|Wednesday, November 21, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » बेळगांव » जि.पं.मधील अर्ध्याहून अधिक कर्मचाऱयांची पदे रिक्त

जि.पं.मधील अर्ध्याहून अधिक कर्मचाऱयांची पदे रिक्त 

प्रतिनिधी/ बेळगाव

बेळगावची जिल्हा पंचायत ही संपूर्ण राज्यातच सर्वात मोठी पंचायत आहे. मात्र, याच जिल्हा पंचायत कार्यालयातील अर्ध्याहून अधिक कर्मचाऱयांची पदे रिक्त आहेत. यामुळे प्रशासकीय कारभार सुस्त गतीने सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून येथील पदे रिक्त असून सध्या एकूण 52 पदांवर कर्मचाऱयांची नेमणूक होणे शिल्लक आहे. पदांची भरती करण्याचा अधिकार सरकारला असल्याचे जि. पं. चे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे. यामुळे जिल्हा पंचायतची एका अर्थाने ‘पंचाईत’ झाली आहे. 

जिल्हा पंचायतमधील वरि÷ अधिकाऱयांची पदे वगळता कनि÷ दर्जाची पदे रिक्तच आहेत. यामध्ये प्रथम दर्जा साहाय्यक, प्रथम दर्जा लेखाधिकारी, द्वितीय दर्जा साहाय्यक, टंकलेखक यासह चतुर्थ श्रेणीची अनेक पदे रिक्त आहेत. यामुळे कंत्राटी पद्धतीच्या कर्मचाऱयांद्वारे कामे पूर्ण करून घेण्याची वेळ जिल्हा पंचायतीवर आली आहे. बेळगाव जिल्हा पंचायतीला एकूण 108 पदे मंजूर झाली आहेत. मात्र यापैकी केवळ 56 पदांचीच भरती करण्यात आली आहेत. तर 10 प्रथम दर्जा साहाय्यक, 9 टंकलेखक, 8 द्वितीय दर्जा साहाय्यक आणि 8 अन्य पदांसह एकूण 52 पदे अद्यापही रिक्तच आहेत.

जिल्हय़ातील तालुका पंचायतमधील 122 पदे रिक्तच

जिल्हय़ातील 10 तालुका पंचायतींमध्ये एकूण 254 पदे मंजूर झाली होती. यापैकी केवळ 131 पदांवरच भरती करण्यात आली आहे. तीन साहाय्यक निर्देशक, 9 कनि÷ अभियंता, 15 प्रथम दर्जा साहाय्यक, 12 प्रथम दर्जा लेखा साहाय्यक, 12 द्वितीय दर्जा साहाय्यक, 8 टंकलेखक, 14 अन्य कर्मचारी आणि 24 चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱयांसह एकूण 122 पदे अद्यापही रिक्तच आहेत.

1983 मध्ये ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज खात्याची रचना करण्यात आली. मात्र, या खात्यास तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीच्या पदांची भरती करण्याबाबत सरकारने अजूनही निर्णय घेतला नाही. यामुळे अनेक पंचायतींमधील बरीच पदे रिक्त आहेत. काही पदांची तर 2 ते 3 दशकांपासून भरतीच करण्यात आलेली नाही. बेळगाव जिल्हा पंचायतमध्येही सुमारे 52 पदे रिक्तच आहेत. तर जि. पं. चे योजना अधिकारी ए. डी. दोडमणी यांचे काही महिन्यांपूर्वी अपघाती निधन झाले आहे. मात्र त्यांच्या जागेवर अद्यापही नवीन योजना अधिकाऱयाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. यामुळे या खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य खात्याच्या अधिकाऱयांना पाहावा लागत आहे.

Related posts: