|Wednesday, October 17, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » ग्रामीण भागात एक एकरात होणार नवीन शाळा

ग्रामीण भागात एक एकरात होणार नवीन शाळा 

स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांसाठीच्या धोरणात होणार बदल

महानगरपालिका, अ वर्ग नगरपालिकांसाठी 500 चौमीची अट

चंद्रशेखर देसाई / कणकवली :

राज्यामध्ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना परवानगी देणे अथवा दर्जावाढ करण्याच्या तरतुदीत आता बदल करण्यात येणार आहे. यापूर्वी लागू असलेल्या स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना परवानगी देण्याच्या धोरणानुसार मुंबई किंवा उपनगरात अर्धा एकर, शहरी भागात 1 एकर तर ग्रामीण भागात 2 एकर जमिनीची अट निर्धारित करण्यात आली होती. मात्र, नवीन धोरणानुसार, महानगरपालिका व अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात 500 चौमी (5 गुंठे)  व उर्वरित क्षेत्रात किमान एक एकर जागा असणाऱया तसेच कंपनी कायदा 2013 मधील तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या कंपनीला शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.

राज्यात अशाप्रकारे स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करण्यासह विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी तरतुदी करणे तसेच अशी नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी किंवा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबी व प्रमाणके ठरविणे, दाननिधी निर्माण करणे व त्याअनुषंगिक बाबींसाठी शासनाने जानेवारी 2013 मध्ये धोरण निश्चित केले होते. त्यानुसार स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांना परवानगी देण्यात येत असे.

2013 पासून लागू केलेल्या या महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम 2012 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार महानगरपालिका व अ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये किमान 500 चौमी जागेत शाळा स्थापन करता येणार आहे.

पूर्वीच्या अटीत बदल

2013 मधील तरतुदीनुसार मुंबई व मुंबई उपनगरामध्ये अशाप्रकारे स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरू करायची झाल्यास किमान अर्धा एकर म्हणजे 20 गुंठे जागा संबंधीत संस्थेकडे असणे आवश्यक होते. अधिनियमातील इतर तरतुदींचा समावेश होता. मात्र, शासनाने आता मुंबई व मुंबई उपनगरासाठी लागू असलेल्या या अटीत सुधारणा करताना महानगरपालिका व अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रांसाठी 500 चौमी म्हणजेच 5 गुंठे जागेची अट निर्धारित केली आहे. त्यानुसार अशा क्षेत्रात 5 गुंठे जागा असणाऱया संस्थेला स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेसाठी किंवा दर्जावाढीसाठी अर्ज करता येणार आहे. 2013 चा अधिनियम लागू केल्यानंतर चार वर्षांत त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये येणाऱया अडचणींबाबत विविध घटकांकडून शासनाचे लक्ष वेधण्यात येत होते. त्यानुसार आता हा बदल करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

दरम्यान, मुंबई व मुंबई उपनगर वगळता इतर शहरी भागामध्ये नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी किमान एक एकर, तर ग्रामीण भागात शाळा सुरू करण्यासाठी किमान दोन एकर जमिनीची अट होती. मात्र, नव्या धोरणानुसार महानगरपालिका व अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्र वगळता उर्वरित सर्व क्षेत्रात एक एकर जागेत शाळा स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.

कंपनी कायद्याखाली नोंदणी

2013 मधील तरतुदींनुसार अर्जदाराच्या नावे नोंदणीकृत न्यास किंवा नोंदणीकृत संस्था किंवा स्थानिक प्राधिकरण असण्याची अट होती. मात्र, आता नव्याने करण्यात येत असलेल्या तरतुदीनुसार कंपनी कायदा 2013 खाली नोंदणी झालेल्या कंपनीला शाळा स्थापन करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अशा संस्थेकडून इतर अटींची पुर्तता करणारा अर्ज प्राप्त झाल्यास ही परवानगी देण्यात येणार आहे. नवीन शाळा स्थापन करण्यासाठी किंवा दर्जावाढ करण्यासाठी ऑनलाईन अर्जांची प्रक्रियाही सुरू करण्यात येणार आहे.

Related posts: