|Sunday, April 22, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » सौ‘भाग्य’ उजळो!

सौ‘भाग्य’ उजळो! 

विजेपासून वंचित असणाऱया गरीब कुटुंबांसाठी सौभाग्य अर्थात ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’ जाहीर करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुखद धक्का दिला आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरदेखील देशातील करोडो लोक प्रकाशापासून दूर असून, चार कोटी घरे अजूनही अंधारात असल्याकडे पंतप्रधान लक्ष वेधतात. हे पाहता या योजनेमुळे देशाला नवी ऊर्जा मिळेल, असे मानायला हरकत नाही. 1991 मध्ये खुले आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर भारतासारख्या विकसनशील देशात खऱया अर्थाने विकासाची गंगा वाहू लागली, असे मानले जाते. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात अनेक शहरांची महानगरी झाली, खेडय़ांची शहरे झाली, हे निर्विवाद. किंबहुना, तरीही अनेक वाडय़ा, वस्त्या, पाडे वा गावे यांच्यापासून प्रकाशकिरणे दूरच राहिली, ही वस्तुस्थितीच आहे. त्यामुळे मोदी  यांच्या नव्या योजनेमुळे ही गावे उजेडात येतील, अशा आशा बाळगता येईल. सौभाग्य योजना 16,329 कोटी रु.ची असून, याअंतर्गत ग्रामीण भागासाठी 14,025 कोटी, तर शहरी भागातील घरांसाठी 1,732 कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार एकूण 4 कोटी कुटुंबांना सरकारकडून मोफत वीजजोडणी केली जाईल. डिसेंबर 2018 पर्यंत वीज पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट सरकारकडून बाळगण्यात आले आहे. या आधी मार्च 2019 चे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले होते. सरकारचा हा संकल्प स्तुत्य असला, तरी वर्ष-दीड वर्षात सरकार ही तूट खरोखरच भरून काढणार का, हे पहावे लागेल. मागच्या 7 दशकात विविध पक्षांची सरकारे देशात होती. प्रत्येकाने तेव्हा ऊर्जाक्रांतीची स्वप्ने दाखवली. त्यादृष्टीने काही प्रमाणात पावलेही पडली नसतील. तथापि, प्रत्यक्षात संपूर्ण भारतभर वीज पोहोचविण्यासाठी ठोस प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. मोदी यांनीही केंद्रातील यापूर्वीच्या सरकारांनी ऊर्जा क्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याची टीका केली आहे. मात्र, केंद्रात भाजपानेही सत्ता उपभोगली होती, हे त्यांनी विसरू नये. आता खापर फोडण्यात वेळ घालविण्यापेक्षा ही योजना अधिक सक्षमपणे कशी राबविता येईल, यावर भर असायला हवा. एकीकडे झगमगाट, तर दुसरीकडे अंधार, हा असमतोल  वा अनुशेष भरून काढणे, ही आता काळाची गरज आहे. या योजनेनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान तसेच ईशान्येकडील राज्यांतील गावे व शहरांवर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. ही आशादायी बाब म्हटली पाहिजे. ईशान्येकडे आजवर मोठय़ा प्रमाणात दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे देशात असूनही हा भाग तुटल्यासारखा भासत असे. किंबहुना, अलीकडे या भागातील विकासाच्या दृष्टीने जाणीवपूर्वक पावले टाकण्यात येत असल्याचे पहायला मिळत आहे. वीजजोडणीतून हे तुटलेपण पूर्णपणे दूर करता येईल. पाण्याप्रमाणे वीज हीदेखील माणसाची मूलभूत गरज आहे. विजेशिवाय आजही ग्रामीण भागातील मुलांना चिमणी वा कंदिलाच्या प्रकाशात अभ्यास करावा लागतो. एका बाजूला स्मार्ट फोन, संगणकाच्या माध्यमातून डिजिटल क्रांती घडून आलेली असताना एका कोपऱयात असा काळोख दाटलेला असणे, भूषणावह मानता येणार नाही. सौभाग्यमुळे वर्षानुवर्षे विकासप्रक्रियेपासून वंचित असणाऱयांचे भाग्य उजळणार असेल, तर ती आनंदाची बाब म्हणायला हवी. कारण यामुळे केवळ विद्यार्थी, महिलाच नव्हे; तर सर्वांच्याच आयुष्यातील अंधाराचे जाळे फिटण्यास मदत होणार आहे. अवघा भारत विजेने जोडला जाणे, ही बाब क्रांतिकारक असली, तरी केवळ तेवढय़ाने भागणार नाही. तर अव्याहत व नियमित वीजपुरवठा महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्राच्याच नव्हे; अनेक राज्यांतील ग्रामीण भागाला सातत्याने भारनियमनाला सामोरे जावे लागते. कोळसा उत्पादनात मागच्या वर्षांच्या तुलनेत तीन वर्षांत दीडपट वाढ झाल्याचा दावा पंतप्रधानांनी केला आहे. त्याचबरोबर पूर्वी विद्युतनिर्मिती प्रकल्पांना कोळसा कमी पडल्याच्या वा विजेच्या तुटवडय़ाच्या बातम्या येत असल्या, तरी आता तशी स्थिती राहिली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, हे अर्धसत्य आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्याने अलीकडेच कोळशाच्या उपलब्धतेअभावी काय होते, याचा चांगलाच अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे या आघाडीवर अजून बरीच मजल मारायची आहे, हे ध्यानात घ्यायला हवे. अशा समस्या उद्भवू नयेत वा त्यांची तीव्रता कमी ठेवता यावी, यासाठी सर्व यंत्रणांनी सज्ज असायला पाहिजे. त्याचबरोबर भविष्यात अन्य पर्यावरणपूरक पर्यायांकडेदेखील अधिक प्रमाणात लक्ष द्यायला हवे. कोळशापासून वीजनिर्मिती होत असली, तरी प्रदूषणालाही मोठा हातभार लागतो. हे पाहता जल, पवन, सौरसह पर्यावरणपूरक ऊर्जास्रोतांची उपलब्धता महत्त्वपूर्ण आहे. समुद्राच्या लाटांपासून वीजनिर्मिती करण्याच्या दृष्टीनेही सातत्याने चर्चा होत असते. भारतासारख्या देशाच्या तिन्ही बाजूला समुद्र आहे, त्यामुळे या आघाडीवर वाजवी दरात वीज उपलब्ध झाली, तर नक्कीच त्याचा मोठा फायदा होईल. त्यादृष्टीने नवनवीन संशोधन, तंत्रज्ञान यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत. एलईडी बल्बच्या वितरणामुळे विजेमध्ये मोठी बचत झाल्याचे मोदी म्हणतात. त्यात नक्कीच तथ्य असू शकेल. परंतु, एलईडी बल्बची चळवळ आणखी गतिमान होण्याची गरज आहे. शहरी, ग्रामीण दोन्ही भागात एलईडी बल्ब वापरण्याची मानसिकता लोकांमध्ये तयार व्हायला हवी. त्याकरिता जनजागरण गरजेचे ठरते. आजही अनावश्यक कारणांसाठी आपल्याकडे विजेचा वापर (गैर) होतो. या गोष्टींना पायबंद घातला गेला पाहिजे. विजेची काटकसर ही लोकांची जीवनशैली कशी होईल, याकरिता सामूहिक प्रयत्न पाहिजेत. विजेच्या पातळीवरील असमतोल मिटविण्यासह पर्यावरणपूरक विजेचा ध्यास, वीजबचत यातूनच खऱया अर्थाने भारतीय जनतेचे सौ‘भाग्य’ उजळू शकेल. नोटांबदीचा गाजावाजा होऊनही अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. विसंगतीमुळे जीएसटी प्रकरणाचीही तीच तऱहा झाली. त्यात वाढत्या महागाईमुळे मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली आहे. अशा स्थितीत पुन्हा चमकोगिरी करण्यासाठी ही योजना किती सहाय्यभूत ठरणार, हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरते.

 

Related posts: