|Thursday, July 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » वेळ रस्त्यावर उतरण्याची! खड्डय़ांचा ‘चक्रव्युह’ भेदण्याची!

वेळ रस्त्यावर उतरण्याची! खड्डय़ांचा ‘चक्रव्युह’ भेदण्याची! 

‘राजकारणी’ विरहित आंदोलनच देऊ शकते दणका : सत्ताधारी-विरोधक एकाच माळेचे मणी : सरकारी निधीचा हिशेब हवा!

शेखर सामंत / सिंधुदुर्ग :

जो पर्यंत रस्ते उभारणीत दडलेले अर्थकारण आणि त्याच्या जीवावर चालणारे राजकारण थांबत नाही, तो पर्यंत कोकणवासीयांच्या वाटय़ाला येणारे निकृष्ट दर्जाचे रस्ते आणि त्यावर होणारे अपघाती मृत्यू कोणीही थांबवू शकत नाही. या अनास्थेविरोधात कुठलाही नेता तोंड उघडणार नाही. आणि उघडत असेल तर निश्चितपणे ते ‘मगरमच्छ के आँसू’ समजावेत. तुमच्या-आमच्यासारख्या भोळय़ा-भाबडय़ा जनतेच्या डोळय़ात धूळ फेकण्याचा तो प्रकार असतो. त्यामुळे आता रस्त्यांची दूरवस्था थांबवायची असेल, तर या राजकारण्यांचा नाद सोडून आता रस्त्यांच्या अर्थकारणावर डल्ला मारणाऱयांना धडा शिकवण्यासाठी सर्वसामान्य जनतेला रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे.

ज्या जिल्हय़ातून जाणारा प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग अतिशय जीवघेणा, कष्टदाई आणि खिळखिळा झाला आहे, ज्या जिल्हय़ातील अंतर्गत रस्ते खडय़ांनी भरले आहेत, ज्या जिल्हय़ातील रस्त्यावरील प्रवास करणाऱयांची सुरक्षित घरी पोहोचण्याची हमी देता येत नाही अशा जिल्हय़ाला देशातील सर्वात सुंदर, स्वच्छ व सुरक्षित जिल्हय़ाचा पुरस्कार मिळू शकतो, ही गंभीर बाब आहे. खरं तर संपूर्ण देशातील स्वच्छ व सुंदर जिल्हय़ाचा पुरस्कार मिळणे, ही आपल्या जिल्हय़ासाठी गौरवास्पद बाब असताना दुर्दैवाने आपणास अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणतात, होणारा चौपदरी मार्ग एवढा मजबूत असेल की पुढील 100 वर्षांत त्यावर एकही खड्डा पडणार नाही. कुणी विश्वास ठेवायचा तुमच्यावर? वर्षानुवर्षांची स्थिती पाहिली, तर 100 वर्षांचं खूप दूर, आम्हाला 100 दिवसांचीही हमी वाटत नाही, असे जनतेचे म्हणणे आहे. भविष्याचं राहूद्या, सद्यस्थितीत रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे अनेकांचे बळी जाताहेत. जनतेला त्रास होतोय त्याचे काय? तुमचा ‘फोरलेन्थ’ होईपर्यंत सिंधुदुर्गवासीयांना या खड्डय़ातच ठेवणार? अशी आणखी किती वर्षे धूळ फेकणार भोळाभाबडय़ा जनतेच्या डोक्यात?

रस्त्यांच्या अर्थकारणातून चालणारे राजकारण

शासकीय निधीतून होणारी कामे मग ती रस्त्यांची असूदे की पूल, साकव, मोऱयांची असूदे. ही कामे सर्वसामान्य जनतेसाठी नसून ती राजकीय पक्ष चालवण्यासाठी व त्यांचे कार्यकर्ते पोसण्यासाठीच असतात. जनतेलाही हे आता माहिती झालं आहे. वरील कामांसाठी शासनाकडून उपलब्ध होणाऱया निधीपैकी 25 टक्के निधीवर ही राजकीय मंडळी अधिकाऱयांना सोबत घेऊन डल्ला मारतात. त्यात कामं मिळविण्यासाठी अगोदरच बिलो टेंडर भरून कामं मिळविली जातात. म्हणजेच इस्टिमेटपेक्षाही कमी दराने काम घ्यायचं. त्यात 30 टक्के निधीवर असा हात मारला जातो. मग उर्वरित पन्नास टक्के निधीत कामं चांगली होणारच कशी?  सर्वसामान्यांच्या खिषात हात घालून कररुपाने गोळा केलेल्या निधीतून, आपल्या समक्षच ही लूट सुरू आहे. पण आपण गप्प आहोत. पालकमंत्री निष्क्रीय, आमदार-खासदार निष्क्रीय, विरोधीपक्षवालेही निष्क्रीय. आपण सर्वांना नावे ठेवतो. मात्र आपला संताप, आपला विचार व्हॉटस्ऍप्, फेसबूकवरील मेसेज पुरता व त्यावरील लाईक्स् मोजण्यापुरता मर्यादित असतो. या व्यवस्थेविरुद्ध प्रत्यक्ष लढा उभारायचा कुणी? आपल्या जिल्हय़ात खऱया अर्थाने समाजासाठी झटणारी, लढणारी अनेक मंडळी आहेत. पण ही सर्व मंडळी तलवारी मॅन करून आहेत, याचेच वाईट वाटते.

आज सिंधुदुर्गचे संपूर्ण राजकारण शासनाकडून पायाभूत सुविधांसाठी येणाऱया निधीवर चालतं. स्थानिक निवडणुकांसाठी लागणारा पैसा, मंत्र्यांचे, अधिकाऱयांचे दौरे, सभा, पुढाऱयांचे दौरे, पक्षीय स्तरावर होणारे महोत्सव, कार्यक्रम यासाठी अशा निधीतलाच पैसा वापरला जातो. हा पैसा संबंधित खात्याच्या अधिकाऱयांमार्फत उचलला जातो, हेही जनतेला माहीत आहे. चार महिन्यांपूर्वी चौपदरी महामार्गाच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमासाठी नितीन गडकरी, मुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सर्व नेतेमंडळी उपस्थित होती. या कार्यक्रमावर लाखो रुपये उधळण्यात आले. हे लाखो रुपये कुणी खर्च केले? आणि हे पैसे खर्च करणारा आपल्या या पैशाची वसुली कशी करणार? याची चौकशी लावली तर निश्चितपणे सर्वांचा उलगडा होईल. रस्त्यांची कामे करणाऱयांकडून मंत्र्या-मंत्र्यांच्या दौऱयांचे खर्च भागविले गेले, तर उद्या रस्त्यांचे काम निकृष्ट झाले, तर ही राजकीय मंडळी तोंड उघडतीलच कशी?

सत्ताधारीविरोधी, सर्व एकाच माळेचे मणी

गतवर्षी विरोधी पक्षांनी रस्त्यावरील खड्डय़ांच्या विरोधात जोरदार आवाज उठवला होता. ‘कुठे नेऊन ठेवलाय सिंधुदुर्ग माझा?’ असे शेकडो बॅनर लावत राजकारण तापवले. पण या वर्षी एकतरी बॅनर दिसतोय कुठे? पक्षांतराच्या हालचाली सुरू झाल्यामुळे सत्ताधाऱयांवर टीका कशी करायची ही चिंता त्यांना असणारच. बरं या पूर्वी 30 वर्षे सत्ता भोगत असताना या मंडळींनी तरी काय दिवे लावले? सामान्य कार्यकर्ता म्हणून पक्षासाठी काम करणारे त्यांचे कार्यकर्ते स्वत: ठेकेदार झाले. या जिल्हय़ातील नेत्या-पुढाऱयांच्या धंद्यांची जंत्री पाहिल्यास हे लक्षात येईल. 80 टक्के स्थानिक नेते, कार्यकर्ते हे कॉन्ट्रक्टर झालेत. त्यांचेच क्रशर, त्यांचेच डांबरप्लांट, त्यांचेच खडी-वाळूचे धंदे, त्यांच्याच मजुर सोसायटय़ा व कॉन्ट्रक्ट घेणारेही तेच. मग निकृष्ट कामे झाल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध आवाज कुणी उठवायचा? तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी त्यावेळी ‘ब्लॅक लिस्ट’चा बऱयाचदा उहापोह केला होता. पण आपल्याच कार्यकर्त्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याचे धारिष्ठय़ ते कधी दाखवू शकले नाहीत. त्यामुळे पावलोपावली निकृष्ट कामे होऊन देखील त्यांची ‘ब्लॅकलिस्ट’ कोरीच राहिली. हीच कार्यकर्त्यांची ठेकेदार बनलेली मंडळी आजही स्थानिक राजकारणावर पकड ठेवून आहेत. आणि अशा नेतेमंडळींकडून निकृष्ट कामांबद्दल आवाज उठवायची अपेक्षा करणे यासारखा मुर्खपणा कुठलाही नसेल.

आंदोलनाची मशाल पेटवायला कोण येणार पुढे?

सध्या जिल्हय़ात जे काही चाललं आहे, ते सर्वांना दिसत आहे. आम्ही सर्व भाऊ, मिळून सारे खाऊ हे एकच धोरण येथील राजकीय नेते मंडळी प्रामाणिपणे राबवत आहे. या सर्व राजकारण्यांना बाजूला ठेवून आता सर्वसामान्यांनी या व्यवस्थेविरुद्ध चळवळीची मशाल हाती घेत रस्त्यावर उतरले पाहिजे. आपल्या जिल्हय़ात असे अनेक सामाजिक नेते, कार्यकर्ते आहेत, विद्वान मंडळी आहेत. त्यांनी जर ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे उचलली, तर ही परिस्थिती बदलू शकते. स्वच्छ, सुंदर व सुरक्षित रस्ते हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. तो प्राप्त करायचा असेल, तर आता येथील नेत्यांच्या घरासमोर आंदोलने झाली पाहिजेत. शासकीय कार्यालयांसमोर ठिय्या मारला पाहिजे. खोटी आश्वासने देणाऱया मंत्री-पुढाऱयांना, सत्ताधाऱयांना सळो की पळो करून सोडलं पाहिजे.

खाणाऱयांची अशी असते टक्केवारी

या रस्त्यांच्या कामासाठी येणाऱया निधीतील टक्केवारी ओरपणाऱयांच्या यादीकडे लक्ष टाकले तर यातील भयानक वास्तवता लक्षात येईल. एखाद्या रस्त्याचं काम मंजूर करून आणण्यापासून ते बिल काढेपर्यंत अनेकांना टक्केवारी द्यावी लागते. महामार्गाव्यतिरीक्त अंतर्गत रस्ते असतील, तर जेईचे दोन टक्के, डेप्युटी इंजिनिअर्सचे दोन टक्के, टेंडरक्लार्कचा एक टक्का, प्लानिक ऑफिसचा एक टक्का, एक्झ्युकेटीव्ह इंजिनिअरचे दोन ते तीन टक्के, मजूर सोसायटीचे सात टक्के, काम सबकॉन्ट्रक्टरला दिले असेल, तर मेन कॉन्ट्रक्टराची पर्सेन्टेज. ही टक्केवारी कमी की काय म्हणून ज्या विभागात हा रस्ता होतोय तेथील स्थानिक पुढारी गावातील कार्यक्रमाच्या नावाने हात पुढे करणार. गावात कोणत्याही तक्रारीविना रस्ता करायचा असेल गावात देवळासाठी म्हणूनही पैसे मागले जातात. या सर्व टक्केवारीच्या छळात कंगाल होऊन जातो तो प्रत्यक्ष काम करणारा कॉन्ट्रक्टर. कामासाठीचे पैसे वाटण्यातच गेल्याने होणारे काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे बनते. रस्ते पहिल्या पावसातच उखडून पडतात. जोपर्यंत रस्ते वा अन्य शासकीय बांधकामाच्या भ्रष्ट कामाप्रकरणी अधिकारी, कॉन्ट्रक्टरला जबाबदार पकडून त्याच्यावर कडक कारवाई केली जात नाही व जोपर्यंत अशा प्रकारच्या सार्वजनिक सुविधांसाठी येणाऱया निधीतून राजकारण करण्याची सवय राजकीय पक्ष सोडत नाहीत, तो पर्यंत हे असेच सुरू राहणार.

Related posts: