|Sunday, August 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ आदेशाचा वकिलांकडून निषेध

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘त्या’ आदेशाचा वकिलांकडून निषेध 

प्रतिनिधी / बेळगाव

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी केंद्रीय निवड समिती नेमण्याचा सल्ला दिला आहे. याबाबत प्रत्येक राज्याचा सल्ला घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने त्याला सहमती दर्शविली आहे. पण राज्य सरकारने पुढील परिणामांचा कोणताच विचार केला नाही. यामुळे वकिलांनी त्याचा निषेध म्हणून दंडाला तांबडय़ा फिती बांधून बुधवारी काम केले.

भारतीय राज्यघटना कलम 233 प्रमाणे कोणत्याही राज्यात न्यायाधीशांची नियुक्ती किंवा बढती करताना प्रशासकीय न्यायालयाची आणि राज्यपालांची परवानगी घेऊन नियुक्ती केली जाते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारे प्रत्येक राज्यामध्ये जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी केंद्रीय निवड समिती करण्यास मुभा देणे हे घटनेच्या विरोधी आहे, असे मत वकिलांनी व्यक्त केले आहे.

राज्य सरकारनेही अशा प्रकारे साधकबाधक चर्चा करून मान्यता देणे चुकीचे असल्याचेही कर्नाटक बार असोसिएशनने म्हटले आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे आपले म्हणणे मांडताना केवळ कन्नड येणाऱया व्यक्तीची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली आहे. पण इतर बाबींचा कोणताच विचार केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे न्यायालय, वकील, पक्षकारांना धक्का पोहोचण्याची शक्मयता आहे. तेव्हा याचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणीही वकिलांनी केली आहे.

केंद्रीय निवड मंडळ स्थापन करून राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती किंवा बढती देणे हे घटनेच्या विरोधी आहे. याचबरोबर यामध्ये अनेक समस्या निर्माण होणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे निवड समितीमध्ये वकिलांऐवजी इतर व्यवसाय व विभागातील व्यक्तींची नियुक्ती केली जात आहे, हे ही चुकीचे असल्याचे मत वकिलांनी व्यक्त केले आहे.

निर्णयाविरुद्ध आंदोलन करणार

बेळगाव बार असोसिएशनचे अध्यक्ष एस. एस. किवडसण्णावर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश चुकीचा आहे. प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र अधिकार असणे गरजेचे आहे. यापूर्वी प्रशासकीय उच्च न्यायालय आणि राज्यपाल जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती व बढती करत होते. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरळीत होती. पण सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे न्यायालयीन व्यवस्था ढासळण्याची शक्मयता नाकारता येत नाही. आता या निर्णयाविरुद्ध आम्ही आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समितीमध्ये वकिलांचीच निवड केली जाणे महत्त्वाचे

बेळगाव बार असोसिएशनचे जनरल सेपेटरी ऍड. प्रवीण अगसगी म्हणाले, केंद्रीय निवड समितीमध्ये बिगर वकील व्यक्तींची निवड केली जाते. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया काय आहे? हे त्यांना माहिती नसते. यामुळे त्यांनी घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा असू शकतो. तेव्हा या समितीमध्येही वकिलांचीच निवड केली जाणे महत्त्वाचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

बुधवारी वकिलांनी दंडाला लाल फिती बांधून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात निदर्शने केली. यावेळी ऍड. सुनीता पाटील, ऍड. मारुती कामाण्णाचे यांच्यासह इतर वकील उपस्थित होते. 

Related posts: