|Saturday, May 25, 2019
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » एसटी नसण्याची कळून चुकलेली ‘किंमत’

एसटी नसण्याची कळून चुकलेली ‘किंमत’ 

महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी जगली पाहिजे : शासन, एस. टी. प्रशासनाची भूमिका महत्वाची

चंद्रशेखर देसाई / कणकवली

‘एसटीचा संप आहे, तर खासगी गाडय़ांचे भाडे चौपट वाढवले, तेव्हा लोकांना एसटीचे महत्त्व कळले. विचार करा ‘गव्हर्नमेंट’च्या शाळा नसत्या, तर खासगी शाळांचे डोनेशन किती राहिले असते?’ असे अनेक ‘मेसेज’ एसटी कर्मचाऱयांच्या संपाच्या काळात सोशल मीडियावरून फिरत होते. संपामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना ऐन दिवाळीत प्रवास करण्यासाठी झालेल्या यातनाच यातून अधोरेखित झाल्या.

एस. टी. महामंडळाच्या कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या संपामुळे एस. टी. नसण्याची ‘किंमत’ आणि एस. टी. ची ‘गरज’ दिसून आली. हा संप का झाला? प्रशासनाची भूमिका, शासनाची भूमिका या साऱयांच्या पलिकडे जाऊन विचार केल्यास एसटी ‘जगली’ पाहिजे, ती महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी आहे, हे ठासून सिद्ध झाले. ऐन दिवाळीतील या संपामुळे दिवाळीचे पहिले चार दिवस मध्यमवर्गीय व सर्वसामान्यांसाठी कसे गेले, त्यांना काय दिव्यातून जावे लागले हे सर्वश्रृत आहे. आता या साऱयातून न्यायालयाच्या आदेशानंतर काय मिळाले (?) यापेक्षा शासन व एस. टी. प्रशासनाने कामगार हिताच्यादृष्टीने पावले उचलतानाच एस. टी. टिकली पाहिजे, जगली पाहिजे, एस. टी. चे खासगीकरण होता नये असे धोरण आखण्याची गरज आहे. अन्यथा भविष्यात महाराष्ट्रात प्रवासी वाहतूक करणारी ‘एस. टी.’ होती, असे म्हणण्याची वेळ येणार आहे.

एस. टी. कर्मचारी हे निमशाकीय कर्मचारी आहेत. त्याबाबत ठरलेल्या धोरणानुसार दर पाच वर्षांनी वेतन करार केला जातो. 2012 ते 2016 साठीचा वेतन करार 31 मार्च 2016 रोजी संपला. तत्पूर्वी मान्यताप्राप्त संघटनेने नवीन करारात समाविष्ट करायाच्या बाबींचा मसुदा एस. टी. प्रशासनाला सादर केला होता, असे सांगितले जाते. परंतु, प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीत या वेतन करार वा अंतरिम पगारवाढीबाबत शासन व प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही. परिणामी कामगारांत मोठय़ा प्रमाणात असंतोष वाढत होता. संघटना पातळीवर याबाबत अंतिम निर्णय घेत संपाची नोटीस देण्यात आली अन् चार दिवसांचा संपही झाला.

गेल्या काही वर्षांचा एस. टी. चा प्रवास पाहता एस. टी. महामंडळ तोटय़ात आहे, असे चित्र दिसते. अर्थात महामंडळ तोटय़ात असेल, तर शासन व प्रशासनाने त्याबाबत उपाययोजना करून महामंडळ फायद्यात आणण्यासाठीचे प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठीच्या सोयी, सुविधा, गाडय़ा यांची उपलब्धता करून खासगी प्रवासी बसच्या धर्तीवर काही उपाययोजना करायला हव्यात. कारण लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांसाठी एस. टी. कडे न वळणारा प्रवासीवर्ग खासगी बसेसने (सुरक्षितता नसताना) येतो, यामागची कारणे शोधण्याची गरज आहे. मात्र, दुर्दैवाने तसा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत नाही. गेल्या दोन-तीन वर्षांत एस. टी. च्या नवीन किती गाडय़ा आल्या? आता तर खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना सोबत घेत शिवशाहीसारख्या गाडय़ाही आणण्याचे धोरण निश्चित करून कार्यवाही सुरू झाली आहे. यात चालक खासगी कंपनीचा, तर वाहक एस. टी. चा असणार आहे. या गाडय़ा भाडेतत्वावर घेऊन महामंडळ चालविणार आहे. यातून नेमके काय साध्य होणार? अशा उपाययोजनांतून एस. टी. फायद्यात येणार का? याचे उत्तर येणाऱया काळात सापडेलच.

दुसरीकडे प्रश्न आहे तो, कामगारांना मिळणाऱया तुटपुंज्या वेतनाचा. इतर महामंडळे, इतर राज्यातील परिवहन महामंडळ, शासकीय कर्मचारी यांच्या सरासरी पगाराचा विचार केल्यास एस. टी. कर्मचाऱयांचे वेतन निश्चितच कमी आहे. कामगार संघटनांनी सातवा वेतन आयोग व तोपर्यंत 25 टक्के अंतरिम वेतनवाढीची मागणी केली होती. ही मागणी याच महिन्यात करण्यात आली व अचानक संप करण्यात आला असेही नाही. ही मागणी गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ सातत्याने केली जात आहे. मात्र, एस. टी. तोटय़ात असल्याचे सांगत त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करण्याचे काम शासन व प्रशासनाने केल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे.

या साऱयानंतर ऐन दिवाळीतच 17 ते 20 ऑक्टोबर या कालावधीत एस. टी. कामगारांनी संप केला आणि एस. टी. ची गरज सर्वसामान्यांना जाणवली. ऐन दिवाळीतील या संपामुळे बाजारपेठांवर परिणाम झालाच पण सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसला. खासगी वाहतुकीचे दर वाढले. मनमानी सुरू झाली. या गोष्टी साध्या व सरळ नाहीत. उद्या एस. टी. चे खासगीकरण झाल्यास प्रवासी वाहतुकीची काय अवस्था होईल याचा हा ‘ट्रेलर’ होता, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. अर्थात चार दिवसांच्या संपानंतर न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेनुसार न्यायालयाच्या आदेशाने संप मागे घेण्यात आला. संप मागे घेतल्याने पदरात काय पडले किंवा पडणार याचे उत्तर येणाऱया काळात निश्चित मिळेल. कामगारांना त्यांच्या कामाचे योग्य दाम द्यावाच लागेल, तो त्यांचा हक्क आहे. मात्र, या साऱयात एस. टी. ची किंमत पुन्हा सिद्ध झाली. महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असलेली ही एस. टी. जगली पाहिजे हे सिद्ध झाले. आता जबाबदारी आहे, ती शासन व प्रशासनाची. त्यांनी यातून योग्य समन्वय साधत कामगारांना न्याय देतानाच एस. टी. चे खासगीकरण न करता ही जीवनवाहिनी जगविली पाहिजे, त्यासाठी आजपासूनच पावले उचलली पाहिजेत अन्यथा महाराष्ट्रात एस. टी. महामंडळ होते, असे म्हणण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Related posts: