|Sunday, March 24, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » जिह्यात होणार 103 नवीन तलाठी सजे

जिह्यात होणार 103 नवीन तलाठी सजे 

तलाठी सजांची पुनर्रचना

राजापूर तालुक्यात सर्वाधिक 22 नवे सजे

लांजा तालुक्यात सर्वात कमी नवीन सजे

31 ऑगस्ट पर्यंत हरकती, सूचनांना संधी

विशेष प्रतिनिधी /रत्नागिरी

शासनाकडून मे 2017 मध्ये लोकसंख्या, जमीन महसूल, खातेदार संख्या व भौगोलिक क्षेत्राच्या आधारे तलाठी सजांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यानुसार रत्नागिरी जिह्यातील तलाठी सर्जांची पुनर्रचना हाती घेण्या आली आहे. यासाठीच्या प्रारुप आराखडय़ानुसार जिह्यात तब्बल 103 नवे तलाठी सजे निर्माण केले जाणार आहेत. याबाबतची अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली असून याबातच्या हरकतींसाठी 31 ऑगस्ट पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने 25 मे 2017 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यात नवीन तलाठी सजे व महसुली मंडळे निर्माण करण्यास मान्यता दिली होती. लोकसंख्या वाढुनही दीर्घकाळ ही पुनर्रचना करण्यात आलेली नव्हती यामुळे सध्योच्या कर्मचारी वर्गावर काकाचा प्रचंड ताण होता. शासनाच्या निर्देशानुसार उपविभागीय अधिकारी यांनी जिह्यातील सध्याचे सजे, तेथील खातेदार संख्या, लोकंसख्या, भौगोलिक क्षेत्र आदी बाबींचा विचार करून नवीन सजे व महसूली मंडळांबाबतचा आपला अहवाल जिल्हाधिकारी यांना सादर केला होता. या अहवालानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 4 (2) नुसार जिल्हाधिकारी यांनी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे.

या अधिसूचनेनुसार जिह्यात एकूण 103 नवे तलाठी सजे निर्माण करणे प्रस्तावित आहे. यामध्ये लांजा तालुक्यात सर्वात कमी 5 तर राजापूर तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजे 22 नवे सजे निर्माण करणे प्रस्तावित आहे. त्याखालोखाल दापोली तालुक्यात 20, खेड तालुक्यात 14, रत्नागिरी तालुक्यात 11, चिपळूण तालुक्यात 10 तर संगमेश्व व गुहागर तालुक्यात अनुक्रमे 8 व 7 नवे तलाठी सजे निर्माण करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. मंडणगड तालुक्यात 6 नवे सजे निर्माण होणार आहेत. नव्याने प्रस्तावित सजा व त्यामध्वे समाविष्ट होणारी गावे याबाबतचा सविस्तर तपशिल अधिसूचनेमध्ये प्रसिध्द करण्यात आला आहे. नवीन सजामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांव्यतिरिक्त उर्वरित गावे पूर्वीच्याच सजामध्ये समाविष्ट राहणार आहेत.

या प्रस्तावित तलाठी सजांच्या निर्मितीबाबत कोणाला हरकत अथवा सूचना असल्यास 31 ऑगस्ट 2017 पर्यंत संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांच्याकडे त्या देण्यात याव्यात, असेही अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. 31 ऑगस्ट पर्यंत प्राप्त हरकती विचारात घेऊन त्यावर तातडीने निर्णय घेत या सजांची लवकरात लवकर निम्ती करण्याच्या दृष्टीने प्रशासन सज्ज झाले आहे.

नवे सजे निर्माण झाल्यास अनेक ठिकाणी तलाठी कार्यालयापर्यंत करावी लागणारी पायपीट अंतर कमी झाल्याने वाचणार आहे. याचबरोबर नवे 103 तलाठी कार्यरत झाल्याने कामाचे विभाजन होऊन महसूल विषयक कामात गतीमानता येईल, अशी अपेक्षा आहे.

Related posts: