|Monday, December 10, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » आंबोलीतील स्टॉल रातोरात हटविले

आंबोलीतील स्टॉल रातोरात हटविले 

वनखात्याची कारवाई : स्थानिकांच्या रोजगारावर गदा, वाद चिघळणार, पालकमंत्र्यांसमवेत आज बैठक

वार्ताहर / आंबोली :

आंबोली मुख्य धबधब्याजवळ आंबोली परिसरातील ग्रामस्थांनी घातलेल्या खाद्यपदार्थांचे स्टॉल वनविभागाने रातोरात हटविले. वनविभागाने स्टॉलधारकांना कोणतीही कल्पना न देता मंगळवारी मध्यरात्री गुपचूपपणे ही कारवाई केली. स्टॉल अनधिकृत असल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे वनविभागाकडून सांगण्यात आले. वनविभागाने केलेल्या या कारवाईमुळे स्टॉलधारकांत  संताप व्यक्त करण्यात आला. ही कारवाई चुकीची असल्याचे स्टॉलधारकांनी सांगितले.

स्टॉल्स ज्या जागेत होते ती जागा आपली असल्याचा दावा वनविभाग करत असला तरी हे स्टॉल सार्वजनिक बांधकामच्या जागेत असल्याचे स्टॉलधारकांचे म्हणणे आहे. वनक्षेत्रपाल कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. आंबोलीतील केशव जाधव यांनी सोमवारी केलेल्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने ही कारवाई केली. वनविभागाच्या हद्दीत हे स्टॉल असल्यामुळे कारवाई करण्यात आल्याचे उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांनी सांगितले.

दरम्यान, घाटातील स्टॉल हटविल्याच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत बुधवारी स्टॉलधारकांची बैठक होणार आहे. त्यानंतर यासंदर्भात पुढील निर्णय होणार आहे.

                        कारवाईची सकाळी कल्पना

आंबोली घाटात आंबोली, चौकुळ, गेळे येथील युवकांनी मुख्य धबधब्याजवळ पर्यटकांची सोय होण्यासाठी खाद्यपदार्थांचे स्टॉल घातले होते. हे स्टॉल गेली 15-20 वर्षे सुरू होते. स्टॉलच्या माध्यमातून स्टॉलधारकांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहही होत असे. स्टॉलना कुणाचाही आक्षेप नव्हता. मात्र, आंबोली मुख्य धबधब्याजवळ केशव जाधव यांनी घातलेला स्टॉल धोकादायक जागेत असल्यामुळे तो वनविभागाने हटविला होता. त्यामुळे जाधव यांनी अन्य स्टॉलधारकांच्या स्टॉलजवळ आपला स्टॉल उभारला. मात्र, पुरेशी जागा नसल्यामुळे तो चालत नव्हता. त्यांनी पुरेशी जागा मिळावी, यासाठी वनविभागाकडे मागणी केली. मागणी मान्य न झाल्यामुळे सोमवारी उपोषण केले. त्यावेळी वनविभागाने स्टॉलधारकांची बैठक घेऊन पुरेशी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, वनविभागाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता मंगळवारी मध्यरात्री मुख्य धबधब्याजवळ असेले सर्व स्टॉल हटविले. यासंदर्भात स्टॉलधारकांनाही कल्पना देण्यात आली नाही. सकाळी स्टॉलधारक आल्यानंतर त्यांना आपले स्टॉल नसल्याचे आढळले. हे स्टॉल अज्ञाताने हटविले असावेत, असा संशय व्यक्त होत होता. मात्र, वनविभागाने स्टॉल हटविल्याचे सकाळी स्पष्ट झाले. त्यामुळे स्टॉलधारकांनी संताप व्यक्त केला.

                     वनखात्याची मग्रुरी-स्टॉलधारकांचे म्हणणे

सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात पर्यटनवाढीसाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. पर्यटन स्थळ विकासासाठी निधी आणला जात आहे. या माध्यमातून या जिल्हय़ात मोठय़ा प्रमाणात पर्यटक येऊन रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा आहे. असे असतांना आंबोली घाटात असलेले स्टॉल हटवून वनविभागाने स्टॉलधारकांना बेरोजगार केल्याची भावना या स्टॉलधारकांनी व्यक्त केली. वनविभागाने कारवाई करून
मग्रूरपणा दाखविल्याचे मत या स्टॉलधारकांनी व्यक्त केले.

                        कारवाईच्या भीतीने स्टॉल हटाव

उपोषणकर्ते केशव जाधव यांनी वनखात्याच्या या कारवाईबाबत संताप व्यक्त केला. वनखात्याने जागा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु रातोरात कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे अन्य स्टॉलधारकांच्या रोषाला आपल्याला सामोरे जावे लागणार असल्याची भावना जाधव यांनी व्यक्त केली. वनविभागाची कारवाई चुकीची असल्याचे मत जाधव यांनी व्यक्त केले. तर गेली 20 वर्षे या ठिकाणी आम्ही धंदा करतो. परंतु वनविभागाने कधीही आपल्याला ती जागा वनविभागाची आहे. येथे तुम्ही धंदा करू नका, असे सांगितले नाही. मात्र आता ही जागा आपली असल्याचा साक्षात्कार वनविभागाला होऊन त्यांनी आमच्यावर जी कारवाई केली ती चुकीची आहे. यासंदर्भात पालकमंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे दाद मागणार आहोत. न्याय न मिळाल्यास वनकार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा या स्टॉलधारकांनी दिला आहे. उपवनसंरक्षक समाधान चव्हाण यांनी ही कारवाई योग्य असल्याचे सांगितले.  मात्र, रातोरात झालेली कारवाई चुकीची असल्याचे मान्य केले. सहाय्यक उपवनसंरक्षक सुभाष पुराणिक यांनी स्टॉल वनखात्याच्या जागेत होते. जाधव यांनी उपोषण केल्यामुळे वनकर्मचाऱयांच्या नोकरीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.

                        स्टॉल पुन्हा उभारण्याचा प्रयत्न

वनखात्याच्या कारवाईनंतर स्टॉलधारकांनी पुन्हा त्या ठिकाणी स्टॉलची उभारणी हाती घेतली आहे. वनखात्याला ही माहिती मिळताच त्यांनी अटकाव केला. स्टॉल उभारले तरी ते पुन्हा काढले जातील, असे त्यांनी सांगितले. जोपर्यंत उपवनसंरक्षक निर्णय देत नाहीत, तोपर्यंत स्टॉल उभारणीला मान्यता देणार नसल्याचे वनखात्याकडून सांगण्यात आले.

Related posts: