|Sunday, July 22, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » हिमाचल प्रदेशात कोण?

हिमाचल प्रदेशात कोण? 

सध्या माध्यमांमधून सर्वाधिक जागा व्यापली आहे ती गुजरात विधानसभा निवडणुकीतल्या घडामोडींनी. आज गुजरात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यासाठी निर्णायक लढतीचा आखाडा बनला आहे. खरेतर त्यांच्यासाठी हे राज्य म्हणजे विजयाचे हुकमी मैदान. सुमारे 22 वर्षे राज्यात भाजप सत्तेवर आहे. Eिहदुत्वाची गणिते जमवत, प्रसंगी गुजराती अस्मितेला प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवत मोदींनी राज्यात भाजपच्या यशाचा ध्वज फडकत ठेवला. मोदींच्या काळात गुजरातमध्ये जो विकास झाला, तसाच देशाचा विकास ते पंतप्रधान झाल्यास होईल असे एक स्वप्न लोकसभा निवडणूक प्रचारात भाजपने जनतेला दाखविले होते. राज्यातल्या जनतेने तर लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व जागांचे दान मोदींच्या पदरात टाकले होते. मात्र गेल्या काही महिन्यांमध्ये राज्यातले राजकीय चित्र अनपेक्षितपणे बदलू लागले आहे. मोदी, शहा यांच्यापुढे राहुल गांधींनी मोठे आव्हान उभे केले आहे. राहुल यांच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद भाजप नेतृत्वाला चिंतेत टाकतो आहे. राहुल यांच्यादृष्टीने गुजरातमध्ये गमावण्यासारखे काहीच नाही. मात्र सत्ता परिवर्तन घडविण्यात ते यशस्वी ठरले तर ती भारताच्या राजकारणाला नवी कलाटणी असेल यात शंका नाही. गुजरातबरोबरच ज्याची फार चर्चा होत नाही अशा हिमाचल प्रदेशातही विधानसभेची निवडणूक होत आहे. तिथल्या आखाडय़ातही काँग्रेस-भाजप या दोन पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांमध्येच सामना आहे. ठाकूर विरुद्ध ठाकूर असा हा सामना असून त्यातले राजकीय हिशोब थेट आणि स्पष्ट आहेत. त्यामुळे गुजरातइतकी राजकीय गुंतागुंत हिमाचल प्रदेशात नाही. त्यामुळेच कदाचित काँग्रेस आणि भाजपने गुजरातइतके बळ हिमाचल प्रदेशात लावलेले नसावे. दोन्ही पक्षांनी आपले मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार जाहीर केले आहेत. गुजरातमध्ये विजय रूपानी  मुख्यमंत्री असले तरी भाजप मोदी-शहा यांच्या नावानेच निवडणूक लढवतो आहे. काँग्रेसने राहुल यांचाच चेहरा प्रकाशझोतात ठेवला आहे. हिमाचल प्रदेशात मात्र वयाची सत्तरी पार केलेले दोन बुजूर्ग नेते  निवडणुकीच्या रिंगणात उरतले आहेत. काँग्रेसचे विद्यमान मुख्यमंत्री वीरभद्रसिंह 83 वर्षांचे असून ते आठवेळा विधानसभेवर निवडून आले आहेत. इतका दीर्घ अनुभव असणारा नेता काँग्रेसकडे तरी दुसरा नाही. वीरभद्रसिंह यांची प्रदेश काँग्रेसवर पकड आहे. पक्षात आव्हान देऊ शकेल असा प्रतिस्पर्धी त्यांनी निर्माण होऊ दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांना डावलून पर्यायी चेहरा देण्याचा धोका काँग्रेसने पत्करलेला नाही. भाजपने सुरुवातीला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर न करण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र  त्यात बदल करून अमित शहा यांनी प्रेमकुमार धुमल यांचे नाव घोषित केले. धुमल हे 73 वर्षांचे आहेत आणि दोनवेळा मुख्यमंत्री होते. हिमाचल प्रदेशचा आजवरचा इतिहास लक्षात घेतला तर तिथे तमिळनाडूप्रमाणे आलटून पालटून सत्ता देण्यास जनतेने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळेच भाजपने 68 पैकी किमान 60 जागा जिंकून मिशन फत्ते करण्याचा निर्धार केला आहे. बहुतेक  पाहणी अहवालांमध्ये भाजपच्या विजयाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये मोदी यांची परिवर्तन रॅली झाली होती. तेव्हापासून हिमाचल प्रदेश काबीज करण्याचे भाजपचे मिशन गतिमान झाले. धुमल याना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार घोषित करण्यामागे भाजपची राजकीय गणिते आहेत. हिमाचलचे राजकारण उच्चवर्णियांभोवती पेंद्रीत झाले आहे. तब्बल 50 टक्क्याहून अधिक मते ठाकूर आणि ब्राह्मण यांची आहेत. त्यातही उच्चवर्णियांमधील 60 टक्क्याहून अधिक मते ठाकूर यांची आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि ब्राह्मण चेहरा असलेल्या शांताकुमार यांचा अपवाद वगळता आजवरचे सर्व मुख्यमंत्री ठाकूर आहेत हे लक्षात घेतले तर वीरभद्रसिंह यांच्याविरोधात मुख्यमंत्री म्हणून भाजपने धुमल यांचेच नाव का निश्चित केले ते लक्षात येते. काँग्रेस असो की भाजप, त्यांना हिमाचल प्रदेशात कोणताही धोका पत्करण्याची तयारी नाही. राज्यात दबदबा असलेल्या ठाकूर समुदायाला दुखावणे राजकीयदृष्टय़ा सोयीचे नसल्याने धुमल हाच पर्याय भाजपपुढे  होता. तसे पाहिले तर धुमल हे कुणी सामान्य नेते नाहीत. दोन दशकांहून अधिक काळ राजकारणात ते आपला प्रभाव राखून आहेत. मात्र अलीकडच्या काळात केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी.नड्डा यांचा प्रभाव वाढत गेला तसे त्यांचे नाव मागे पडले होते. नड्डा यांची मोदी व शहा यांच्याशी जवळीक आहे. भाजपच्या संसदीय मंडळात, केंद्रीय निवडणूक समितीत ते आहेत. सरचिटणीस या नात्याने महत्त्वाच्या घोषणा  नड्डा हेच करतात. नड्डांचे वाढते प्रस्थ आणि प्रभावी जातींना डावलण्याचे धोरण यामुळे धुमल यांच्याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले होते. त्यात भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवारच जाहीर न केल्याने धुमल गटात अस्वस्थता होती. निवडणूक प्रचारात वीरभद्रसिंह यांनी त्याचे भांडवल केले होते. नोटाबंदी किंवा जीएसटी यासारखे मुद्दे गुजरातमध्ये जेवढे परिणामकारक ठरले आहेत तेवढे ते हिमाचल प्रदेशात ठरत नाहीत. प्रस्थापित वीरभद्रसिंह सरकारविरोधात जनतेची नाराजी आहे.  या परिस्थितीत काँग्रेसला हरविण्याची संधी असताना ठाकूर समाजातील अस्वस्थता भाजपला परवडणार नव्हती. निवडणुकीत भाजपला काठावरचे बहुमत मिळेल. पण धुमल यांना मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार घोषित केल्यास  आणखी जास्त जागा मिळतील, अशा राजकीय हिशोबानेच भाजप नेतृत्वाने हा निर्णय घेतला असावा. पटावरून एकेक मोहरा गमवावा तसे एकेक राज्य काँग्रेस गमावत निघाला आहे. निवडणुकातील अनेक पराभव आणि मोदी, शहा यांच्या टीकेचे घाव सहन करूनही राहुल यशाची उमेद बाळगून आहेत. मतदारांच्या मनात त्यांच्याविषयी काही बदल झाला आहे का याचे प्रत्यंतर आपणाला गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निकालातूनच  येणार आहे.

Related posts: