|Tuesday, January 23, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » मुख्यमंत्र्यांमुळे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय टळला

मुख्यमंत्र्यांमुळे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय टळला 

एकीकडे अतिवृष्टीमुळे राज्य संकटात आहे तर दुसरीकडे विधानसौधला 60 वर्षे पूर्ण होत आहेत म्हणून हीरकमहोत्सवाची जय्यत तयारी सुरू आहे. पण स्वतः अर्थखातेही सांभाळणाऱया मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी फेटाळलेल्या प्रस्तावातील मुद्दे प्रत्येकांला अचंबित करणारे आहेत. एका जेवणासाठी 3,750 रु. व एका कॉफीसाठी 875 रु. लागणार असे प्रस्तावात होते. यावरून जनतेच्या पैशाचा कसा चुराडा केला जातो हे लक्षात येते. मुख्यमंत्र्यांनी 27 कोटीचा प्रस्ताव 10 कोटींवर आणला हेही नसे थोडके!

 सतत चार वर्षे दुष्काळाचा फटका बसलेल्या कर्नाटकाला यंदा अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. राजधानी बेंगळूरला तर पावसाने अक्षरशः झोडपले. गेल्या महिनाभरात शेकडो घरांची पडझड झाली. जीवितहानीही झाली. कर्नाटकातील जनजीवनावर खास करून बेंगळूर येथील जनजीवनावर परिणाम जाणवला. ‘पावसा, आता बस्स’ म्हणण्याची वेळ बेंगळूरकरांवर येऊन ठेपली. अतिवृष्टी आणि अनावृष्टीने तर सर्वात जास्त फटका बळीराजालाच बसला आहे. शेती मालाला चांगला भाव असतो त्यावेळी पिके येत नाहीत आणि शिवार फुलते त्यावेळी भाव मिळत नाही, अशा विचित्र चक्रात शेतकरी अडकला आहे.

मोदींना पत्र लिहिणाऱया  शेतकऱयाचीच आत्महत्या

चार दिवसांपूर्वी बागलकोट जिल्हय़ातील नागनापूर (ता. मुधोळ) येथील ईरप्पा अंगडी (वय 57) या कर्जबाजारी शेतकऱयांने आत्महत्या केली. 2 मार्च 2017 रोजी याच शेतकऱयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्रे पाठवली होती. ‘एखाद्या शेतकऱयाने आत्महत्या केल्यानंतर त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यापेक्षा तो हयात असतानाच त्याला मदत करा’ अशी विनवणी त्याने केली होती. प्रधानमंत्री कार्यालयातून राज्य सरकारला यासंबंधी सूचनाही आली होती. कोणीच त्याची दखल घेतली नाही. या मुर्दाड व्यवस्थेला कंटाळून अखेर ईरप्पाने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर आत्महत्या केली. सरकार आणि सरकारी यंत्रणेच्या अनास्थेचे आणखी किती बळी जाणार?

हीरकमहोत्सवासाठी जनतेच्या पैशांची उधळपट्ठी

एकीकडे अतिवृष्टीमुळे राज्य संकटात आहे तर दुसरीकडे विधानसौधला 60 वर्षे पूर्ण होत आहेत म्हणून हीरकमहोत्सवाची जय्यत तयारी सुरू आहे. विधानसभाध्यक्ष के. बी. कोळीवाड आणि विधान परिषदेचे सभापती डी. एच. शंकरमूर्ती यांनी 25 व 26 ऑक्टोबर असे दोन दिवस जंगी कार्यक्रमाची रूपरेषा आखली होती. त्यासाठी 27 कोटींचा चुराडा करण्यात येणार होता. सचिवालयातून अर्थ खात्याकडे प्रस्तावही पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावाला विरोध झाला. हीरक महोत्सवाच्या नावाखाली जनतेच्या पैशाचा चुराडा करण्याची गरजच काय आहे, अशी टीका सुरू झाली. सोशल मीडियावर टीकेची झोड उठली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा तर सुरुवातीपासूनच अशा अंदाधुंद खर्चाला विरोध होता., 27  कोटीचा प्रस्ताव त्यांनी दहा कोटींवर आणला. माजी मुख्यमंत्री केंगल हणमंतप्पा यांच्या पुढाकारातून विधानसौधच्या उभारणीला सुरुवात झाली. एक हजार कैद्यांसह सात हजार कारागीर आणि कामगार यांच्या तब्बल 5 वर्षांहून अधिक काळ केलेल्या परिश्रमातून ही वास्तू उभी राहिली.

विरोधामुळे 27 ऐवजी अवघे 10 कोटी खर्च करणार

1951 ते 1956 पर्यंत विधानसौध उभारण्याचे काम सुरू होते. वास्तुशिल्पाचा उत्कृष्ट नमुना असलेली ही इमारत  देश-विदेशातील नागरिकांचे आकर्षण ठरले आहे. बेंगळूर म्हटले की, विधानसौधची इमारत पटकन डोळय़ासमोर येते. हीरक महोत्सवाला कोणाचा विरोध असण्याच कारण नाही. विरोध आहे तो जनतेच्या पैशाचा चुराडा करण्याला. विरोध झाला म्हणून 27 कोटींचा प्रस्ताव दहा कोटींवर आला. हीरकमहोत्सवाचा कार्यक्रम आता दोन ऐवजी एका दिवसावर ठरविण्यात आला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या कार्यक्रमात भाग घेणार आहेत. हा कार्यक्रम अधिक संस्मरणीय करण्यासाठी 300 आमदारांना सोन्याची बिस्किटे आणि सचिवालयातील कर्मचाऱयांना चांदीचे ताट भेटीदाखल देण्याचा प्रस्ताव होता. याला नागरिकांचा विरोध झाला. भाजप व निजद आमदारांनीही आम्ही सोन्याची भेट स्वीकारणार नाही असे ठणकावून सांगितले. अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण राज्य संकटात असताना असा थाट बरा नाही. आम्ही जरी या कार्यक्रमात भाग घेतला तरी कॉफीही पिणार नाही असे माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी सांगितले आहे. हीरकमहोत्सवासाठी 27 कोटीचा खर्च कशाला अशी विचारणा करीत मुख्यमंत्र्यांनी तो 10 कोटींवर आणला. खरेतर सभाध्यक्ष आणि सभापती दोघेही अनुभवी आहेत. हीरकमहोत्सवाचा कार्यक्रम कमी खर्चात आणखी अर्थपूर्ण करता आला असता.

छुप्या संघर्षामुळे मुद्दा वादाचा

विधानसौधच्या लौकिकाला साजेल असे कार्यक्रम आयोजित करता आले असते. संसदीय कामकाजावर चर्चासत्र आयोजित करता आले असते. सभाध्यक्ष-सभापती आणि सरकार यांच्यातील छुप्या संघर्षामुळे हीरकमहोत्सवाचा मुद्दा वादाचा ठरला. सरकारबरोबर चर्चा करण्याआधीच सभाध्यक्ष आणि सभापतींनी हे कार्यक्रम ठरविले. राष्ट्रपतींना भेटून त्यांना निमंत्रण दिले. सभाध्यक्ष आणि सभापतींना तो ठरविण्याचा पूर्णपणे अधिकार असला तरी त्यासाठी लागणारा पैसा शेवटी सरकारच देणार, असे असताना सरकारला बाजूला ठेवून कार्यक्रम ठरविण्याची घाई का
होती?

एका जेवणासाठी 3,750 तर कॉफीसाठी 875 रु.

स्वतः अर्थखातेही सांभाळणाऱया मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी फेटाळलेल्या प्रस्तावतील मुद्दे प्रत्येकांला अचंबित करणारे आहेत. एका जेवणासाठी 3,750 रुपये व एका कॉफीसाठी 875 रुपये लागणार असे प्रस्तावात होते. यावरून जनतेच्या पैशाचा कसा चुराडा केला जातो हे लक्षात येते. सभाध्यक्ष आणि सभापतींनी तर यासाठी शिष्टाचार गुंडाळून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. खरे तर राज्यपालांच्या नंतर विधान परिषदेचे सभापती आणि सभाध्यक्षांचा मान असतो. त्यानंतरचा क्रमांक मुख्य न्यायाधीश आणि मुख्यमंत्र्यांचा लागतो. सभाध्यक्ष आणि सभापतींना जर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करायची असेल तर त्यांना आपल्या कक्षात बोलावून घेता येते. इथे मात्र 27 कोटीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळविण्याच्या घाईत सभाध्यक्ष आणि सभापती थेट मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर पोहचले. या भेटीची राजकीय वर्तुळात बरीच चर्चा झाली. या भेटीनंतरही मुख्यमंत्र्यांनी 27 कोटीचा प्रस्ताव 10 कोटींवर आणला हेही नसे थोडके!

 

Related posts: