|Friday, April 27, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » ‘गणपती’पूर्वीही बांधकाममंत्र्यांनी दिली होती ‘डेडलाईन’

‘गणपती’पूर्वीही बांधकाममंत्र्यांनी दिली होती ‘डेडलाईन’ 

हायवेची स्थिती उलट अधिकच बिकट : निधी न देताच कामे करण्याचे फर्मान सत्यात उतरेल काय?

दिगंबर वालावलकर / कणकवली:

सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील रस्त्यांची पाहणी करून गेल्यानंतर गणपतीजवळ प्रार्थना करून राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री जिल्हय़ातील रस्त्यांचे खड्डे बुजविण्याबाबत घोषणा करून निघून गेले. पूर्वीच्या घोषणांवर काहीच उपाययोजना होत नसताना बांधकाममंत्र्यांनी पुन्हा एकदा घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. त्यातच ठेकेदारांनी रस्ता कामांबाबत असहकार दर्शविल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ही कामे करण्याचे तोंडी निर्देश देण्यात आले. मात्र, हे निर्देश देताना त्यासाठी आवश्यक निधी या खात्याला अद्याप दिला गेला नाही. तसेच यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ याबाबत सा. बां. विभाग खरोखरच सक्षम आहे का? या साऱया स्थितीची बांधकाममंत्र्यांनी निदान घोषणेपूर्वी तरी विचार करण्याची गरज होती.

गणेश चतुर्थीपूर्वी जिल्हा दौऱयावर आलेल्या सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांनी खड्डेमुक्त हायवेसाठी अनेक दावे केले होते. कोल्हापूरचे असलेले बांधकाममंत्री कोल्हापूरला जाण्यापूर्वी वैभववाडी राज्यमार्गाला थोडासा ‘प्रॉब्लेम’ आहे, असे सांगत सिंधुदुर्गातून निघाले होते. मात्र, वैभववाडी रस्त्याच्या स्थितीची बांधकाममंत्र्यांनी पाहणी करावी, मगच त्यांना खरी स्थिती समजेल, अशी सध्याची अवस्था आहे. ‘पावसाच्या उघडीपीनंतर खड्डे बुजविण्याची कामे बऱयापैकी पूर्ण झाली. जी अपूर्ण आहेत, ती युद्धपातळीवर सुरू आहेत’, असे बांधकाममंत्र्यांचे वक्तव्य होते. मात्र, जिल्हय़ात युद्धपातळीवर कामे सुरू असणे सोडाच मात्र बांधकाममंत्री जिल्हय़ातून परतल्यावर जी कामे बंद झाली, ती अपवाद वगळता अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत, हे वास्तव आहे. ‘दोन दिवसांत खड्डे भरण्याची सर्व कामे पूर्ण होतील,’ असे वक्तव्य करणाऱया बांधकाममंत्र्यांनी पुन्हा एकदा राज्यातील रस्त्यांच्या खड्डय़ांसाठी 15 डिसेंबरची नवीन ‘डेडलाईन’ दिली आहे.

‘गणेशोत्सव काळात हायवेला दर 50 किमीला एक टिम तयार असेल व पावसाने जर खड्डा उखडला, तर तो पुन्हा लगेचच भरला जाईल,’ असेही बांधकाममंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, यातील प्रत्यक्षात काय झाले, याचा आढावा बांधकाममंत्र्यांनी घ्यायला हवा होता. आज हायवेची वस्तूस्थिती व सांगण्यात आलेल्या दाव्यांबाबत व त्यावर कार्यवाहीचा उडालेला बोजवारा याचा अहवाल बांधकाममंत्र्यांचे जिल्हय़ातील त्यांचे निकटवर्ती कार्यकर्ते, पदाधिकाऱयांनी तरी त्यांच्यापर्यंत पोहोचवायला हवा.

सा. बां. विभागाच्या अखत्यारितील रस्ते एएमसी प्रोग्रॅमनुसार करण्याचे राज्य शासनाने धोरण अवलंबिले. 10 किमी रस्त्याच्या कामाची निविदा काढून पुढील 2 वर्षे त्या ठेकेदाराने हे काम देखभाल दुरुस्ती करायचे, असा हा प्रोग्रॅम. याच दरम्यान जीएसटीमुळे निविदेतील कपात होणारा टॅक्स व त्या अनुषंगिक बाबींमुळे राज्यभरात ठेकेदार संघटनेने रस्त्यांच्या कामांवर बहिष्कार टाकला आहे. अशा वेळी ठेकेदारांचा हा बहिष्कार मोडून काढण्यासाठी शासनाने सा. बां. विभागामार्फत ही कामे करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, हे निर्देश देताना प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी कागदोपत्री स्वत: न अडकता जबाबदारी दुसऱयावर टाकण्याचा प्रकार करीत असल्याची बाब समोर आली आहे.

विभागनिहाय कामे करण्यासाठी आदेश देत असताना मुळात याबाबत लेखी आदेशच नाहीत. तरीही दबावापोटी कामे करायची म्हटल्यास डांबर खरेदीसाठी ऍडव्हान्स पैसे द्यावे लागतात, त्याची तरतूद नाही. खड्डे भरण्यासाठी आवश्यक असणारी खडी आणण्यासाठी निधीची तरतूद नाही. ही खडी उधार घ्यायची झाल्यास डीएसआर दर बाजूला ठेवून जादा दराने खरेदी करावी लागणार मग यात पुन्हा ऍडजेस्टमेंट आली. हा भ्रष्टाचार अधिकाऱयांनी करायचा का? सा. बां. विभागाजवळ ही कामे करण्यासाठी मुळात आवश्यक मजूर नाहीत. मात्र असलेल्या मजुरांमार्फत काम करून घ्यायचे म्हटल्यास यातील 50 टक्के मजूर या महिला आहेत, ज्यांना या कामाचा आतापर्यंत अनुभव नाही. अशा स्थितीत विभागांतर्गत कामे कशी होणार? शासनाच्या आदेशानुसार विभागांतर्गत काम करायचे झाल्यास बाहेरून मजूर आणले, तर डीएसआर दर व प्रत्यक्ष मजुरीचा दर यात असलेली तफावत कशी भरून काढायची? तसेच दर आठवडय़ाला या खासगी मजुरांचे कामाचे पैसे द्यावे लागणार ते कोठून द्यायचे, असाही प्रश्न आहे.

सा. बां. विभागामार्फत काम करून घेताना या विभागाचे शाखा अभियंता या कामावर उपस्थित राहायला हवेत. मात्र, तेवढा पुरेसा अधिकारी, कर्मचारी वर्ग बांधकाम खात्याकडे नाही ही वस्तूस्थिती आहे. एएमसी प्रोग्रॅमद्वारे निविदांना प्रतिसाद नसल्याने अखेर वाटाघाटीने निविदा निश्चित करण्याच्या शासनस्तरावरून सूचना देण्यात आल्या. यासाठी कार्यकारी अभियंता व जिल्हाधिकाऱयांच्या समितीला अधिकार देण्यात आले. मात्र, वाटाघाटीबाबत कोणतेही ठोस आदेश किंवा मार्गदर्शक सूचनाच दिल्या नसल्याने हे सर्व हवेत गोळीबाराचे प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या साऱया प्रक्रियेत वरिष्ठ अधिकारी लेखी आदेश देत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. याबाबत बांधकाममंत्री काय निर्णय घेणार का? केवळ काम करून घ्या, असे आदेश द्यायचे. अधिकारी ऐकले नाहीत, तर थेट बांधकाम मंत्र्यांसोबतच्या व्हीडिओ कॉन्फरन्सला त्या अधिकाऱयाला पाठवून ‘मुशीत घालायचे’ हा प्रकार एकप्रकारे अधिकाऱयांची मुस्कटदाबी होत नाही का? असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.

लोकप्रतिनिधी काय करताहेत?

जिल्हय़ातील सर्व लोकप्रतिनिधी याच रस्त्यांवरून फिरतात. मात्र रस्त्यांची एवढी दूरवस्था झालेली असताना केवळ एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करणारे हे नेते या जीवघेण्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. केवळ आंदोलनांचा फार्स करून जनतेच्या डोळ्य़ात धूळफेक करणाऱया या नेत्यांना नेमकी जाग येणार तरी केव्हा? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

Related posts: