|Thursday, July 18, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » कोल्हापुर » राष्ट्रीयकृत बँका उध्दवस्त होण्याच्या मार्गावर

राष्ट्रीयकृत बँका उध्दवस्त होण्याच्या मार्गावर 

प्रतिनिधी/ कोल्हापूर

नोटाबंदीनंतर देशातील विकासाचा वेग मंदावला, प्रचंड बेरोजगारी वाढली. बाजारात  उत्पादित मालाला उठावच नसल्याने कर्जे घेण्याच्या प्रमाणात घट झाली. याचा परिणाम बॅकिंग क्षेत्रावर झाला असून राष्ट्रीयकृत बँका उध्दवस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत असे प्रतिपादत बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ देवीदास तुळजापूरकर यांनी केले. ‘नोटाबंदीचे अर्थकारण व राजकारण’ या विषयावर शाहू स्मारक येथे तुळजापूरकर बोलत होते.

श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापूर आणि प्रोग्रेसिव्ह लॉयर्स असोसिएशनच्या वतीने अवी पानसरे स्मृतीदिनानिमित्त सोमवारी  बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ देवीदास तुळजापूरकर यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना तुळजापूरकर म्हणाले, सरकारचा काळा पैसा बाहेर काढण्याचा उद्देश होता तर त्याची सुरुवात रिअल इस्टेट, सोन्यातील गुंतवणूक यापासून व्हायला पाहिजे होती. रोख रक्कमेपेक्षा सोने आणि रिअल इस्टेटमध्ये अधिक काळा पैसा आहे.याबरोबरच बँकातील लॉकर्समध्येही मोठय़ा प्रमाणात काळा पैसा होता. सरकारने याकडे लक्ष देण्याऐवजी कॅशकडे का लक्ष दिले याचे उत्तर अद्याप दिले नाही. नोटाबंदीनंतर जमा झालेल्या एकूण चलनापैकी पैकी 86 टक्के चलन मोठय़ा रकमेचे होते. यामुळे मोठे चलन रद्द करायला पाहिजे होते. बाजारातील 86 टक्के रोख रक्कम काढून घेतल्यावर काय परिस्थिती उदभवेल हे सरकारला कळाले नाही का असा प्रश्नही तुळजापूरकर यांनी  केला.

तुळजापूरकर म्हणाले, नोटाबंदीनंतर सर्वसामान्यांमध्ये संताप नव्हता. कारण श्रीमंतांना धडा शिकवल्याचा आनंद होता. पण नंतर गरीबांचा भ्रमनिराश झाला. कारण बँकांच्या रांगेत श्रीमंतांना नाही तर गरीबांना उभा राहायला लागले. रांगेत उभा राहून एकाही श्रीमंताचा मृत्यू झाला नाही. मात्र शंभरपेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. यानंतर बँक अधिकारी व कर्मचाऱयांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला. नोटांबंदीच्या काळात एटीएम किंवा बँकातून कॅश  काढणे मोठा इव्हेंट झाला. पण या काळात सर्वसामान्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी सत्तेतील रचनात्मक कार्य करणाऱया एकही संघटना मदतीला धावल्या नाहीत.नोटाबंदीमुळे लोकांतून संताप व्यक्त होऊ लागल्यावर डिजिटलायझेन आणले. पण हा प्रयोगही अयशस्वी झाला.

ग्रामीण भागातील अर्थकारणावर नोटांबंदीचा सर्वाधिक परिणाम झाला. लोकांच्या हातात चलन नसल्यामुळे शेती उत्पादित मालाचे दर कोसळून शेतकऱयांचे प्रचंड नुकसान झाले. परिणामी शेतीच उध्दवस्त झाली. याच दरम्यान ज्यांच्याकडे काळा पैसा होता त्यांनी जनधनखात्याचा वापर केला. यामुळे त्या काळात जनधनखात्यात ठेवी वाढल्याचे दिसून येते.

बँकांच्या अर्थकारणाविषयी बोलताना ते म्हणाले, गेल्या तीन वर्षाच्या काळात बाजारात मालाचा उठाव झाला नाही. यामुळे बँकाकडे कर्ज मागण्यासाठी कोणी गेले नाही. परिणामी बँकाकडून कर्ज वितरण न झाल्याने बँकांच्या नफ्यात प्रचंड घट झाली. रिझर्व बँकेवरही याचा परिणाम झाला. 31 मार्च 2018 चा ताळेबंद तोटय़ात  जाणार हे लक्षात आल्यावर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने बचत खात्यावरील व्याजदरात कपात केली. तसेच नुकसान कमी आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी सेवाकरात वाढ केली.यामुळे  ग्राहकांचेच अधिक नुकसान झाले. विविध योजनांची सबसिडी बँक खात्यावरच जमा केली जात आहे. यामुळे बँकेत खाते असणे अनिवार्य असल्याने सर्वांनीच बँकेत खाते उघडली. पण सबसिडी खात्यावर जमा झाली तरी अल्प शिलकीमुळे ती  कधी कपात करुन घेतली हे ग्राहकांना कळत नाही. ही एकप्रकारे ग्राहकांची लुबाडणूक आणि फसवणूक आहे.

नोटांबंदीमुळे विकासाचा वेग मंदावून बेरोजगारी वाढली आहे. बॅकिंग क्षेत्रात वेगळया मार्गाने खासगीकरण येत असल्याचे ते म्हणाले. सरकारकडून बँकांच्या खासगीकरणाचा अजेंडा राबवला जात असल्याचे तुळजापूरकर म्हणाले. लहान बँकांचे मोठय़ा बँकात विलिनीकरण हा त्याचा एक भाग आहे. यापूर्वी बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यास ज्यांनी विरोध केला त्या राजकीय शक्ती  आता सत्तेत असून त्यांचा हा अजेंडा आहे. स्वागत प्रास्ताविक विलास रणसुभे यांनी केले. पाहुण्यांची ओळख ऊमेश सूर्यवंशी यांनी करुन दिली. आभार एस.बी. पाटील यांनी मानले. यावेळी माजी आमदार संपतबापू पाटील -पवार, रघुनाथ कांबळे, प्रा. डॉ. जे.एफ. पाटील, दिलीप पवार, मेघा पानसरे, नगरसेवक अशोक जाधव, संजय सदलगेकर, आनंदराव परुळेकर, बाळासाहेब पोवार, मधुकर भालकर, चंद्रकांत यादव, उदय नारकर, नामदेव गावडे यांच्यासह कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.