|Tuesday, January 23, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » कृषी पर्यटनातून सिंधुदुर्गात रोजगाराला चालना

कृषी पर्यटनातून सिंधुदुर्गात रोजगाराला चालना 

कृषी पर्यटन धोरणाचा मसुदा तयार : केंद्रांना सोई-सुविधांची शिफारस

सिंधुदुर्गसह चार जिल्हय़ांचा समावेश

चंद्रशेखर देसाई / कणकवली :

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने पर्यटन विभागामार्फत राज्याचे स्वतंत्र कृषी पर्यटन धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून ग्रामीण पर्यटन, रोजगार व अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे. यात इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये ई-व्हेईकल, सिंधुदुर्गसह मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे गाईड प्रशिक्षण तसेच कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून काही महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींची अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण भागात पर्यटनाला मोठी चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.

पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी नुकतेच याबाबतच्या मसुद्याचे प्रकाशन केले आहे. त्यानुसार राज्यातील इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये ई-व्हेईकल सुरू करण्याबाबत नियोजन होणार आहे. शाश्वत पर्यटनाला चालना मिळण्यासोबतच पर्यावरण रक्षणासाठीही उपयोग होईल, असा शासनाचा प्रयत्न असणार आहे. राज्यातील कोणत्या पर्यटनस्थळांवरील कोणत्या भागात हे व्हेईकल झोन सुरू करण्यात येतील, यादृष्टीने शासनस्तरावर लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.

400 तरुणांना गाईडचे प्रशिक्षण

राज्याच्या पर्यटन धोरणानुसार सध्या सिंधुदुर्गसह मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे 400 तरुणांना गाईडचे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हय़ात किमान 20 तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रत्येक पर्यटनस्थळावर एमटीडीसी प्रशिक्षित अधिकृत गाईड असावेत, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. यातून पर्यटकांना अधिकृत माहिती मिळण्याबरोबरच रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल, असा प्रयत्न असणार आहे.

कृषी, पर्यटन धोरण

पर्यटनाचे हे धोरण निश्चित करतानाच शासनाने कृषी पर्यटन धोरणही निश्चित केले आहे. यात काही महत्वाच्या तरतुदी प्रस्तावित केल्या आहेत. या तरतुदीनुसार कृषी पर्यटन व्यवसायास शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून मान्यता देण्यात यावी. कृषी विभागाच्या योजना कृषी पर्यटन केंद्रांना मंजूर कराव्यात. कृषी पर्यटन केंद्र उपक्रमासाठी शेतजमिनीचा उपयोग किंवा वापर करण्यासाठी अकृषक परवानगी घेण्याची गरज भासू नये. कृषी पर्यटन केंद्र सुरू केल्यानंतर त्याची रितसर नोंद सातबारा तसेच आठ अ वर तलाठय़ामार्फत करण्यात यावी. वीज, पाणी आदी सुविधा शेतीच्या दराने उपलब्ध व्हाव्यात. कृषी पर्यटन केंद्र सुरू करण्यासाठी सहकारी तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध व्हावे. कृषी पर्यटन केंद्रांवर पर्यटकांना सोई-सुविधांसाठी केल्या जाणाऱया बांधकामास (राहण्याच्या खोल्या इत्यादी) अकृषक प्रमाणपत्र घेण्याची अट नसावी. घरपट्टी घरगुती दराने आकारण्यात यावी. सेवाकर, व्यवसायकर, करमणूककर इत्यादी करांपासून सुरुवातीची काही वर्षे सूट देण्यात यावी.

शासनाकडून कृषी पर्यटन धोरणाच्या प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मसुद्यात या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी चांगल्या तरतुदी केलेल्या असल्या, तरीही त्यांची अंमलबजावणी व कमी व्याजदरात कर्जाचा पुरवठा यादृष्टीने शासनाने पुढाकार घेतल्यास बेरोजगार तरुण याकडे निश्चित वळतील. भविष्यात या धोरणाचा सिंधुदुर्गसारख्या जिल्हय़ाला निश्चित स्वरुपात फायदाही होईल. मात्र, त्यादृष्टीने शासनाने पावले टाकण्याची गरज आहे.

Related posts: