|Friday, September 21, 2018
You are here: Home » राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय » आधार जोडणीसाठी मार्चपर्यंत मुदतवाढ

आधार जोडणीसाठी मार्चपर्यंत मुदतवाढ 

केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती : 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्च 2018 पर्यंत वाढ

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड जोडणीसाठी केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे. आता 31 डिसेंबर 2017 ऐवजी 31 मार्च 2018 पर्यंत जोडणी करता येणार आहे. ऍडव्होकेट जनरल के. के. वेणुगोपालन यांनी बुधवारी सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली. तसेच ज्यांच्याकडे अद्याप आधार नाही, त्यांनाही 31 मार्चपर्यंत शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ घेता येणार आहे, असेही सपष्ट करण्यात आले आहे. डाटा प्रोक्टेशन बिलाबाबत संसदीय समितीकडून अद्याप सुधारणा सुचना न आल्याने ही मुदतवाढ दिल्याचेही सांगण्यात आले.

याबाबतची सुनावणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुरु आहे. पुढील सुनावणी सोमवार 30 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

आधार क्रमांक मोबाईल आणि बँक खात्याला जोडण्याची सक्ती आणि त्याच्या वैधानिकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यानी आधार क्रमांक बँक खाते व मोबाईलला जोडण्याची सक्ती बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत याचिका दाखल केली होती. तथापि दोनच दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेनेही आधार क्रमांक बँक खात्याला जोडणे अनिवार्य आहे. अन्यथा संबंधित खात्याचे व्यवहार थांबवले जातील, असे म्हटले होते. तर याबाबत अद्यापही सुनावणी सुरु असल्याने केंद्र सरकार आधार नोंदणी व जोडणीबाबत सोमवारी पुन्हा आपली बाजू मांडेल, असेही वेणुगोपालन यांनी संगितले. सध्यातरी सामाजिक योजनांच्या लाभार्थ्यांची आधार नसल्यामुळे कोणतीही अडचणी होणार नाही, असे धोरण सरकारने स्वीकारल्याचे ते म्हणाले.

दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱया याचिककर्त्यांच्यावतीने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दिवाण यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, सरकारने योजनांच्या लाभार्थ्यांसाठी हा मुदतवाढीचा निर्णय घेतला आहे. तथापि आधार संबंधित मुख्य मुद्यावर म्हणजेच आधारच्या सक्तीबाबतची सुनावणी अद्याप बाकी आहे. सर्वसाधारण जनतेसाठी मुदतवाढ ठीक असली तरी मूळ मुद्यावरही सुनावणी झाली पाहिजे. तसेच जे नागरिक आधारची जोडणी बँक खाते अथवा मोबाईलबरोबर करु इच्छित नाहीत, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये, असे आग्रह धरला. त्यावर वेणुगोपालन यांनी काही मुद्दे मांडण्याची परवानगी मागितली. परंतु खंडपिठाने सोमवारी याबाबत म्हणणे मांडावे, अशा सूचना केल्या.

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने मात्र आधार आणि बँक खात्याची जोडणी योग्य आणि आवश्यक असल्याचे दोन दिवसांपूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्याआधी विविध समाज माध्यमातून रिझर्व्ह बँकेने असा कोणताही आदेश दिला नसल्याचा दावा माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीद्वारे केला जात होता. मात्र ते चुकीचे असल्याचेही आरबीआयने म्हटले आहे. आधार सक्तीचा निर्णय सरकारचा आहे. तसेच मनी लाँड्रिंग कायद्यातील सुधारणानुसारही बँक खाती आधारशी जोडणे आवश्यक आहे. अन्यथा सरकारच्या निर्णयानुसार संबंधित खाते बंद केले जाईल, असे म्हटले होते.

Related posts: