|Monday, July 23, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी दाखविली एकजूट

अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी दाखविली एकजूट 

‘जेलभरो’ला मिळाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद : कमलताईंसह 80 जणांवर अटकेची कारवाई : माघार न घेण्यावर ठाम

प्रतिनिधी / ओरोस :

तुटपुंजी मानधनवाढ मान्य नसलेल्या संपकरी अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल चढवत गुरुवारी जेलभरो आंदोलन केले. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात ओरोस रवळनाथ मंदिरासमोरील राष्ट्रीय महामार्गावर हे आंदोलन छेडण्यात आले. यामध्ये 2 हजार 338 अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी सहभाग नोंदवला.

या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱया अंगणवाडी कर्मचाऱयांच्या नेत्या कमलताई परुळेकर यांच्यासह शालिनी तारकर, अर्चना गांधी, दीपाली पठाणी, सुचिता पोळ, गुलाब चव्हाण, स्नेहलता सावंत, कुंदना कावळे या प्रमुख पदाधिकाऱयांसह एकूण 80 आंदोलकांना ताब्यात घेत पोलिसांनी अटकेची कारवाई केली. दरम्यान शासनाच्या कोणत्याही कारवाईला न घाबरता सन्मानपूर्वक मानधनवाढ झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत संप मागे घेणार नसल्याचे अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या सरचिटणीस तथा अंगणवाडी कर्मचाऱयांच्या नेत्या कमलताई परुळेकर यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.

मानधनवाढीसाठी अंगणवाडी कर्मचाऱयांनी 11 सप्टेंबरपासून बेमुदत राज्यव्यापी संप सुरू केला आहे. या संपाची दखल घेऊन शासनाने अंगणवाडी सेविकांना दीड हजार, मदतनीसना एक हजार, तर मिनी अंगणवाडी सेविकांना 1250 रुपये वाढ 1 ऑक्टोबर 2017 पासून देण्याचे मान्य केले व कामावर हजर होण्याचे आवाहन केले. सरकारच्या या निर्णयानंतर काही कर्मचाऱयांनी संपातून माघार घेत काम सुरू केले. मात्र बहुसंख्य कर्मचारी मानधनवाढ तुटपुंजी असल्याचे सांगत संपावर ठाम राहिले आहेत.

या कर्मचाऱयांनी सरकारच्या कोणत्याही कारवाईला न जुमानता आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हय़ातील शेकडो अंगणवाडी कर्मचारी कमलताईंच्या नेतृत्वाखाली ओरोस येथील रवळनाथ मंदिरात एकत्र आल्या. कमलताईंच्या दोन तासांच्या मार्गदर्शनानंतर ‘कमलताई आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है।’ चा नारा देत रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत असलेल्या आंदोलकांना ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहिता कालावधीतील जमावबंदी आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर ओरोस पोलिसांनी त्वरित ताब्यात घेत यातील 80 जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. त्यानंतर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 68 व 69 अन्वये त्यांना समज देऊन सोडून देण्यात आले.

दरम्यान जेलभरोसाठी मंदिरात जमलेल्या कर्मचाऱयांना मार्गदर्शन करताना कमलताईंनी उपोषणामुळे झालेल्या बालमृत्यूला सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप केला. अनेक अंगणवाडी कर्मचाऱयांना जूनपासून मानधन मिळालेले नाही. ऑगस्टपासून एकाही कर्मचाऱयाला मानधन नाही. आहाराचे पैसे सहा महिने उलटले, तरी मिळालेले नाहीत. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱयांनी खायचे काय? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. पंकजा मुंडे यांना सत्तेतून बाहेर काढायचे असल्याने मुख्यमंत्रीच राजकारण करीत आहेत. जिल्हास्तरावर जि. प. अध्यक्षांचा संपाला पाठिंबा असतानाही मुख्य सरकारी अधिकारी सेवेतून कमी करण्याच्या नोटिसा देऊन अंगणवाडी कर्मचाऱयांना धमकावत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

जिल्हय़ात 89 अंगणवाडय़ा सुरू असल्याची खोटी माहिती प्रशासनाकडून दिली जात असून जेमतेम 10 अंगणवाडय़ाच सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. संप करणे हा हक्क आहे. आज जेलभरो होणार आहे. एवढे करूनही सरकार जागे झाले नाही, तर मंत्रालयातच घुसण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. त्याचप्रमाणे मानधनवाढ समितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार सेवाज्येष्ठता व सन्मानपूर्वक मानधनवाढ दिली गेल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत संप मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

आहार देणे ही आमची जबाबदारी आहे. त्यापेक्षाही आम्हाला मुलांविषयी प्रेम आहे. म्हणूनच वेळेत पैसे मिळत नसतानाही पदरमोड करून तो आमच्याकडून दिला जातो. मात्र केवळ संप काळात आहार तरी सुरू ठेवा, असे म्हणणाऱयांचे मुलांविषयीचे प्रेम हे पुतना मावशीचे प्रेम असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी बोलताना कास्ट्राईब संघटनेच्या धोरणावरही त्यांनी कडाडून टीका केली. जिल्हय़ात आठ ते दहा संख्याबळ असलेल्या या संघटनेच्या जाण्याने कोणताच फरक पडत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कुणी एक भाडोत्री गुंड जि. प. ने संपकरी अंगणवाडी कर्मचाऱयांना धमकावण्यासाठी ठेवला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अंगणवाडी कर्मचाऱयांच्या घरी जाऊन धमकी देण्याचा अधिकार त्याला कोणी दिला? यापुढे त्याने घरी येण्याची हिंमत केल्यास लागलीच त्याची पोलिसात तक्रार द्या, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

जि. प. अध्यक्षांनी या संपाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. सत्तेत भागिदारी असलेली शिवसेनाही संपकऱयांच्या बाजूने उभी राहिली आहे. सचिवांनीही संपकऱयांना सेवेतून कमी करण्याचे कोणतेच आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांनी बजावलेल्या प्रशासकीय कारवाईच्या नोटिसीला घाबरू नये. 3 रोजी अंगणवाडय़ा उघडल्या गेल्या नाहीतच. यापुढे नऊ तारीखची डेडलाईन देण्यात आली आहे. मात्र नऊ तारीखलाही अंगणवाडय़ा उघडल्या जाणार नाहीत. किंबहुना सेविकांना किमान नऊ हजार आणि मदतनिसांना किमान साडे सात हजार मानधन मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान अन्य जिल्हय़ात आहाराची व्यवस्था यंत्रणेकडून केली जाते, तर अंगणवाडी कर्मचारी केवळ तो शिजवून देण्याचे काम करतात. मात्र या जिल्हय़ात अनेकवेळा या बाबीकडे लक्ष वेधूनही अंगणवाडी कर्मचाऱयांना सामानाच्या हमालीसह आहारासाठी राबवून घेतले जात आहे. अनेक प्रकारची अन्य कामेही त्यांच्याकडून करून घेतली जातात. मात्र आता मानधनवाढीसाठी संपात उतरलेल्या या कर्मचाऱयांना सेवेतून काढून टाकायचे अधिकार यांना कोणी दिले? असा रोखठोक सवालही त्यानी केला असून अधिकाऱयांच्या कार्यपद्धतीकडे लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. 

ओरोस पोलीस स्थानकाचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक मारुती जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली 30 महिला पोलीस, पाच पोलीस अधिकारी, एक दंगल नियंत्रण पथक, तैनात ठेवण्यात आले होते.

Related posts: