|Friday, September 21, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ऊस परिषदेची मागणी

ऊस परिषदेची मागणी 

चालू गळीत हंगामातील तुटणाऱया उसाला पहिली उचल म्हणून विनाकपात 3,400 रुपये द्या अन्यथा उसाचे कांडे मिळू देणार नाही, अशी गर्जना करुन जयसिंगपूरची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची परिषद यशस्वी झाली. परिषदेचे हे सोळावे वर्ष होते. सहकार चळवळीत, ऊस धंद्यात, साखर संघाच्या बैठकीला जितके महत्त्व निर्माण झाले आहे तितकेच या ऊस परिषदेला गेल्या काही वर्षात आले आहे. खासदार राजू शेट्टी व त्यांचे आजी-माजी सहकारी व शेतकऱयांची तरुण मुले यांनी मोठी किंमत मोजून हे महत्त्व निर्माण केले आहे. ओघानेच ही ऊस परिषद आणि त्यानंतर सरकार, कारखानदार व संघटना यांचा संवाद यावरच गळीत हंगामाचा सुरळीत प्रारंभ अवलंबून असतो. यंदाही अशा संवादावरच हंगाम सुरू होणार आहे. ओघानेच हा संवाद काय होतो, पहिली उचल हाती काय पडते आणि ऊस दराचे श्रेय कुणाच्या पदरात पडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकार, कारखानदार व शेतकऱयांच्या संघटना यांच्यात विसंवाद झाला की आंदोलन भडकते, याचाही सर्वांना अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा ऊस दराचा प्रश्न संवादाने सुटणे आणि कुणाचीही कोंडी न होणे महत्त्वाचे आहे. ऊस परिषद, ऊस आंदोलन आणि शेतकऱयांच्या मागण्या याकडे मागे वळून पाहता  ‘यात  नवे काही नाही’ सरकार कोणतेही असो ऊस दराचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटावा, ऊस उत्पादक शेतकऱयाला खर्चावर आधारित किफायतशीर व एका निश्चित सूत्राने दर मिळावा अशी अपेक्षा आहे. पण, तसे आजवर झालेले नाही. शरद जोशींनी काढलेल्या शेतकरी संघटनेच्या आता बळीपासून स्वाभिमानीपर्यंत आणि रयतपासून किसानपर्यंत अनेक संघटना झाल्या. उसाला कमी-अधिक दर मिळाला पण, ऊस दराचे सूत्र कायमस्वरुपी पक्के झालेले नाही, शेतकरी आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. ऐतिहासिक कर्जमाफीच्या घोषणा होवोत, शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणार अशा वल्गना असोत अथवा विविध समित्या व आयोगाच्या शिफारसी असोत शेतकऱयांचे शोषण थांबलेले नाही आणि ऊस गाळप हंगाम सुरु होताना रस्ते अडवायचे, टायर पेटवायचे, ट्रक्टर पंक्चर करायचे, मोर्चे काढायचे हे शेतकऱयांच्या नशिबाचे भोग थांबलेले नाहीत. सरकारी कर्मचारी व संघटित कामगार यांना सातवे वेतन, सुट्टय़ा, भत्ते वगैरे सर्व मिळते पण, भारत हा शेतीप्रधान शेतकरी देश असला तरी शेतकऱयांना न्याय मिळत नाही. दरवर्षीच्या ऊस परिषदेपेक्षा यंदाच्या ऊस परिषदेला विशेष महत्त्व होते. गेल्या वर्षी शेतकरी संघटना सत्तारुढ पक्षात सहभागी होती, त्यामुळे आंदोलनाचा भडका उडाला नव्हता. पण यंदा खासदार राजू शेट्टी व आमदार मंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यात उभी फूट पडल्यावर ही परिषद कशी भरते, कसा प्रतिसाद मिळतो याकडे सर्वांचे लक्ष होते. राजकारणात कोण कुणाचा कायमचा मित्र नसतो आणि कुणी कुणाचा कायमचा शत्रू नसतो याचा प्रत्यय या ऊस परिषदेत आला. या ऊस परिषदेत शरद पवारांपासून जयंत पाटलांपर्यंत आणि साखर आयुक्तापासून अनेक प्रस्थापितांवर बोचरी टीका आणि कडवी शेरेबाजी होत असे. यंदाच्या ऊस परिषदेत नरेंद्र मोदी आणि नाव न घेता सदाभाऊ खोत हे टीकेचे लक्ष्य ठरले होते. सदाभाऊ खोत आणि राजू शेट्टी हे एकेकाळचे जीवाभावाचे मित्र, सहकारी. पण, संघटनेच्या सत्तेतील सहभागानंतर दोघांचे बिनसले आणि दोन्हीकडून टिकेचे, आरोप-प्रत्यारोपांचे बंबार्डींग सुरु झाले. अद्याप ते थांबलेले नाही. लगेच थांबेल असे वाटत नाही. आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत कुणाची पाठ लागते त्यावर पुढचे ठरेल पण, कालचे शत्रू स्वाभिमानीसाठी आज मित्र झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गावागावचे कार्यकर्ते राजू शेट्टींना सहकार्य करताना दिसत आहेत. शरद पवार आणि राजू शेट्टी एका व्यासपीठावर येणार अशी चर्चा आहे. राजू शेट्टींनी नरेंद्र मोदी व एनडीए सोबत काडीमोड घेतला आहेच. आता हा नवा घरोबा म्हणण्याऐवजी नवा मित्र आणि ‘मोदी विरोधी सर्वपक्षीय शक्ती’ एकवटण्याच्या काँग्रेस प्रयत्नांना राजू शेट्टी व स्वाभिमानीची साथ म्हणायला हवी. ऊस शेतकऱयांना किफायतशीर भाव, उसाचे योग्य वजन आणि ऊस गाळपानंतर पंधरा दिवसात पहिली उचल मिळायला हवी. अनेक कारखानदार हवा तो दर देतात व काटेमारी करतात. अनेक लफडी करतात आणि कारखान्यांच्या जीवावर आपली राजकीय दुकाने चालवून कौटुंबिक संपत्ती निर्माण करतात. कारखाने आजारी पाडून विकतात, कारखान्यांचे भूखंड घशात घालतात. कामगार, शेतकरी यांची देणी बुडवतात. स्वत: मालामाल होतात. हे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. त्यामुळे दर हा एकमेव विषय नाही. शेतकरी तोटय़ात नको आणि सहकारात कुणी सम्राट नको अशी व्यवस्था पाहिजे पण, ती होत नाही. त्यामुळे दरवर्षी ऊस परिषद आणि दरवर्षी टायर पेटवणे आंदोलन करावे लागते. आता पावसाने माघार घेतली आहे. कारखान्याचे बॉयलर पेटले आहेत. यंदा उसाचे प्रमाण कमी आहे. साखरेला दर चांगला आहे. तोंडावर निवडणुका आहेत. सरकारमध्ये सदाभाऊ खोत यांच्यासारखे या प्रश्नाचे जाणकार आहेत. शरद पवारांचे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही अनेक बाबतीत सूत जमताना दिसते आहे. या सर्व गोष्टी विचारात घेता संवादातून ऊस दराचा पहिल्या उचलीचा, साखर आयातीचा आणि काटामारीचा प्रश्न निकाली निघावा असे वातावरण आहे. कटुता टाळून हंगाम चांगला करणे, पिचलेल्या बळीराजाला ताकद देणे यासाठी सर्वांनी नेमकी नेटकी व सुसंवादी भूमिका घेतली पाहिजे. संघटना फुटली तरी राजू शेट्टी शेतकऱयांची शक्ती व समर्थन बाळगून आहेत हे ऊस परिषदेत आधोरेखीत झाले आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातील ही संघटना आता महाराष्ट्राबाहेरही विस्तारते आहे अशावेळी नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱयांना दिलेली आश्वासने पाळणे आणि शेतकरी हित जपणे महत्त्वाचे आहे. राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. टीका-टिप्पणी होत असते, टोप्या बदलल्या जातात, सत्ता येते-जाते पण, देश पुढे नेणे, राज्य नेटके करणे आणि बळीराजा समाधानी असणे महत्त्वाचे. ऊस परिषदेच्या पहिली उचल 3400 या मागणीचा सर्वच घटक विचार करतील व शेतकऱयांना न्याय देतील तर बरे.

Related posts: