|Tuesday, July 17, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » अद्दल घडवणारी कारवाई हवी

अद्दल घडवणारी कारवाई हवी 

महापालिका फक्त धोकादायक इमारती असल्यास त्यांना नोटिसा देण्याचे काम करते. पुढे काय? त्या इमारतीतील रहिवाशांना पर्यायी व्यवस्था कोण करून देणार? त्यामुळे लोक धोकादायक इमारती खाली करीत नाहीत आणि अशा इमारती कोसळूनही मोठी जीवित व वित्तीय हानी होते. महापालिका, राज्य सरकार याबाबतीत सजग नाही. अशा दुर्घटना घडल्या आणि त्या सरकार, पालिकेवर शेकल्या की मग चौकशीपासून सुरुवात होते. कारवाई राहते बाजूला, लहान माशांचा बळी दिला जातो आणि मोठे मासे मजा करतात. 

घाटकोपर (प.), दामोदर पार्क येथे 25 जुलै रोजी इमारत कोसळण्याची दुर्दैवी घटना घडली होती. साईसिद्धि इमारत कोसळून 17 निष्पाप रहिवाशांचा मफत्यू झाला होता, तर 15 जण जखमी झाले. संपूर्ण इमारतच कोसळल्याने मोठी वित्तीय हानी झालीच शिवाय रहिवाशांना बेघर व्हावे लागले. हा दिवस म्हणजे साईसिद्धि इमारतीतील रहिवाशांसाठी काळदिवस ठरला.

ही घटना घडल्यानंतर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, स्थानिक आमदार, नेतेमंडळीसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही घटनास्थळी भेट घेऊन पाहणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित सदर घटनेच्या चौकशीचे आदेश आयुक्त अजोय मेहता यांना दिले. एखादी मोठी दुर्घटना घडली की, हे सगळे घडतेच. हे नेहमीचेच आहे. जणूकाही ही एक कार्यपद्धतच राज्य, महापालिका स्तरावर ठरवून घेण्यात आली आहे. एक इमारत दुर्घटना घडली, पण त्यामुळे धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला. अनेक गोष्टी उभ्या राहिल्या. या घटनेनंतर आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) विजय सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली उपायुक्त (सुधार) चंद्रशेखर चोरे आणि अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्पाचे संचालक (प्र.) विनोद चिठोरे यांची चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने 15 दिवसांऐवजी तब्बल 28 दिवसांनी आपला चौकशी अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला. हा अहवाल आयुक्तांनी स्वीकारला. अहवालात चौकशी समितीने इमारत दुर्घटनेला इमारतींच्या तळमजल्यावरील शितप नर्सिंग होममध्ये मालक सुनील शितप याने जे बेकायदेशीर बदल केले, पिलर कापले याबाबी कारणीभूत ठरवल्या. तसेच एन वॉर्डमधील विभागाचे तत्कालीन वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक यांचा या घटनेशी थेट संबंध नाही. मात्र सदर इमारतीसंबंधी त्यांनी त्यांची नियतकर्तव्ये योग्यप्रकारे पार पाडली का हे तपासावे लागेल असे सांगत त्यांची चौकशी करण्याची शिफारस केली. तसेच तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, एन विभागातील इमारत व कारखाने खात्याचे सहाय्यक अभियंता आणि संबंधित कर्मचाऱयांनी त्या इमारतीतील अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष केल्याचे आढळून आले नाही. मात्र त्यांना त्यांची कर्तव्ये योग्य प्रकारे पार पाडण्यात अपयश आले आहे, ही बाब लक्षात घेऊन संबंधितांची प्राथमिक चौकशी करण्याचीही शिफारस केली.  वास्तविक, या इमारत दुर्घटनेला सुनील शितप हा प्रमुख जबाबदार आहेच, पण त्याचबरोबर घाटकोपर एन वॉर्डचे संबंधित खात्याचे अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त,  उपायुक्त हे सुद्धा तितकेच जबाबदार आहेत. एवढेच नव्हे तर संबंधित खाते सांभाळणारे अतिरिक्त आयुक्त यांनाही जबाबदार धरायला हवे.

कारण, एखादी दुर्घटना, दंगल घडली की त्याची तीव्रता पाहून संबंधित खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री यांचा राजीनामा घेतला जातो. त्यांच्यावर बडतर्फ, निलंबित करण्याची कारवाई केली जाते. उदाहरण द्यायचे तर मुंबईत 26-11 ला पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला करून अनेकांचे बळी घेतले. या घटनेनंतरच तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि गफहमंत्री आर. आर. पाटील यांना राजीनामे द्यावे लागले. पण मुंबईत तर एवढी मोठी इमारत दुर्घटना घडली तरी एकाही जबाबदार अधिकाऱयाला पूर्ण दोषी धरून त्याच्यावर बड़तर्फची कारवाई सोडा, निलंबितही केले नाही. कोणालातरी वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा संशय पालिका विरोधी पक्षनेते रवि राजा यांनीच केला आहे.

सुनील शितपने इमारत दुरुस्तीचे काम परवानगीविना हाती घेतले आणि कटर मशीन वापरून पिलर कापले तरी महापालिकेच्या एकाही अधिकाऱयाला समजले कसे नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. कारण मुंबईतील कोणत्याही विभागात झोपडय़ा, पक्क्या घराच्या दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी घरासमोर, मैदानात, रस्त्यांवर रेती, सिमेंट, विटा उतरवल्या की लगेच महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱयांच्या कार्यालयात खबर पोहोचते आणि भ्रष्ट अधिकारी चिरीमिरी, तोड़पाणीसाठी त्या घरासमोर उभा राहतो नव्हे त्या कामाच्या आडवा येतो. त्याचे समाधान झाले तरच तुम्ही घराचे काम करू शकता. 

आता आयुक्तांच्या आदेशानुसार हा अहवाल जनतेसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच अहवालामध्ये शिफारशींच्या अनुषंगाने पुढील सहा महिन्यांत अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.

आयुक्तांनी हा अहवाल स्वीकारताना काही निर्देश दिले आहेत. यामध्ये अहवालात सुचविल्यानुसार अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्तरावरून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करणे, भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत यासाठी परिमंडळ 6 च्या उपायुक्तांनी कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन करुन संबंधित आरोपीची अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करून कठोर कारवाई करणे या बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे. भविष्यात अशा दुर्दैवी घटना टाळण्याच्या दृष्टीने, इमारतीच्या संरचनात्मक बांधकामाला हानी पोहोचविणाऱयांवर अदखलपात्र गुन्हा नोंदविता यावा, यासाठी भारतीय दंड विधानात सुधारणा सुचविणे, घरातील किरकोळ दुरुस्त्यांसाठी गफहनिर्माण संस्थेचे नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक, अंतर्गत सजावटकारांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करणे, अशा अनेक उपाययोजना अहवालात सुचविण्यात आल्या आहेत. परंतु या सर्व उपाययोजना यापूर्वी घडलेल्या लक्ष्मीछाया, बाबू गेनू मंडई इमारत दुर्घटनेनंतर महापालिकेला का सुचल्या नाहीत, असा प्रश्न आहे. महापालिका फक्त धोकादायक इमारती असल्यास त्यांना नोटिसा देण्याचे काम करते. पुढे काय? त्या इमारतीतील रहिवाशांना पर्यायी व्यवस्था कोण करून देणार? त्यामुळे लोक धोकादायक इमारती खाली करीत नाहीत आणि अशा इमारती कोसळूनही मोठी जीवित व वित्तीय हानी होते. महापालिका, राज्य सरकार याबाबतीत सजग नाही. अशा दुर्घटना घडल्या आणि त्या सरकार, पालिकेवर शेकल्या की मग चौकशीपासून सुरुवात होते. कारवाई राहते बाजूला, लहान माशांचा बळी दिला जातो आणि मोठे मासे मजा करतात. जे कोणी दोषी असतील त्यांची एकदाच चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली तर बाकीच्या अधिकाऱयांची अशी भ्रष्ट कामे करण्याची हिंमत होणार नाही. साईसिद्धिप्रकरणी पालिका, सरकारने मुदतीत सर्व चौकशी पूर्ण करून दोषी अधिकाऱयांना पाठीशी न घालता त्यांना अद्दल घडवणारी कारवाई त्वरित करायला हवी. एवढेच !

Related posts: