|Thursday, July 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » पाणलोट कर्मचाऱयांचे धरणे आंदोलन

पाणलोट कर्मचाऱयांचे धरणे आंदोलन 

फेरनियुक्तीअभावी बेरोजगारीची कुऱहाड, 30 सप्टेंबरला मुदत संपली

प्रतिनिधी / ओरोस:

एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत फेज-2 च्या कंत्राटी कर्मचाऱयांना मुदतवाढ न दिल्याने त्यांच्यावर बेकारीची कुऱहाड कोसळली आहे. जिल्हय़ातील 32 कर्मचाऱयांवर उपासमारीची वेळ आली असून शासनाने मुदतवाढ देऊन या पदांना संरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी या कर्मचाऱयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले.

सन 2009-10 महाराष्ट्र राज्य एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. 2010-11 साली फेज-2 ची कामे सुरू झाली. या
प्रकल्पांतर्गत जिल्हय़ातील अनेक तरुणांना विकास पथक सदस्यपदी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. 7 ते 3 वर्षापर्यंत कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱयांना दरवेळी 11 महिन्यांनी मुदतवाढ दिली जात होती. 

दरम्यान, हा प्रकल्प सात वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे कारण देत शासनाने हा प्रकल्प अपूर्णावस्थेतच स्थगित केल्याचा आरोप एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अभिजीत चव्हाण यांनी केला आहे. सुमारे तीन कोटीचा निधी अखर्चित असतांना प्रकल्प थांबविण्याबरोबरच कंत्राटी कर्मचाऱयांची मुदतवाढही रोखली आहे. 30 सप्टेंबर 2017 रोजी मागील नियुक्तीची तारीख संपली असून महिनाभरात फेरनियुक्तीबाबत कोणतेच आदेश देण्यात आलेले नाहीत.

                       आमदार, खासदारांची शिफारस

संपूर्ण राज्यातील कर्मचाऱयांच्या नोकरीवरच फेरनियुक्तीअभावी गंडांतर आले आहे. त्यामुळे या कंत्राटी कर्मचाऱयांनी राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. राज्यभरातील खासदार-आमदारांचेही याकडे लक्ष वेधण्यात आले असून या
प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी या कंत्राटी कर्मचाऱयांची आवश्यकता असल्याने त्यांना मुदतवाढ देण्याबाबतचे शिफारस पत्र संबंधित 60 आमदार-खासदारांनी दिल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले. तसेच या गंभीर समस्येकडे जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांचेही लक्ष वेधण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

                           मानधनवाढीची मागणी

निधी अखर्चित असून प्रकल्प अपूर्ण सोडल्यास गावातील नागरिकांचेही नुकसान होणार आहे. देवगड, मालवण, वेंगुर्ले तालुक्यातील प्रकल्पांना याचा फटका बसला आहे. त्यामुळे शासनाने हे प्रकल्प पूर्ण करावेत, कंत्राटी कर्मचाऱयांना मुदतवाढ द्यावी, सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून पाणलोट विकास पथक सदस्यांचे समायोजन करावे, मार्च 2017 मध्ये समाप्त झालेल्या प्रकल्पातील कंत्राटींना नवीन प्रकल्पात सामावून घ्यावे, पाणलोट समिती सचिवांचे मागील 18 महिन्यांचे थकित मानधन व्याजासह तात्काळ देण्यात यावे, पाणलोट पथक सदस्यांना किमान वेतन 24 हजार रुपये देण्यात यावे तर सचिवांना आठ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

धरणे कार्यक्रमाने या आंदोलनांची सुरुवात करण्यात आली. शासनाने याची योग्य दखल न घेतल्यास यापुढे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष अभिजीत चव्हाण, सचिव रविकिरण कांबळी,
प्रथमेश सावंत, विशाल वारंग, हेमंत हळदणकर यांच्यासह अन्यायग्रस्त कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाले होते.

                         आमदार नाईक यांची भेट

दरम्यान, सायंकाळी आमदार वैभव नाईक यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली. पुढील चार दिवसात मुंबई येथे जिल्हा संघटना प्रतिनिधी व राज्यस्तरीय संघटनेतील प्रमुख पदाधिकाऱयांच्या शिष्टमंडळासह संबंधित मंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.

Related posts: