|Tuesday, January 23, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » जि.प, पं.स.मध्ये अनुभवता येणार ‘तत्पर प्रशासन’

जि.प, पं.स.मध्ये अनुभवता येणार ‘तत्पर प्रशासन’ 

पुणे विभागात राबविलेला हा प्रकल्प आता राज्यभरात

ऑनलाईन टपाल ट्रकींग सिस्टीम अवलंबली जाणार

दिगंबर वालावलकर / कणकवली :

जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील कार्यालयीन टापटीपपणा आणणे व प्रशासकीय कामकाजात होणारा विलंब टाळून थकीत प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी ‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल’ हा उपक्रम आता राबविण्यात येणार आहे. त्याचा परिणाम थेट जनतेच्या कामांवर होणार असून महिनोंन्महिने धूळ खात पडलेल्या फाईल आता यामुळे वेगाने पुढे सरकण्याची आशा निर्माण झाली आहे. प्रायोगिक तत्वावर पुणे विभागात सुरू झालेला हा उपक्रम आता राज्यातील सर्व जि. प. व पं. स.मध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासाठी प्रत्येक टप्पानिहाय मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. यात स्वच्छ कार्यालयांतर्गत 3 ऑक्टोबर ते 16 नोव्हेंबर या कालावधीत अभिलेख्यांचे वर्गीकरण व अद्ययावतीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अभिलेख साठून राहिल्याने कार्यालयीन कामकाजासाठी अपुरी पडणारी जागा व पेंडींग प्रकरणे मार्गी लागणार आहेत. अभिलेख कक्षाचे दरवर्षी अद्ययावतीकरण केले जात नसल्याने अभिलेख कक्षात कार्यालयातील अभिलेख पाठविण्यासाठी व्यवस्था व जागा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे पहिल्याच टप्प्यात स्वच्छ कार्यालयाच्या माध्यमातून या मोहिमेची सुरुवात करण्यात येणार आहे.

दुसऱया टप्प्यासाठीचा कालावधी निश्चित

दुसऱया टप्प्यातील मोहिमेत तत्पर प्रशासन तथा ‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल’ ही मोहिम 1 जानेवारी ते 28 फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. यासाठी पंचायत समितीस्तरीय कार्यालयांसाठी क्षेत्रिय कार्यालयाच्या अहवालाची आवश्यकता नसेल, तेव्हा 15 दिवस व अशा अहवालाची आवश्यकता असेल, तेव्हा 1 महिना, जि. प.स्तरीय कार्यालये, 15 दिवस व महिना, विभागीय आयुक्त कार्यालय (विकास शाखा) यांनाही याच पद्धतीने कालावधी देण्यात आला आहे.

प्राप्त प्रकरणांवर त्याच दिवशी कार्यवाही

‘डेली डिस्पोज’साठी आता प्रत्येक लिपीक, पर्यवेक्षकीय अधिकारी व कार्यालय प्रमुख यांच्याकडे रोज प्राप्त झालेल्या प्रकरणांमध्ये शक्यतो त्याच दिवशी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. अभिलेख्यांचे अद्ययावतीकरण करताना प्रलंबित असलेली जनतेची व प्रशासकीय कामे मिळून येतील, अशी प्रलंबित सर्व कामे निर्गत करण्याची कार्यवाही मोहिम 2 म्हणून राबविण्यात येणार आहे. सर्व प्रलंबित प्रकरणांच्या निर्गतीचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून सर्व प्रलंबित प्रकरणांची निर्गती करण्यात येणार आहे. त्यानंतर दैनंदिन प्रकरणांची निर्गती प्रत्येकस्तरावर नियमित करण्यात येणार आहे. जनतेची व प्रशासकीय प्रकरणे विशिष्ट कालमर्यादेत निर्गत होतील, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

व्हीडिओ रेकॉर्डिंग शासनाला सादर करावे लागणार

या मोहिमा सुरू करण्यापूर्वीची कार्यालयातील व अभिलेख कक्षातील परिस्थिती मोहीम कालावधीतील कार्यवाही व मोहीम पूर्ण झाल्यानंतरची कार्यालय, अभिलेख कक्षातील व्यवस्था याची फोटोग्राफी व व्हीडिओ रेकॉर्डींग करून ते जतन करण्यात येणार आहे. त्याची एक डिजिटल प्रत शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. जि. प. व पं. स. स्तरावरील सर्व खातेप्रमुख व कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या कार्यालयातील सर्व लिपिकांनी केलेल्या कामाची साप्ताहिक माहिती दर सोमवारी संकलित करायची आहे. बीडिओंनी पं. स.स्तरावरील सर्व खाते प्रमुखांकडून माहिती संकलित करून ती सीईओंना सादर करायची आहे. सीईओंनी या बाबतचा दरमहा आढावा घेत प्रलंबित प्रकरणांची माहिती विभागीय आयुक्तांना सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ऑनलाईन टपाल ट्रकींग सिस्टीम वापरणार

प्रत्येक कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेत वरिष्ठ अधिकाऱयांना माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा उपयोग करण्यात येणार आहे. आता ‘ऑनलाईन टपाल ट्रकींग सिस्टीम’ अवलंबण्यात येणार आहे. सर्व कार्यालयांमध्ये येणारे रोजचे टपाल ऑनलाईन नोंदविण्यासाठी टपाल ‘ट्रकींग’ संगणकीय प्रणाली विकसीत करून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या पद्धतीमध्ये सर्व कार्यालयांना ऑनलाईन नोंदविता येणार आहे. त्यामुळे कार्य विवरण आपोआप तयार होणार असून त्यामधील आवक, निर्गती व प्रलंबिततेचा गोषवारा तयार होणार आहे. ही व्यवस्था स्थापित झाल्यानंतर प्रगती प्रणाली आणि ऑनलाईन टपाल ट्रकींग प्रणाली एकमेकांशी संलग्न करण्यात येणार आहे. या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी सीईओ, बीडिओ व ग्रा. पं. बाबतीत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रा.पं. यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे.

अधिकाऱयांना आता अभ्यागतांसाठी वेळ राखावा लागणार!

अधिकारी अभ्यागतांना भेटत नाहीत, भेटले तरी प्रश्न मार्गी लागत नाही, असा असलेला जनतेचा अनुभव असून आता हा प्रश्न बहुदा मार्गी लागण्याची आशा आहे. सोमवार व शुक्रवार या दोन दिवशी दुपारी 3 ते सायंकाळी 6 पर्यंतची वेळ अधिकाऱयांना आता अभ्यागतांसाठी राखून ठेवावी लागणार आहे. या दोन्ही दिवशी   अधिकाऱयांनी फिरती, बैठका, चर्चा ठेवू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. अभ्यागतांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर अभ्यागतांसमक्ष संबंधित कार्यालयांशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून अभ्यागतांची कामे मार्गी लावावी लागणार आहेत.

 

Related posts: