|Tuesday, March 19, 2019
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » मुस्लिम महिलांना न्याय

मुस्लिम महिलांना न्याय 

तीन वेळा तलाक म्हणून स्वतःच्या धर्मपत्नीला वाऱयावर सोडण्याचा परवाना देण्याच्या मुस्लिम धर्मातील कुप्रथेला सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारून भारतातील मुस्लिम महिलांना न्याय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेला हा निवाडा ऐतिहासिक तर आहेच शिवाय धर्ममार्तंडांना दिलेली एक चपराकही आहे. इराण या कट्टरपंथीय इस्लाम राष्ट्रामध्येही तीन तलाकवर बंदी घातलेली आहे. पाकिस्तान हा तर इस्लामशिवाय दुसऱया कोणत्याही धर्माला न ओळखणारा देश. या देशातही तलाकवर बंदी आहे. कट्टरपंथी इस्लाम राष्ट्रांमध्ये जर हे चालते तर मग भारतात का नको? भारतातील मुस्लिम धर्मगुरुंनी तलाकच्या विरोधात कोणी जाऊ नका कारण हा निर्णय मुस्लिम पर्सनल लॉमधील आहे, असे म्हटले होते. एक मुस्लिम महिला शायरा बानो यांनी मुस्लिम महिलांना न्याय देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. दीड वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयात हा लढा चालू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात अनेकांची मते विचारात घेतली. धर्मापेक्षा देशात व जगात कोणीही श्रेष्ठ नाही, असे मानणाऱया मुस्लिम धर्मगुरुंनी तिहेरी तलाकचे तगडे समर्थन केले होते. आज जगात महिला अनेक क्षेत्रात पुरुषांच्याही चार पावले पुढे असताना धर्ममार्तंडांनी महिलांना आजही धर्मशक्तीच्या जोरावर आपल्या दहशतीखाली आणण्याचा व त्याद्वारे धर्मच्छलही सुरू केला. ज्यामध्ये असंख्य महिलांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. मुस्लिम महिलांनी दर्ग्यावरही जायचे नाही. त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन त्यांचा चेहरा देखील काळय़ाकुट्ट बुरख्याखाली लपवून ठेवायचा. असा कोणता गुन्हा त्यांनी केला की त्यांनी हे अत्याचार खपवून घ्यायचे. पुरुषांनी कितीही महिलांशी विवाह केला तरी हरकत नाही, मात्र धर्मपत्नीने त्यास विरोध केला की तिला तीन वेळा तलाक वापरून घरातून हाकलून द्यायचे! हा कोणता न्याय? या धर्मच्छलाविरूद्ध आवाज उठविणाऱया आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणाऱया शायरा बानो यांनी आपल्याच धर्मातील कुप्रथेविरूद्ध संघर्ष करून 9 कोटी मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून दिला. शायरा बानो म्हणजे आधुनिक भारतातील राजा राममोहन रॉयच म्हणावे लागेल. ज्यांनी सती प्रथेविरूद्ध आवाज उठवून ही प्रथा बंद करण्याचे धाडस दाखविले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला 6 महिन्यांची मुदत दिली आहे.  या 6 महिन्यात तिहेरी तलाक पद्धत रद्द करण्याचा आदेश दिलेला आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी याकामी सहकार्य करावे, असे या आदेशात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा ऐतिहासिक म्हणावा लागेल. या देशात समान नागरी कायदा हवा, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे भाजप करत आहे. मात्र त्यासाठी भाजपला त्यांच्या मित्रपक्षांनी एवढय़ा वर्षात साथ दिली नाही. काँग्रेस पक्ष तर 60 वर्षे सत्तेवर राहून मुस्लिम मतदारांच्या व्होट बँकेवर लक्ष ठेवून धर्माधिष्ठित मुस्लिम नेत्यांना गोंजारत राहिला. परिणामी, मुस्लिम महिलांना केवळ अन्याय, अत्याचार सहन करावे लागले. भारताने हिंदू विवाह कायद्यात आवश्यक ते बदल केले, मग मुस्लिम विवाह कायदा या देशात का होऊ शकला नाही? या देशात राहणाऱया सर्वांसाठीच समान सूत्री कार्यक्रम हवा. तरच देश खऱया अर्थाने सर्वधर्मसमभावाची संकल्पना राबवणारा देश ठरेल. दुर्दैवाने अल्पसंख्याकांना बहुसंख्याकांपासून तोडून मतांच्या राजकारणावर एवढी वर्षे भर देण्यात आल्याने मुस्लिम महिला या अबला झाल्या. त्यांना सबला बनविण्यासाठी कोणीही पावले उचलली नाहीत. तीन तलाक हा इस्लामविरोधात आहे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृखालील 5 सदस्यीय खंडपीठाने याबाबत 395 पानी निवाडा देताना अनेक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ातही याबाबत मत विभाजन झालेले आहे. 3 विरूद्ध 2 मतांनी हा निवाडा जाहीर झालेला आहे. सरन्यायाधीश जे. एस.खेहर, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर हे तलाक घटनाबाह्य नाही या मताचे तर न्या. नरिमन, उदय लळित आणि कुरियन जोसेफ हे तलाक घटनाबाह्य आहे, या मतावर ठाम राहिले. बहुमताने हा निर्णय देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाला कायदेशीर पाया मजबूत करण्यासाठी भारतीय संसदेत 6 महिन्यात कायदा करण्यास सांगितले असल्याने आता सारे काही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या हाती आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला तीन तलाकबाबत सरकारचे म्हणणे सादर करण्यास सांगितले होते. सरकारने आपण याच्या विरोधात आहे. मुस्लिम महिलांना समान न्याय हक्क प्राप्त व्हावा, असे मत व्यक्त केल्याने ‘इस्लाम खतरे मे है ।’ अशी आवई काही मुस्लिम धर्मगुरुंनी उठविली. असे असून देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक जिंकली होती. भारतीय संसदेत आता कायदा करताना सर्व पक्षांनी धार्मिक मतांकडे न पाहता केवळ धार्मिक व्यवस्थेचा बळी पाडणाऱया मुस्लिम महिलांना वाचविण्यासाठी व त्यांना समान अधिकार प्राप्त करून देण्यासाठी एकजूट दाखवावी व या देशात सर्वांसाठी समान कायदा होऊ द्यावा. गोवा राज्यात हा कायदा आहे. गोव्यात विवाह नोंदणी सक्तीची आहे. घटस्फोट प्रक्रियादेखील कायदेशीर आहे. गोव्यातील मुस्लिम महिलांना न्याय मिळतो. असाच न्याय देशात सर्वत्र असावा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निवाडा देशातील मुस्लिम महिलांना एक नवी आशा, नवी दिशा देणारी एक सुप्रभात ठरावी. आजपासून मुस्लिम महिलांना देखील न्यायदेवतेकडून बळ प्राप्त होईल. अन्याय, अत्याचार सहन करण्याचे दिवस आता सरले. सर्वोच्च न्यायालयानंतर नरेंद्र मोदी नावाचा एक नवा भाऊ महिलांच्या अधिकारासाठी धावून आला ही भावना त्यांच्यात येईल. न्यायालयाचा निवाडा हा धर्माच्या बुरख्याआड राहिलेल्या हजारो अन्यायग्रस्त महिलांसाठी एक विजय दिन आणि आधार ठरावा…!

Related posts: