|Tuesday, January 23, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » मुंबई » 31 ऑक्टोबरपासून जनआक्रोश आंदोलन

31 ऑक्टोबरपासून जनआक्रोश आंदोलन 

राज्य सरकारच्या त्रिवर्षपूर्ती निमित्त काँग्रेस रस्त्यावर

खप्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची माहिती

काँग्रेसच्या गटनेत्यांची पार पडली बैठक

मुंबई / प्रतिनिधी

नांदेडमधील विजयानंतर आत्मविश्<वास दुणावलेल्या काँग्रेसने राज्यातील भाजप सरकारच्या त्रिवर्षपूर्तीनिमित्त रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 31 ऑक्टोबर ते 8 नोव्हेंबर दरम्यान काँग्रेस राज्यभर ‘जनआक्रोश आंदोलन’ करणार आहेत. आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारचे तीन वर्षातील अपयश लोकांसमोर मांडण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला येत्या 31 ऑक्टोबर रोजी तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी काँग्रेस नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारविरोधातील आंदोलनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली.

दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यतिथीदिनी म्हणजे 31 ऑक्टोबरला अहमदनगर येथून जनआक्रोश आंदोलनाला सुरुवात होईल. आंदोलनाच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेतली जाईल. या सभेला माजी केंद्रीय मंत्री गुलामनबी आझाद उपस्थित राहतील. त्यानंतर 4 ते 7 नोव्हेंबर दरम्यान अनुक्रमे महाड, उस्मानाबाद, चंद्रपूर, अमरावती येथे सभा होतील. तर 8 नोव्हेंबरला सांगलीमध्ये जनआक्रोश आंदोलनाची सांगता होईल. या दिवशी केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याने हा दिवस काळा दिन म्हणून पाळण्यात येणार असल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली.

यावेळी चव्हाण यांनी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून सरकारवर जोरदार टीका केली. सरकारने कर्जमाफीसाठी वारंवार तारीख जाहीर केली. मात्र, अजून शेतकऱयांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली नाही. आता सरकार तांत्रिक चुका पुढे करून कर्जमाफीसाठी चालढकल करत आहे. शेतकऱयांना द्यावे लागणारे पैसे कमी व्हावेत म्हणून सरकार शेतकऱयांचा आकडा कमी करू पाहत आहे. कर्जमाफीसाठी आधारकार्डची सक्ती ही सरकारने केली. आधारकार्ड हा काही बँकांचा निर्णय नाही. तरीही एकाच आधारकार्डवर बँकांनी अनेक खाती उघडली असतील तर तो बँकिंग व्यवस्थेचा दोष आहे, असे चव्हाण म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी सुरुवातीला 89 लाख शेतकऱयांसाठी कर्जमाफीची योजना जाहीर केली. आता शेतकऱयांचा आकडा 6<7 लाखावर आला आहे. मग उर्वरित शेतकरी बोगस आहेत की काय? याची न्यायालयीन चौकशी सरकारने करावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. कर्जमाफीसाठी पैसा नसल्याने सरकारने बँकांना त्यांच्या स्वनिधीतून कर्जाची रक्कम भागवण्याची विनंती केली आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.

शिवसेनेने सत्तेतून बाहेर पडावे

दरम्यान, अशोक चव्हाण यांनी यावेळी शिवसेनेच्या दुटप्पीपणावर जोरदार टीका केली. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग तसेच इतर मुद्यांवर शिवसेना बाहेर विरोध करते. प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होत असताना शिवसेनेने बाहेर विरोधाची भूमिका घेणे हा दुटप्पीपणा आहे. भाजपचे सरकार दूर करण्यासाठी शिवसेनेने सरकारचा पाठिंबा काढून बाहेर पडावे, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

Related posts: