तांचीही जादा मोबदल्याची गणिते सुरू

आक्रमक भाषा करणाऱया आंदोलकांचेही मौन

प्रतिनिधी /राजापूर

राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरात होऊ घातलेल्या ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाची विरोधाची धार आता बोथट होऊ लागली आहे. प्रकल्प होणारच यावर आता शिक्कामोर्तब होऊ लागल्याने विविध समित्यांचे नेते, राजकीय पुढारी आणि काही प्रकल्पग्रस्तांनीही आता आर्थिक व राजकीय फायद्या तोटय़ाचे हिशोब मांडण्यास सुरूवात केली आहे. रिफायनरी प्रकल्प चांगला की वाईट यापेक्षा यातून कोणाला किती फायदा व कोणाला किती तोटा, कोणता राजकीय पक्ष याचा लाभ उठवणार व कोणाला याची किंमत मोजावी लागणार यावर सध्या चर्चा झडू लागल्या आहेत. एकंदरीत प्रकल्पाच्या विरोधातील तलवार म्यान झाली असून सर्वानीच फायद्याच्या गणितांकडे लक्ष केंद्रीत करण्यास सुरूवात केली असल्याचे चित्र आहे.

राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरामध्ये जगातील सर्वात मोठा ग्रीन रिफायनरी प्रकल्प होत आहे. हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासनाकडून गतीमान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. प्रकल्पाची अधिसुचना जाहीर झाल्यापासून याला अधिक गती आली आहे. त्यात स्थानिक पातळीवर विरोध असताना स्थानिकांच्या आपण पाठीशी असल्याची भूमिका आमदार राजन साळवी यांनी स्थानिक शिवसेनेच्या वतीने घेतली असली तरी त्यांच्याच पक्षाचे नेते उद्योगमंत्री सुभाष देसाई मात्र हा प्रकल्प होण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे साळवी यांनीही आता समन्वय घडविण्याची भुमिका घेत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

हा प्रकल्प नाणार परिसरात होणार असे जाणवताच येथील प्रकल्पग्रस्त प्रथमच एकवटताना दिसले. सुरूवातीच्या काळात प्रकल्पामुळे होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेत या प्रकल्पाला जोरदार विरोध करण्यात आला. नाणार परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येत शासनाने काढलेल्या अधिसुचनेची होळी करण्यात आली. यामध्ये प्रकल्प ग्रस्तांबरोबरच आमदार राजन साळवी व तालुका शिवसेनेचे पदाधिकारी आघाडीवर होते. शिवाय शैक्षणिक वर्षाच्या सुरूवातीलाच प्रकल्प बाधित गावातील शाळांमध्ये दोन दिवस मुलांना शाळेत न पाठवता शाळा बंद आंदोलन पुकारण्यात आले होते.

सध्या या प्रकल्पासाठी लागणाऱया भूसंपादनाच्या कामाला गती आलेली असताना या प्रकल्पाला प्रखर विरोध होईल असे वाटत होते. मात्र दिवसेंदिवस विरोधाची धार बोथट होऊ लागली आहे. सुरूवातीच्या काळात गोळय़ा घाला, थडगी बांधा म्हणणाऱयांनीही आता मौन स्वीकारले आहे. प्रकल्पाच्या विरोधात उतरणारे सध्या आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी व आर्थिक लाभ साधण्यासाठी प्रयत्न करत असताना प्रखर विरोधक मात्र याबाबत सध्या गप्प झाले आहेत.

सेनेचे राजकीय गणित

या प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक प्रकल्पग्रस्त आहेत. यामध्ये शेतकरी, आंबा, काजू बागायतदारांचा समावेश आहे. असे असले तरी या प्रकल्प विरोधकांमध्ये जास्त संख्या ही शिवसेनेच्या पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधींची आहे. मात्र केंद्रात व राज्यात सत्तेमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी हा प्रकल्प होण्यासाठी स्वाक्षऱया केल्या आहेत. त्यामुळे सेना नेत्यांचा रोष पत्करून या प्रकल्पाला विरोध कसा करायचा असा सेनेच्या स्थानिक विरोधकांसमोर प्रश्न पडला आहे. हा प्रकल्प होण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या गावागावा बैठका होत असून प्रकल्प झाल्यास त्याचे श्रेय भाजपला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात न जाता स्थानिकांना फायदा मिळवून देण्याच्या नावाखाली राजकीय मैदान तयार करण्याचे काम सेनेकडून सुरू झाले आहे. त्यामुळेच साळवी यांनी उद्योगमंत्र्यांसमवेत भेट घडवून आणल्याचे स्पष्ट होत आहे.

जादा मोबदल्यासाठी मोर्चेबांधणी

सध्या या प्रकल्पामुळे कोणाची किती जागा जाते, कोणाच्या बागा जातात, त्यात कोणाची किती कलमे व कोणाला किती रक्कम मिळणार यावरच जोरदार चर्चा होत असल्याने सारे काही पैशासाठीच होत असल्याचे जाणवू लागले आहे. प्रकल्पाला विरोध केल्यास मोबदल्यातही वाढ होण्याची शक्यता अधिक हे यापुर्वीच्या अनेक प्रकल्पांमध्ये सिद्ध झाले आहे. त्यामुळेच सुरूवातीला विरोधाची भुमिका घेत काहीजणांनी त्यानंतर मात्र अधिकाधिक फायदे पदरात पाडून घेण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केल्याचीही चर्चा आहे.

शिवसेनेची अपरिहार्यता?

प्रस्तावित गावांमधील बहुसंख्य प्रकल्पग्रस्त हे शिवसेनेशी संबधीत आहेत. याच पक्षाचे नेते उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीच प्रकल्पाबाबत अधिसूचना काढलेली असल्याने सेना कात्रीत सापडली आहे. तरीही अधिसूचनेची होळी करण्यात आमदार राजन साळवी प्रकल्पग्रस्तांसोबत होते. त्यामुळे अर्थातच साळवींनी सेना नेत्यांचा रोष ओढवून घेतला होता. त्यातच भाजप नेत्यांनी प्रकल्पासाठीचे समर्थन मिळवण्यासाठी गावागावात राबविलेली मोहीम व त्याला मिळणारा पाठींबा यामुळे सेनेसमोरची राजकीय चिता वाढली होती. त्यामुळेच मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांची उद्योगमंत्र्यांशी भेट घडवून आणणे ही सेनेची व साळवींची अपरिहार्यता होती अशी चर्चा आहे. आता राजकीय वजन वापरून प्रकल्पग्रस्तांच्या पदारात अधिकाधिक माप पाडून घेण्यात ते यशस्वी ठरतात का याकडे लक्ष लागले आहे.

Related posts:

प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!