|Sunday, December 16, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » रत्नागिरी » ब्रेक टेस्टींगसाठी पर्यायी जागेचा प्रस्ताव द्या

ब्रेक टेस्टींगसाठी पर्यायी जागेचा प्रस्ताव द्या 

जिल्हाधिकाऱयांची आरटीओकरिता सूचना

सुनावणी प्रक्रिया विलंबाची असल्याचे म्हणणे

प्रतिनिधी /रत्नागिरी

वाहनांच्या ब्रेक टेस्टींग ट्रकसह आरटीओ कार्यालयासाठी खेड तालुक्यातील असगणी येथील जागेची मागणी परिवहन कार्यालयाने केली आह़े प्रस्तावित जमिन ही कमाल भूधारणा कायद्याखाली शासनाकडे जमा होण्याची प्रक्रिया सुनावणीवर आह़े त्याला बराच विलंब लागू शकतो, म्हणून परिवहन खात्याने पर्यायी जागेचा विचार करावा, अशा सूचना आपण आरटीओंना देत आहोत, अशी माहिती रत्नागिरेचे जिल्हाधिकारी प्रदीप पी यांनी दिल़ी

लोकशाही दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होत़े या पत्रकार परिषदेला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मी नारायण मिश्रा, पोलीस अधीक्ष प्रणय अशोक उपस्थित होत़े

जिल्हाधिकारी म्हणाले, असगणी जागेऐवजी पर्यायी जागा ब्रेक टेस्टींगसाठी शोधाव़ी ही जागा शासनाकडे जमा होण्यासाठी कमाल भूधारणा कायद्यातील सुनावणी प्रक्रिया सुरू आह़े तिला विलंब लागू शकत़ो आरटीओंना तशा सूचना दिल्या जात आहेत़

तक्रार नकोच-प्रणय अशोक 

पोलीस अधीक्षक प्रणय अशोक पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, खेड, मंडणगड, दापोलीच्या वाहन चालकांना ब्रेक टेस्टसाठी रत्नागिरीत यावे लागत़े वर्षातून एकदाच तर अशी खेप मारावी लागत़े त्यात तक्रार करण्यासारखे काय आहे?

सुनावणीची तत्परता, पुढील तारीखच नाही

असगणी येथील बेडेकर यांच्या मालकीच्या जागेपैकी काही जागा कमाल भूधारणा कायद्याखाली शासन जमा करण्याचे प्रस्तावित झाले आह़े त्यासाठी सुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू आह़े यापूर्वीची सुनावणी तारीख 10 ऑगस्ट होत़ी त्यादिवशी पक्षकार बेडेकर यांच्यातर्फे हजर झालेल्या वकिलांनी मुदत मिळण्यासाठी अर्ज †िदला होत़ा तो अर्ज मंजूर करण्यात आल़ा तथापी त्यानंतर सुनावणी झालेले नाह़ी तसेच सुनावणीची तारीख देण्याचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेले नाह़ी सुनावणी सुरू असताना पक्षकारांकडून मुदतवाढीची मागणी झाल्यास पुढील तारीख देण्यात येत़े तथापी तारीख न देता प्रकरण आधांतरी ठेवले जात नाह़ी

बेडेकर प्रकरणामध्ये पुढील तारीख देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया अधिकाऱयांनी पार पाडलेली नाह़ी एका बाजुला वाहन चालकांसाठी बेक टेस्टींग ट्रक हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा झालेला असताना व परिवहन मंत्री आमदार यांनी त्यांत विशेष लक्ष घालून समस्या मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मात्र सुनावणीची पुढील तारीख देण्याचे कायदेशीर काम पूर्ण केलेले नाह़ी

Related posts: