|Friday, July 19, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » प्रभूंच्या खाते बदलाचा कोकण रेल्वेला फटका?

प्रभूंच्या खाते बदलाचा कोकण रेल्वेला फटका? 

शेखर सामंत / सिंधुदुर्ग : 

   प्रामाणिक, कार्यक्षम व हुशार मंत्री म्हणून ख्याती मिळवलेल्या केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुन्हा एकदा कॅबिनेट दर्जाचे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय मिळाले असले, तरी प्रामाणिक काम करीत असताना देखील त्यांच्याकडून रेल्वे मंत्रालय काढून घेण्यात आल्याने समस्त कोकणात काहीशी नाराजी पसरली आहे. प्रभूंकडून मंत्रालय जाण्याने कोकण रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर परिणाम तर होणार नाही ना, अशी शंका कोकणातून व्यक्त होऊ लागली आहे.

  कोकणवासीयांची वाढती नाराजी पाहून स्थानिक भाजप मंडळी मात्र तसा फारसा फरक पडणार नसल्याचे बोलून दाखवू लागली आहेत. नवे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हे महाराष्ट्रातील खासदार असून दूरदृष्टी ठेवून कोकणच्या विकासासाठी प्रभू यांनी कोकण रेल्वेच्या माध्यमातून हाती घेतलेल्या प्रकल्पांवर ते अन्याय होऊ देणार नाहीत, असा आशावाद व्यक्त करीत ही मंडळी कोकणवासीयांच्या दुखावलेल्या मनावर फुंकर घालू लागली आहेत.

कोकणवासीय नाराज 

केंद्रात उत्कृष्ट काम करणारा, पंतप्रधानांच्या ‘टॉप टेन’ मंत्रिमंडळात समाविष्ट असलेला मंत्री म्हणून प्रभूंकडे पाहिले जाते. आताच्या नव्या फेरबदलात त्यांच्याकडे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय सोपवण्यात आले असले, तरी रेल्वेमंत्री पदाएवढे ‘ग्लॅमर’ या खात्याला निश्चितच नाही. रेल्वेप्रमाणे थेट सर्वसामान्यांशी निगडित असं हे खाते नसल्यामुळे कोकणवासीय निश्चितच नाराज झाले आहेत.

  रेल्वेची मोठी जबाबदारी

या पूर्वी रेल्वे खात्यावर उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगालमधील मंत्र्यांचा वरचष्मा असायचा. कोकणचे माजी खासदार मधु दंडवते यांच्याकडे रेल्वेमंत्रीपद आल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम कोकणला झुकते माप देत कोकणवासीयांचे कोकण रेल्वेचे स्वप्न साकार केले. दंडवतेंनंतर हे खाते कोकणच्या वाटय़ाला आलेच नाही. कोकण रेल्वेकडे पूर्णत: दुर्लक्ष होऊन ती कर्जाच्या खाईत गटांगळय़ा खाऊ लागली. भाजप सत्तेवर येताच पुन्हा एकदा कोकणी क्षमता ओळखून पंतप्रधान मोदींनी रेल्वे खात्याची जबाबदारी सुरेश प्रभुंकडे सोपविली. प्रभूंकडे खासदारकी नसताना देखील त्यांना भाजपकडून राज्यसभेवर घेत रेल्वेची पूर्ण जबाबदारी मोठय़ा अपेक्षेने प्रभूंकडे सोपविली. ‘बुलेट ट्रेन’ हे मोदींचे स्वप्न होते. विकसित देशांमध्ये ज्या दर्जाची रेल्वे आहे, तो दर्जा भारतीय रेल्वेला मिळवून देण्याची मोठी जबाबदारी प्रभूंकडे होती.

कोकण रेल्वेला आर्थिक कोंडीतून बाहेर आणले

  प्रभू यांनी रेल्वे मंत्रालयाची जबाबदारी स्वीकारताच त्यांनी पहिलं काम केलं ते  कोकण रेल्वेला आर्थिक कोंडीतून बाहेर काढायचं. यासाठी त्यांनी एलआयसी व जपानी बँकांकडून सर्वोत्कृष्ट डिप्लोमॅसीचा वापर करीत हजारो कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य उचलले. त्यातून त्यांनी कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण, कोकण रेल्वे मार्गावर अनेक नवी स्टेशन्स, महत्वाच्या स्थानकांचे अत्याधुनिकरण, नवीन जादा गाडय़ा, ‘तेजस’सारखी अत्याधुनिक गाडी, रेल्वे हॉस्पिटल, रेल्वे कारखाना असे अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले. कोल्हापूर-वैभववाडी, वैभववाडी-विजयदुर्ग बंदर, बेळगाव-सावंतवाडी असे अनेक प्रस्तावित मार्ग कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने प्रभू यांनी पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली होती. कोकणातील बचतगटांना रेल्वेत खाद्यपदार्थ विक्रीची संधी प्रभूंमुळेच उपलब्ध झाली होती. थोडक्यात प्रभू यांनी कोकण रेल्वेला दिलेल्या या झुकत्या मापामुळे कोकणच्या विकासाला निश्चितपणे गती मिळणार होती. पण आता हे महत्वाकांक्षी प्रकल्प सत्यात उतरणार का? कोकण रेल्वेसाठी हजारो कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात नवे रेल्वेमंत्री स्वारस्य दाखवतील का?  कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाकडे गोयल गांभिर्याने पाहतील का? कोल्हापूर-वैभववाडी नव्या मार्गाचे भवितव्य काय? असे अनेक प्रश्न कोकणवासीयांना सतावू लागले आहेत.

उद्योग खातेही कोकण विकासासाठी उपयोगाचे

  सुदैवाने रेल्वेसारखे मोठे खाते गेले, तरी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयासारखे देशातील पाचव्या क्रमांकाचे महत्वपूर्ण खाते प्रभूंकडे सोपविण्यात आले आहे. यातील वाणिज्य खात्याचा थेट कोकणातील जनतेशी संबंध येत नसला, तरी उद्योग खात्याच्या माध्यमातून पर्यावरण व उद्योग यांची यशस्वी सांगड घालत प्रभू कोकणला चांगले दिवस दाखऊ शकतात, असा दृढ विश्वास येथील जनतेला असल्याने कोकणी जनतेने त्यांच्या या नव्या जबाबदारीला शुभेच्छा दिल्या आहेत.