|Saturday, August 12, 2017
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » महामार्ग भूसंपादनात ओसरगाववासीयांची फसवणूक!



महामार्ग भूसंपादनात ओसरगाववासीयांची फसवणूक! 

शेखर सामंत/ सिंधुदुर्ग

    महामार्ग चौपदरीकरणकामी करण्यात आलेल्या भूसंपादनात आपली मोठी फसवणूक झाल्याचा आरोप महामार्गावरील ओसरगाव ग्रामस्थांनी केला आहे. नक्की किती जमीन घेतली, कोणत्या दराने घेतली, या बाबतचे सविस्तर विवरणपत्र दिले जात नाही, तोपर्यंत जमिनीचा मोबदला अजिबात स्वीकारणार नसल्याची भूमिका या ग्रामस्थांनी घेतली आहे. ओसरगाव येथील विठ्ठल मंदिरात गजानन तळेकर व सरपंचांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेल्या एका महत्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

  शासनाकडून झालेल्या या भूसंपादनाबाबत आरोप करताना येथील भूधारक गजानन तळेकर म्हणाले, शासनाने ओसरगावातील संपादित जमिनीचा दर रेडीरेकनरच्या चार पट अधिक म्हणजेच गुंठय़ाला 4 लाख 600 रुपये असा जाहीर केला होता. या दरानुसार आपल्या संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा आपणाला 2 कोटी 82 लाख 28 हजार 200 एवढा मोबदला मिळाला पाहिजे होता. प्रत्यक्षात आपणास 1 कोटी 5 लाख म्हणजेच जवळपास 20 गुंठय़ाचीच भरपाई मंजूर करण्यात आली. या बाबत आम्ही आक्षेप नोंदवत जनिनीचा मोबदला कमी कसा मिळाला, याबाबत विचारणा केली. तसेच आमच्या जमिनीतील झाडे, बंधारा, तळी, विहीर, गडगा यांचे दर कसे ठरवले, किती ठरवले या बाबतची माहिती असलेल्या सविस्तर विवरण पत्राची मागणी केली. परंतु अशाप्रकारचे विवरणपत्र आता देता येणार नाही, असे शासनाकडून कळविण्यात आले. केवळ ही फसवणूक आमच्याच बाबतीत झाली नसून अनेकांच्या बाबतीत अशी फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे या भूसंपादनातील खरी माहिती जोपर्यंत शासनाकडून मिळत नाही, तोपर्यंत नुकसानभरपाई स्वीकारणार नसल्याचे जमीनधारकांच्यावतीने तळेकर यांनी सांगितले.

   ओसरगावला जागा असलेल्या, परंतु मुंबईत स्थाईक झालेल्या अनेक जमीन मालकांनी अटी-शर्थी घालून जमिनीच्या मोबदल्याची रक्कम स्वीकारली. या मोबदला स्वीकारणाऱयांच्याही बाबतीत हा प्रकार घडला आहे. परंतु आता ते अडचणीत आल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.

जुन्या भूसंपादनाचा बागुलबुवा

  ग्रामस्थ म्हणाले, शासनाच्या म्हणण्यानुसार 1957 मध्ये ओसरगावातील रस्त्यालगतची बरीचशी जमीन ही संपादित केली होती. परंतु, 7/12 वेगळा करायचे राहून गेल्यामुळे ती जमीन मालकांच्याच नावावर राहिली. त्यामुळे या जमिनीचा मोबदला मिळणार नाही. शासनाच्या या दाव्यावर ओसरगाववासीयांचे म्हणणे असे आहे की, 1957 मध्ये ही जमीन संपादित केली, तर नियंत्रित सत्ता प्रकाराखाली 1966 मध्ये या जमिनीची ग्रामस्थांना खरेदी कशी काय करु देण्यात आली? भू संपादन  खरोखरच झाले असेल, तर ते कुणाच्या नावाने झालं? किती मोबदला दिला? याबाबत शासनाकडे कोणत्याही प्रकारची माहिती उपलब्ध नाही. जमीन आमच्या नावावर असताना ती अगोदरच संपादित झाल्याचा दावा करून, शासन आमची फसवणूक करीत असेल, तर त्याला आम्ही तीव्र विरोध करू, असा इशारा या ग्रामस्थांनी दिला आहे.

Related posts:

प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!