|Thursday, October 12, 2017
You are here: Home » उद्योग » जानेवारी पर्यंत देशभरात खतासाठी थेट लाभ हस्तांतरण व्यवस्था लागू

जानेवारी पर्यंत देशभरात खतासाठी थेट लाभ हस्तांतरण व्यवस्था लागू 

नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था :

केंद्र सरकारने दिल्लीसहीत सात लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेंशामध्ये खतांवरील अनुदानासाठी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) व्यवस्थेची अंमलबजावणी एक ऑक्टोबरपासून सुरू केली आहे. आता दुसऱया टप्प्यातंर्गत पंजाब, मध्यप्रदेश आणि आंध्र प्रदेशसह 12 मोठय़ा राज्यांतही ही व्यवस्था लागू करण्यात येणार असून जानेवारी 2018 पर्यंत संपूर्ण देशभरात ही व्यवस्था लागू होणार आहे.

  शेतकऱयांना सवलतीच्या दरात खते उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून दरवर्षी जवळपास 70 हजार कोटी रुपये खत अनुदानाच्या रूपाने खर्च करण्यात येते. मात्र एलपीजी गॅसवरती देण्यात येणाऱया थेट लाभ हस्तांतरणापेक्षा ही व्यवस्था भिन्न असणार असल्याची महिती एका अधिकाऱयाने नाव न सांगण्याच्या अटीवरी दिली. शेतकऱयांवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही अशाप्रकारे या खतांसाठीची डीबीटी योजना निर्माण करण्यात येत आहे. यात सरकार थेट खत निर्मिती कंपन्यांना अनुदान प्रदान करेल. स्वयंपाकाच्या एलपीजी गॅसमध्ये ग्राहक बाजारमूल्यावर सिलेंडर खरेदी करतो व त्यानंतर सरकार ग्राहकांच्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम हस्तांतरीत करते.

वितरकाद्वारे सवलतीच्या दरात विक्री करण्यात आलेल्या खतांबाबतचे आकडे संकेतस्थळावर दाखल करण्यात आल्यानंतरच खत निर्माते कंपन्यांना अनुदानाची रक्कम देण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकरी, वितरक आणि विक्रीसंबंधी माहिती संकलित करण्याकरीता तब्बल 60 टक्के पीओएस यंत्रे विभिन्न राज्यांत कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. सध्या प्रायोगिक तत्वार या व्यवस्थेची दिल्ली, मिझोरम, नागालॅन्ड, पद्दुचेरी, गोवा, दमण व दिव आणि दादरा व नगर हवेली येथे घेण्यात आलेली चाचणी यशस्वी ठरलेली आहे.

डीबीटी व्यवस्थेमुळे खत वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल, अनुदानाचे हस्तांतरण थेट विक्रीशी जोडले जाईल. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यानांचा याचा लाभ मिळणार आहे. तसेच शेतकऱयांसाठी असणाऱया सवलतीच्या दरातील खतांची अवैधरित्या इतर उद्योगांना होणारा पुरवठा पुर्णपणे थांबेल. कारण विक्रीचे आकडे हे पीओएस यंत्रामार्फत डीजिटल स्वरूपात होणार असल्याचेही अधिकाऱयांनी यावेळी सांगितले.

 

Related posts: