|Wednesday, July 18, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » राज्यातील औष्णिक वीजनिर्मिती निम्म्यावर

राज्यातील औष्णिक वीजनिर्मिती निम्म्यावर 

‘वीजआपत्ती’ रोखण्यासाठी महाग वीज खरेदीचा प्रस्ताव!

राजगोपाल मयेकर /दापोली

राज्यातील विजेची गरज प्रामुख्याने औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पातून भागवली जाते. मात्र 10 हजार 380 मेगावॅट क्षमता असलेल्या महानिर्मितीच्या विविध औष्णिक प्रकल्पात कोळशाअभावी सध्या फक्त 4400 मेगावॅट विजेची निर्मितीच होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या धरणांवर अवलंबून असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पातून फक्त 25 टक्केच म्हणजे 650 मेगावॅटच्या आसपास वीजनिर्मितीचे उद्दीष्टच पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर वीज भारनियमन करणे अपरिहार्य झाल्याचे महावितरणमधील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, ही परिस्थिती कायम राहिल्यास महावितरणला महाग दरातील वीज घ्यावी लागणार असून त्याचा बोजा वीजग्राहकांवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

राज्याला सध्या दररोज 14 हजार 442 मेगाव़ॅट विजेची गरज आहे. सर्वसाधारणपणे ही विजेची गरज राज्यातील कोराडी, नाशिक, भुसावळ, परास, परळी, खापरखेडा आणि चंद्रपूर येथील औष्णिक उर्जा प्रकल्पातून पूर्ण करण्यात येते. यापैकी कोराडी आणि चंद्रपूर येथील प्रकल्पांची अनुक्रमे 2 हजार 400 आणि 2 हजार 920 मेगावॉट वीजनिर्मितीची क्षमता आहे. पण या दोन्ही प्रकल्पातून निम्म्याहून कमी वीजनिर्मिती सुरू असून येथे एकत्रितपणे 2 हजार 400 मेगावॉट विजेचा आकडा गाठला जात आहे. त्याचप्रमाणे भुसावळ येथे 610 (क्षमता 1420), खापरखेडा येथे 110 (क्षमता 1340) आणि परळी येथे 320 (क्षमता 1170) मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जात आहे. या प्रमुख प्रकल्पांत चांगल्या दर्जाच्या कोळशाअभावी निर्माण झालेली विजेची तूटच आता राज्यात सर्वत्र भारनियमनास कारणीभूत ठरली आहे.

औष्णिक खालोखाल महानिर्मितीची 2 हजार 585 जलविद्युत निर्मितीची क्षमता आहे. यामध्ये कोयना प्रकल्पाचाच वाटा बहुतांश आहे. मात्र येथे सध्या फक्त 633 मेगावॅट वीजच तयार होत आहे. त्याचप्रमाणे इंधनवायू आणि सौर प्रकल्पांची एकत्रित क्षमता 852 मेगावॅट एवढी असून त्यातून फक्त 440 मेगावॅट विजच मिळत असल्याचे आता महानिर्मितीच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. राज्यात सध्या वीज निर्मितीची जबाबदारी महानिर्मितीची असून त्याचे वितरण करण्याचे काम महावितरणकडून केले जाते.

वीज निर्मितीचा कोळसा पावसात भिजला

एका बाजूला मुसळधार पावसाने कोळसा पाण्याने भिजला, तर दुसऱया बाजूला पावसाअभावी जलविद्युत प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवण्यातील अडथळे अशा विचित्र परिस्थितीत महानिर्मितीचे प्रकल्प सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी खासगी कंपन्यांची वीज विकत घेण्याचे नियोजन केले होते. पण त्यांच्याकडून अपेक्षित वीजपुरवठा न झाल्याने महावितरणवर अखेर ‘क’ ते ‘फ’ श्रेणीपर्यंतच्या उपकेंद्रामध्ये भारनियमन करण्याची वेळ आली. दरम्यान, कोळशाचा प्रश्न आठवडय़ाभरात मिटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असली तरी पावसाळ्य़ाच्या पार्श्वभूमीवर महानिर्मितीचे नियोजन पूर्णपणे चुकल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. या परिस्थितीत महावितरणकडून प्रसंगी महाग दराने वीज विकत घेण्याबाबतचा प्रस्तावही विचाराधीन आहे.

Related posts: