|Monday, February 18, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » नगरपालिकांमध्येही राबवणार ‘झिरो पेंडन्सी’

नगरपालिकांमध्येही राबवणार ‘झिरो पेंडन्सी’ 

प्रतिनिधी/ कोल्हापूर

पुणे विभागातील सर्वच जिह्यामध्ये झिरो पेंडन्सीचे काम चांगले सुरू असून कोल्हापूर जिह्याने यामध्ये आघाडी मिळवली आहे. यानंतर विभागातील 60 नगरपालिकांमध्ये झिरो पेंडन्सीचा उपक्रम राबवणार आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी दिली. दळवी यांनी बुधवारी जिह्यातील झिरो पेंडन्सीच्या कामाचा आढावा घेतला व चांगले काम केल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदनही केले.

विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी पुणे महसूल विभागामधील सर्व जिह्यातील महसूल विभाग आणि जिल्हा परिषदांमध्ये झिरो पेंडन्सी उपक्रम राबवण्याची संकल्पना मांडली. सर्वच जिह्यांनी ही कल्पना उचलून धरत प्रलंबीत असणाऱया प्रकरणांचा निपटारा करण्यास सुरुवात केली. कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने पुणे विभागात यामध्ये आघाडी मिळवली आहे. चंद्रकांत दळवी यांनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व विभागांच्या प्रमुखांची बैठक घेऊन झिरो पेंडन्सीच्या कामाचा आढावा घेतला. जिल्हा प्रशासनाने 86.41 टक्के प्रलंबीत कागदपत्रांचा निपटारा केला आहे. याबद्दल दळवी यांनी जिल्हाधिकाऱयांसह सर्व अधिकाऱयांचे अभिनंदन केले.

यावेळी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार म्हणाले, या अभियानांतर्गंत जिह्यात 13 लाख 29 हजार 297 अभिलेखे अद्ययावत करण्यात आले. तर 5 लाख 45 हजार 647 इतक्या फाइल्स अभिलेख कक्षाकडे पाठविण्यात आल्या. 7 लाख 83 हजार 650 फाइल्स अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत.  30 वर्षाच्यावरील 8 लाख 24 हजार 458 फाइल्स नष्ट केल्या आहेत. नष्ट केलेल्या कागदपत्राचे वजन 31 टन 3664 किलो इतके आहे. तसेच शुन्य प्रलंबितता आणि दैनंदिन निर्गत प्रकरणांच्या दिनांक 31 मे 2017 रोजी प्रलंबित असणाऱया संख्या 45509 निश्चित करण्यात आलेली होती. त्यापैकी दिनांक 16 सप्टेंबर 2017 अखेर 41200 प्रकरणे निर्गत करण्यात आली आहेत.

  चंद्रकांत दळवी म्हणाले, यापुढील काळात झिरो पेंडन्सीमुळे सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल. कमी कालावधीत काम झाल्याने सामान्य माणसाचा प्रशासनाबाबतचा दृष्टीकोन निश्चितपणे बदलेल. यापुढील काळातही लोकांची कामे तात्काळ निर्गती लागतील. जिल्हा महसूल आणि जिल्हा परिषदेपाठोपाठ पुणे विभागातील 60 नगरपालिकांमध्येही झिरो पेंडन्सी उपक्रम राबविण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी विभागातील नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकार्यांची कार्यशाळा येत्या 23 सप्टेंबर रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे. या उपक्रमांतर्गंत नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.         

 बैठकीस जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी विवेक आगवणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव, पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी अशोक पाटील, उपजिल्हाधिकारी (महसूल) अरविंद लाटकर, भुसंपादन अधिकारी श्री. हादगळ, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नितीन देसाई, विधी अधिकारी वैभव इनामदार यांच्यासह सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

Related posts: