|Monday, July 22, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सांगली » जिह्यातील 13 हजारहून अधिक संस्था कागदावरच

जिह्यातील 13 हजारहून अधिक संस्था कागदावरच 

प्रतिनिधी/ सोलापूर

धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणी असलेल्या जिह्यातील 32 हजार संस्था आणि मंडळांपैकी तब्बल 13 हजारहून अधिक संस्था आणि मंडळे केवळ कागदावरच आहेत. या सर्व संस्था आणि मंडळांची नोंदणी डिसेंबर 2017 अखेर रद्द करण्याची कारवाई सुरू झाली आहे.

जिह्यात सहकारी संस्था, चॅरिटेबल ट्रस्ट, विविध मंडळे आणि शैक्षणिक संस्थांचे उदंड पीक आहे. यापैकी तब्बल 32 हजार संस्थांची जिह्यातील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंद झाली आहे. अनेकांनी आपल्या संस्था आणि मंडळांची नोंदणी केली असली तरी या संस्थानचे कार्य मात्र आजतागायत केवळ कागदावरच राहिले आहे. अशा नोंदणी झालेल्या काही संस्थांनी आपल्या संस्थेचा जमा खर्च आणि कामाचा अहवाल आजतागायत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर केलेला नाही. त्यामुळे अशा संस्थांची नोंदणीच रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 1950 च्या सुधारीत कलम 22 पोट कलम 3 अ या तरतुदीनुसार फक्त कागदोपत्रीच नोंद असलेल्या संस्थांची नोंदणीच रद्द करण्यासाठी 1 आक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2017 अखेर विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

जिह्यात नोंदणी असलेल्या 32 हजार संस्थापैकी तब्बल 13 हजारहून अधिक संस्था या केवळ कागदावरच असलेली बाब समोर आली आहे. या संस्थांनी आपला अहवाल अथवा जमा खर्च सादर न केल्यास या संस्थांची नोंदणीच रद्द करण्यात येणार आहे, असे धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातून सांगण्यात आले.

नोंदणीकृत संस्थांचे विश्वस्त अथवा पदाधिकारी हे महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 आणि 1951 नुसार आपले कार्य पार पाडीत नसल्याची बाब समोर आली आहे. या शिवाय सर्व संस्थांचे अभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱयांना सांभाळून ठेवावे लागतात. शिवाय कर्मचाऱयांवर विनाकारण कामाचा बोजा वाढत आहे. त्यामुळे अशा केवळ कागदावर असलेल्या संस्थांची नोंदणीच रद्द करण्याचा फतवा राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी परिपत्रकाद्वारे काढला आहे. सोलापूर जिह्यात अशा कागदावर असलेल्या संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई 1 ऑक्टोबरपासून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून सुरू केली आहे. नोंदणीकृत संस्थांनी कारवाई टाळण्यासाठी संस्थेचा कार्याचा अहवाल आणि जमाखर्च तात्काळ सादर करुन नोंदणी रद्दची कारवाई टाळावी, असे आवाहनही जिह्यातील साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे.