|Wednesday, September 19, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीमुळे येणार रंगत

थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीमुळे येणार रंगत 

येत्या ऑक्टोबरमध्ये होणाऱया ग्रामपंचायत निवडणुकांकडे सर्वाचेच लक्ष लागून राहिले आहे. भविष्यातील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांसाठी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका म्हणजे पायाभरणी म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळे निश्चितच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकामध्ये चुरस निर्माण होऊन अटीतटीच्या लढती होणार आहेत.

 

ग्राम पंचायत निवडणुकांचा बिगुल वाजल्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षानी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. यावेळी प्रथमच थेट सरपंच पदाची निवडणूक होत असल्याने सरपंच पदासाठी मातब्बर उमेदवार निवडीचा कस लागणार आहे. आणि लक्षवेधीही ठरणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात बहुतांश ग्राम पंचायतींवर काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. तर रत्नागिरी जिल्हय़ात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. मात्र काँगेस नेते माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या संभाव्य भाजपा प्रवेशानंतर ग्राम पंचायत निवडणुकीत कोण बाजी मारणार याकडेही लक्ष लागले आहे.

डिसेंबर 2017 अखेरीस मुदत संपणाऱया राज्यातील 7 हजार 576 ग्राम पंचायतीसाठी दोन टप्पात म्हणजे 7 आणि 14 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. कोकणातील ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका दुसऱया टप्यात म्हणजे 14 ऑक्टोबरला होणार आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील 325 आणि रत्नागिरी जिल्हय़ातील 222 ग्राम पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे 17 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱया दिवाळीसणापूर्वी ग्राम पंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी नवरात्रोत्सवात गाजणार आहे. गावच्या विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणजे ग्राम पंचायत, राजकारणात शिरकाव करण्याचे पहिले पाऊल म्हणजे ग्राम पंचायत निवडणूक, भविष्यातील नेतृत्व निर्माण होण्याचे पहिले पाऊल म्हणजेही ग्राम पंचायत निवडणूक. त्यामुळेच ग्राम पंचायत निवडणूक पक्षीय चिन्हावर लढवली जात नसलीतरी प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून पक्षीयप्रणीत पॅनेल उभे करून राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित केले जाते. ज्या पक्षाकडे ग्राम पंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद ताब्यात असतात त्यांना निश्चित विधानसभा व लोकसभा निवडणुका लढताना त्याचा राजकीय फायदा होतो. त्यामुळे अलीकडील काळात ग्राम पंचायत निवडणुका प्रतिष्ठेच्या केल्या जात आहेत. त्यामुळे गतवर्षी डिसेंबर 2016 मध्ये झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुका व फेबुवारी 2017 मध्ये झालेल्या पं. स. व जि.प. च्या निवडणुकानंतर ग्राम पंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी आता सुरू झाली आहे.

महिलांना 50 टक्के आरक्षण लागू

राज्यातील भाजपा सरकारने नगरपालिकांच्या निवडणुकीत थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेतला आणि त्याचा चांगला फायदाही भाजपाला झाला. त्यानंतर आता प्रथमच थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा कितपत फायदा होतो हे निवडणुकानंतरच स्पष्ट होणार आहे. मात्र थेट सरपंच पदाच्या निवडणुकीसाठी मातब्बर उमेदवारांची शोधाशोध करावी लागणार आहे.

स्वायत्त संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षणामुळे ग्राम पंचायत सदस्यांच्या 50 टक्के महिला सदस्य आरक्षणाप्रमाणे जिल्हय़ातील सरपंच पदासाठीही 50 टक्के आरक्षण लागू केलेले आहे. त्यामुळे निवडणूक होत असलेल्या एकूण ग्राम पंचायतींच्या 50 टक्के ग्राम पंचायतीवर महिला सरपंच बसणार आहेत. सरपंच किंवा ग्राम पंचायत सदस्यांसाठी सातवी पास ही शिक्षणाची अट असली तरी बदलत्या काळात सुशिक्षित उमेदवारच असला पाहिजे अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. कारण पूर्वीपेक्षा आता ग्राम पंचायतींना मोठय़ा प्रमाणात थेट विकास निधी दिला जात आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधीही थेट ग्राम पंचायतींना दिला जात आहे. शहरीकरणाकडे वळलेल्या ग्राम पंचायतींचे स्वउत्पन्नही वाढले आहे. त्यामुळे गावचा विकास करणारा सरपंचही तेवढाच सुशिक्षित व सक्षम असणे आवश्यक आहे. त्याकरिता योग्य उमेदवाराची निवड करण्यासाठी कस लागणार आहे.

जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती सदस्यांना आता फारसा विकास निधी मिळत नाही त्यामुळे मतदार संघात विकास कामे करणे आणि दिलेली आश्वासने पूर्ण करताना दमछाक होते. मात्र ग्राम पंचायतींना विकास निधी मोठय़ा प्रमाणात मिळत असल्याने जि. प. व पं. स. सदस्यासाठी निवडणूक लढवण्यापेक्षा सरपंच पदाची निवडणूक लढवायला बरी असे अनेकांचे मत आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायत निवडणूक पक्षीय चिन्हावर लढवली जात नसली तरी राजकीय हस्तक्षेप होऊन राजकीय पुढाऱयांनी सरपंच पदाचे तिकीट मिळवण्यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील 80 टक्के ग्राम पंचायतीवर काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. काँगेस नेते नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील राणे समर्थकांचे मोठे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतही ग्राम पंचायतींवर काँग्रेसचेच वर्चस्व राहणार का याचे औत्सुक्य आहे. मात्र नारायण राणे यांचा भाजपा प्रवेश झाल्यास जिल्हय़ातील राजकीय चित्र बदलून भाजपाच्या ताब्यात ग्रामपंचायती जाऊ शकतात. केंद्रात व राज्यात सत्ता असलेल्या भाजपाला जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत हवा तसा लाभ उठवता आला नाही मात्र राणेंच्या संभाव्य भाजपा प्रवेशानंतर भाजपाला सुगीचे दिवस येऊ शकतात.

रत्नागिरी जिल्हय़ात शिवसेना व राष्ट्रवादीचे वर्चस्व

रत्नागिरी जिल्हय़ात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. तर लांजा, चिपळूण या ठिकाणी राणे समर्थक काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्हय़ात शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. तर राणेंचा भाजपा प्रवेश झाल्यास लांजा व चिपळूण भागात बहुतांश ग्रामपंचायती भाजपाकडे जाऊ शकतात. त्यामुळे ग्राम पंचायत निवडणुकांकडे सर्वाचेच लक्ष लागून राहिले आहे. भविष्यातील विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांसाठी ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका म्हणजे पायाभरणी म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळे निश्चितच ग्राम पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये चुरस निर्माण होऊन अटीतटीच्या लढती होणार आहेत हे निश्चित.

Related posts: