|Sunday, August 19, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » भागवतांच्या कार्यक्रमाला आडकाठी

भागवतांच्या कार्यक्रमाला आडकाठी 

सभागृहाचे आरक्षण केले रद्द   ममता बॅनर्जी सरकारचा हात असल्याचा आरोप

वृत्तसंस्था/ कोलकाता

पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस पुन्हा एकदा समोरासमोर उभे ठाकू शकतात. कोलकाता ऑडिटोरियमने सरसंघचालक मोहन भागवतांच्या कार्यक्रमासाठीचे आरक्षण रद्द केल्याने दोन्ही पक्षांमधील राजकीय वाद वाढणार आहे. आरक्षण रद्द करण्याचे स्पष्टीकरण तोंडी स्वरुपात देण्यात आल्याने हा निर्णय ममता बॅनर्जी सरकारच्या दबावापोटी घेण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून करण्यात आला.

3 ऑक्टोबर रोजी कोलकाताच्या प्रसिद्ध सरकारी मालकीच्या सभागार महाजति सभागृहात एक कार्यक्रम आयोजित होणार होता. या कार्यक्रमात मोहन भागवत सहभागी होणार होते. परंतु अधिकाऱयांनी या कार्यक्रमाचे आरक्षणच रद्द केले. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी हे देखील या कार्यक्रमात सहभागी होणार होते. ‘भारताच्या राष्ट्रवादी आंदोलनात सिस्टर निवेदितांची भूमिका’ असा या कार्यक्रमाचा विषय होता.

सभागृहाचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आयोजक आता नव्या स्थळाचा शोध घेताहेत. सभागृहाची कामे प्रलंबित असल्याने कार्यक्रम रद्द करण्यात आल्याचे अधिकाऱयांनी सांगितले. परंतु यामागे राजकीय सूडाची कारवाई असू शकते असा दावा आयोजकांनी केला.

भागवतांना सार्वजनिक समारंभाला संबोधित करण्यापासून रोखण्याची ममता सरकारची ही पहिलीच वेळ नाही. या अगोदर जानेवारीत कोलकाता पोलिसांनी भागवतांच्या रॅलीला सभेतून जाण्यास मज्जाव केला होता. परंतु उच्च न्यायालयाने रॅली शहरातून काढण्यास अनुमती दिली होती.

डिसेंबर 2014 मध्ये कोलकाता येथील परेड ग्राउंडमध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या सभेला राज्य पोलिसांनी अनुमती नाकारली होती. भागवत या कार्यक्रमाला संबोधित करणार होते. राज्य सरकारचा निर्णय फेटाळत उच्च न्यायालयाने विहिंपला मंजुरी दिली, यानंतर झालेल्या कार्यक्रमात सरसंघचालकांनी घरवापसी कार्यक्रमाचे समर्थन करत ममता सरकारवर टीका केली होती.

केरळमध्येही वाद

याअगोदर केरळच्या पल्लकडमध्ये जिल्हाधिकाऱयांनी मनाई केल्यानंतर देखील स्वातंत्र्यदिनी मोहन भागवतांनी ध्वजारोहण केले हेते. या घटनेनंतर जिल्हाधिकाऱयांचीच बदली झाली होती. जिल्हाधिकारी पी. मेरीकुथी यांनी कोणतीही राजकीय व्यक्ती शाळेत ध्वजारोहण करू शकत नाही असा आदेश दिला होता. तरीही ध्वजारोहण केल्याने भागवतांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करावा अशी शिफारस जिल्हाधिकाऱयांनी राज्य सरकारला केली होती. याविषयी निर्देश त्यांनी पोलिसांना दिले होते.

Related posts: