|Friday, April 19, 2019
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » 27 वस्तू, सेवांवरील करात कपात

27 वस्तू, सेवांवरील करात कपात 

दिवाळीपूर्वीच सरकारकडून भेट, व्यापाऱयांनाही मोठा दिलासा, अनेक अटी शिथील

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था

नित्योपयोगी अशा 27 वस्तू आणि सेवांवरील वस्तू-सेवाकरात कपात करून सरकारने सर्वसामान्य लोकांना दिवाळीपूर्वीच आनंदाची भेट दिली आहे. या निर्णयामुळे काही खाद्यपदार्थ, ब्रँडेड पदार्थ, विद्यार्थ्यांना लागणाऱया शोलोपयोरी वस्तू, स्टेशनरी, अनब्रँडेड आयुर्वेदिक औषधे, लहान मुलांसाठीची अन्नपाकीटे इत्यादी वस्तू स्वस्त होणार आहेत. तसेच छोटय़ा व्यापाऱयांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने वस्तू-सेवा करामधील अनेक कठोर अटी शिथील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता दीड कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असणाऱया व्यापाऱयांना विवरणपत्र सादर करण्यासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तसेच 2 लाखांपर्यंतच्या सोने खरेदीला पॅन कार्ड सक्तीचे असणार नाही. काँपोझिशन स्कीमअंतर्गत कराची उलाढाल मर्यादा 75 लाख रूपयांवरून 1 कोटी रूपये करण्यात आली आहे. तर नोंदणी नसलेल्या डीलर कडून खरेदी केल्यास त्यावर भुर्दंड बसणार नाही.

शुक्रवारी येथे वस्तू-सेवा कर मंडळाची महत्वाची बैठक झाली. अर्थमंत्री अरूण जेटली अध्यक्षस्थानी होते. या बेठकीला मंडळाचे सर्व सदस्य व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. वस्तू-सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणीस आता तीन महिने पूर्ण झाले आहेत. या कालावधीत निर्माण झालेल्या अडचणी, आलेले अनुभव आणि अंमलबजावणीची एकंदर पद्धती लक्षात घेऊन हे महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

वस्तू-सेवा करामुळे अनेक नित्योपयोगी पदार्थ महाग झाले आहेत, अशी तक्रार होती. ती दूर करण्यासाठी हे निर्णय घोषित करण्यात आले आहेत. यामुळे अनब्रँडेड खारा (नमकीन), खाकरे, हस्तनिर्मित धागे, अन्नपाकीटे, भंगार रबर आणि प्लॅस्टिक, भंगार कागद (रद्दी), कृत्रिम दागिने (इमिटेशन ज्वेलरी), छपाईच्या वस्तू इत्यादी 27 वस्तू आणि सेवा स्वस्त होणार आहेत.

व्यापाऱयांच्या अडचणींची दखल

देशभरातील छोटय़ा व्यापाऱयांनी या करप्रणालीसंबंधींच्या अडचणींचे निवेदन अर्थमंत्री जेटली आणि करमंडळाला दिले होते. तसेच व्यापाऱयांच्या प्रतिनिधींनी त्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन अनेक सुधारणा सुचविल्या होत्या. त्यांच्या सूचनांचा अभ्यास करून सरकारने आणि मंडळाने या करप्रणालीत व्यापक बदल केले आहेत. जेटली यांनी बैठकीनंतर त्यांची माहिती पत्रकारपरिषदेत दिली. या बदलानंतर छोटय़ा व्यापाऱयांना बराच मोकळेपणा मिळेल असा विश्वास जेटली यांनी व्यक्त केला.

मुख्य अडचण विवरणपत्रांची

दीड कोटीपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱया व्यापाऱयांना आता कराचे विवरणपत्र सादर करण्यासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांची महत्वाची अडचण दूर झाली आहे. त्याचप्रमाणे 2 लाख रूपयांपर्यंतच्या सोने खरेदीला आता पॅन कार्डची सक्ती असणार नाही. 50 हजार रूपयांपर्यंतच्या खरेदीलाही पॅन कार्ड सक्ती असणार नाही. ही मागणी अनेक व्यापारी संघटनांनी केली होती. छोटय़ा व्यापाऱयांवर या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीचे ओझे होते (कंप्लायन्स बर्डन) ते बऱयाच प्रमाणात दूर झाले आहे.

निर्यातदारांनाही काही सोयी

छोटय़ा निर्यातदारांसाठीही काही सोयी घोषित करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यासाठी ई-वॉलेटची निर्मिती करण्यात येणार असून त्यात सुरवातीला काही रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. त्यातून त्यांची रिफंडची गरज काही प्रमाणात भागणार आहे. या वॉलेटची अंमलबजावणी एप्रिल 2018 पासून करण्यात येणार आहे. रोखरहित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे, असे प्रतिपादन जेटली यांनी केले. 

भुर्दंड बसणार नाही

या करप्रणालीनुसार नोंदणी नसलेल्या व्यापाऱयाकडून खरेदी केल्यास दंड भरावा लागत होता. ही अट काढून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता हा भुर्दंड व्यापाऱयांना बसणार नाही. तसेच व्यापाऱयांवर लागू करण्यात आलेला रिव्हर्स चार्जही 31 मार्च 2018 पर्यंत स्थगित ठेवण्यात आला आहे. याचा लाभही छोटय़ा व्यापाऱयांना होणार आहे.

परतावा लवकर मिळणार

या करप्रणालीपूर्वी व्यापाऱयांकडे असणाऱया मालाच्या निर्यातीवरचा परतावा (रिफंड) त्यांना लवकर दिला जाणार आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात जो जुना माल निर्यात करण्यात आला, त्याचा परतावा त्वरित देण्याची सूचना करण्यात आल्याचे जेटली यांनी घोषित केले. यामुळे अनेक व्यापाऱयांची अडचण दूर होणार आहे.

काँपोझिशन स्कीम 1 कोटीपर्यंत

काँपोझिशन स्कीमनुसार आकारल्या जाणाऱया कराची उत्पन्न मर्यादा यापूर्वी 75 लाख होती. ती आता एक कोटीपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता एक कोटी पर्यंतच्या उलाढालीवर 1 टक्के, 2 टक्के आणि 5 टक्के अशा स्तरांमध्ये कर आकारणी केली जाणार आहे. ही मागणीही व्यापाऱयांनी केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे, असे जेटलींनी स्पष्ट केले.

सुवर्णकारांनाही दिलासा

दोन लाख रूपयांपर्यंतच्या सोने खरेदीवर (सुमारे 7 तोळे सोने) आता पॅन कार्डची सक्ती करण्यात येणार नाही. याचा लाभ छोटय़ा सुवर्णकारांना होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. या सोयीमुळे ग्रामीण भागातील सुवर्णकारांनाही लाभ होणार आहे. 

Related posts: