|Wednesday, July 18, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » किनारा स्वच्छता मोहिमेतील 22 ग्रा.पं.ना सहभागासाठी अट

किनारा स्वच्छता मोहिमेतील 22 ग्रा.पं.ना सहभागासाठी अट 

100 टक्के निधी खर्च करणे बंधनकारक

 महाराष्ट्र सागरी मंडळाची किनारा स्वच्छता स्पर्धा

वार्ताहर / मालवण :

समुद्र किनाऱयाची स्वच्छता, देखभाल व व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळातर्फे निर्मल सागर तट अभियान ही योजना लोकसहभागातून राबविण्यात येत आहे. अभियानासाठी जिल्हय़ातील 22 ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली होती. या ग्रामपंचायतींना आतापर्यंत 40 टक्के निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यांना डिसेंबर अखेरीस 100 टक्के निधी खर्च करावा लागणार आहे. 100 टक्के निधी खर्च करणाऱया ग्रामपंचायतींनाच सागर किनारा स्वच्छता स्पर्धेत भाग घेता येणार आहे. स्पर्धेचे निकष पूर्ण करणाऱया ग्रामपंचायतींचे जिल्हा व राज्यस्तरावरील कमिटीकडून मूल्यांकन होणार आहे.

सागरी मंडळाकडून 22 किनारपट्टीवरील ग्रामपंचायतींना 40 टक्के निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. या निधीतील 50 टक्के निधी खर्च करून त्याचे निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र व तो निधी कशासाठी खर्च केला, याच्या पावत्या संबंधित ग्रामपंचायतींना बंदर विभागाला सादर कराव्या लागणार आहेत. निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या ग्रामपंचायतींनाच उर्वरित 60 टक्के निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे.

100 टक्के निधी खर्च करणाऱया ग्रा.पं.ना स्पर्धेत सहभाग

सागरी मंडळाकडून किनारपट्टीवरील ग्रामपंचायतींचे राज्यातील सागरी पर्यटनदृष्टय़ा सागरी किनाऱयांचे रोजगार क्षमतेच्या आधारावर अ (प्लस), अ आणि ब असे तीन गटात वर्गीकरण करून निधीचे वाटप करण्यात आले होते. यातील 75 टक्के निधी पर्यटन व परिवहनदृष्टय़ा आवश्यक बाबींवर, तर उर्वरित निधी तट व्यवस्थापन, जलवाहतूक व जलपर्यटनाविषयी प्रशिक्षण, पर्यावरण जागृती आणि कौशल्य विकासावर खर्च करायचा होता. या अभियानात सहभागी झालेल्या ग्रामपंचायतींना डिसेंबर अखेरीस 100 टक्के निधी खर्च करणे आवश्यक आहे. तरच या ग्रामपंचायतींना स्वच्छ किनारा स्पर्धेत सहभागी होता येईल, असे बंदर विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दोन समितींकडून होणार ग्रा. पं.चे मूल्यांकन

उत्कृष्ट सागरतट व्यवस्थापन स्पर्धा, निर्मल सागर स्पर्धा, रोजगार सृजन व कौशल्य विकास स्पर्धा अशा तीन स्पर्धांमध्ये ग्रामपंचायतींना सहभागी होता येणार आहे. स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापन, पर्यटन आणि पर्यटकांसाठी सुविधा, कौशल्य विकास, स्वयंपुढाकारातून नाविन्यपूर्ण उपक्रम, जनजागृतीबाबत केलेली कार्यवाही हे निकष पूर्ण करणाऱया किनारपट्टीवरील ग्रामपंचायती या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात. या ग्रामपंचायतींचे मूल्यांकन करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती येणार आहे. ही समिती ग्रामपंचायतींचे मूल्यांकन करून त्याचा अहवाल राज्यस्तरीय समितीला पाठविणार आहे. त्यानंतर राज्यस्तरीय समितीमार्फत किनाऱयावरील ग्रामपंचायतींचा पुन्हा आढावा घेण्यात येणार आहे. 

Related posts: