|Monday, November 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » जिल्हा नियोजन मधील निमंत्रीत उपेक्षीत

जिल्हा नियोजन मधील निमंत्रीत उपेक्षीत 

ओंकार धर्माधिकारी/ कोल्हापूर

जिह्यातील विकासकामांची दिशा ठरवण्याचे काम करणाऱया जिल्हा नियोजन समितीमधील निमंत्रित सदस्य केवळ मतदानापुरते उरले आहेत. निधी मिळत नसल्याने त्यांना विकासकामांना फारशी मदत करता येत नसल्याचे चित्र आहे. नियोजनात सक्रिय सहभाग घेणारा निमंत्रित सदस्य मात्र उपेक्षित आहे. निमंत्रित सदस्यांनाही स्वतंत्र निधी मिळावा अशी मागणी आता पुढे आली आहे.

  जिह्यातील विकासकामांचे नियोजन, खर्चाची तरतूद आणि कामाची रुपरेषा ठरवण्याचे काम जिल्हा नियोजन समितीकडे असते. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका यांना राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून विविध योजनांसाठी निधी मिळत असतो. तरी देखील राज्य सरकारने प्रत्येक जिह्यासाठी नियोजन समिती बनवली असून, या समितीला वर्षाकाठी निधीही दिला जातो. यातून जिह्यामध्ये विविध प्रकारची विकासकामे केली जातात. ही विकासकामे स्थानिक परिस्थिती, उपलब्ध साधने आणि नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन केली जातात. पर्यटन, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण अशा विषयातील कामे या समितीच्या माध्यमातून होतात. बऱयाचवेळा आमदार आणि खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी नियोजन समितीमधील निधी उपयोगी पडतो.

 नियोजन समितीमधील सदस्य रचना

जिल्हा नियोजन समितीमध्ये तीन प्रकारे सदस्य निवड होते. जिल्हा परिषद, महापालिका आणि नगरपालिका यामधून पक्षीय निवडणूक होऊन नियोजन समितीवर सदस्य निवड केली जाते. यासाठी स्वतंत्र निवडणूक कार्यक्रम राबवला जातो. काही सदस्यांची निवड पालकमंत्री स्वतः करतात. त्यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून घेतले जाते. सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात विशेष कामगिरी केलेले किंवा एखाद्या विषयातील तज्ञ यांची निवड निमंत्रित सदस्य म्हणून केली जाते. तसेच आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त असे सहयोगी सदस्य असतात. पालकमंत्री हे समितीचे पदसिद्ध अधिकारी असतात.

समिती सदस्यांना स्वतंत्र निधी

जिल्हा नियोजन समितीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांना वर्षाला 10 ते 15 लाखांपर्यंत स्वतंत्र निधी मिळतो. हा निधी ते त्यांच्या मतदारसंघामधील विकासकामांवर खर्च करू शकतात. काही वेळा आमदार आणि खासदारही नियोजन समितीमधील निधीचा उपयोग करून मतदारसंघातील विकासकामे मार्गी लावतात. राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये समाविष्ट न होणारी कामे नियोजन समितीच्या निधीमधून केली जातात.

निमंत्रितांना फक्त अधिकार, निधी नाही

नियोजन समितीमधील निमंत्रित सदस्यांना सर्व अधिकार असतात. ते नियोजनात सहभाग घेतात. प्रस्तावित विकासाकामांबाबत सूचना मांडतात. ज्यावेळी नियोजन समितीमध्ये एखाद्या मुद्यावर मतदान होते, त्यावेळी त्यांना मतदानाचाही अधिकार असतो. त्यांचे मत ग्राह्य धरले जाते. एका अर्थाने निमंत्रित सदस्य नियोजन समितीच्या कामकाजात सक्रिय सहभाग घेतात. मात्र, त्यांना कोणताही स्वतंत्र निधी दिला जात नाही. त्यांना एखादी योजना राबवायची असेल तर आमदार किंवा खासदारांच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागते. काही वेळा ते योजना सादर करून नियोजन समितीचा निधी वापरू शकतात. मात्र, त्यालाही मर्यादा असतात. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीमध्ये असूनही निमंत्रित सदस्य निधीवाचून उपेक्षितच राहत आहेत.

Related posts: