|Wednesday, April 25, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » कृषी व्यवस्थेवरील परिणाम चिंताजनक

कृषी व्यवस्थेवरील परिणाम चिंताजनक 

नोटाबंदीवरील तिढा सोडविण्यासाठी खूप उशिरा उपाययोजनाना सुरुवात झाली. त्याची पूर्वतयारी व्यवस्थित केली असती तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर इतके दूरगामी परिणाम झाले नसते. बँकेतील कर्मचाऱयांनीदेखील ग्रामीण व्यवस्थेचे दुखणे समजून घेऊन काम करणे आवश्यक होते. पण त्यांच्याही मर्यादा यावेळी लक्षात आल्या. नोटाबंदीमुळे काय साध्य झाले हे सरकारलाच माहीत.

नोटाबंदी म्हणजे विधीग्राहय़ व अमर्यादित देयता लाभलेल्या कुठल्याही परिणामाच्या चलनाची अर्थव्यवस्थेतून हद्दपारी निश्चित करणे होय. ही हद्दपारी रिझर्व्ह बँकेच्या 1934 कायद्यातील कलम 26 मधील दोन प्रमाणे रिझर्व्ह बँकेच्या बोर्डाने शिफारस केल्यास केंद्र सरकार चलनीय परिणाम रद्द करू शकते. अशा पद्धतीची नोटाबंदी शनिवार दि. 12 जाने. 1946, दि. 16 जाने. 1978 आणि मंगळवार दि. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी अशी तीनदा करण्यात आली. प्रथमतः 1,000 आणि 10,000 च्या नोटा रद्द केल्या. दुसऱयांदा नोटाबंदी केली त्यावेळी 1,000, 5,000 आणि 10,000 च्या नोटा बंद केल्या होत्या. गेल्या वषी तिसऱयांदा जी नोटाबंदी केली त्यावेळी 500 व 1,000 च्या नोटा रद्द केल्या गेल्या. पूर्वीच्या दोन वेळा झालेल्या नोटाबंदीचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसला नाही.

अर्थशास्त्रीय परिणामानुसार नोटाबंदीची दहा उद्दिष्टय़े आहेत. भाववाढ रोखणे, कर चुकवेगिरी थांबविणे, पैशाच्या विनिमयातील गैरव्यवहार थांबविणे, काळा पैसा बाहेर काढणे, बेकायदेशीर चलनसाठय़ावर बंदी घालणे, पैसा विरहित व्यवहार करणे, चलनीय गैरव्यवहार थांबविणे, दहशतवाद्यांच्या व्यवहारावर बंदी घालणे, पैशाच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर मर्यादा घालणे आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये स्थिरता आणणे इ. नोटाबंदी काहीवेळा अपरिहार्य असते. त्याची वेळ व व्यापकता आणि परिणामांची व्यवस्था करणे उचित असते.

दि. 8 नोव्हें. 2016 रोजीच्या नोटाबंदी आदेशाचा प्रमुख हेतू काळा पैसा बाहेर काढणे हा होता, पण त्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे दिसताच कॅशलेस व्यवहारासाठी नोटाबंदी केली गेली असे सांगण्यात येऊ लागले. देशातील चलनीय व्यवहारामध्ये 100, 500 व 1,000 च्या नोटावर खूप भार असल्यामुळे बरेच व्यवहार ठप्प झाले. पर्यायी रु. 2,000 ची नोट आणली गेली. पण त्याची मोड मिळत नव्हती. त्यामुळे व्यवहार आणखीन बिकट झाले. छोटय़ा, लघु-उद्योग व कृषी क्षेत्रावर याचे दूरगामी परिणाम आढळून आले. दोन व पाच रु.च्या नोटांचा व्यवहारातील हिस्सा 47.8 टक्के आहे. दोन हजाराच्या नोटामुळे लहान परिणामांच्या नोटांचा कृत्रिम पुरवठा सीमित झाला. सुमारे 38.6 टक्के हिस्स्याचा व्यवहार 100 च्या नोटांचा आहे. छोटय़ा परिमाणांच्या नोटांची पुरेशी छपाई न झाल्याने  व्यवहारात या नोटांची टंचाई निर्माण झाली.

नोटाबंदीचा पहिला आघात झाला तो ऐषआरामी समजल्या जाणाऱया वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवर. सुमारे 25-30 टक्क्मयानी या वस्तूंची मागणी घटली. कृषी क्षेत्रातल्या मध्यम व उच्च वर्गीयाच्या खपाच्या वस्तुंची मागणी घटली. पुरवठा नैसर्गिक होता तो तेवढाच राहिला. काही शेतमाल साठविता येत नव्हता. त्यामुळे फळबागायतीवर प्रचंड आघात झाला. उपभोक्मत्यांच्या उत्पन्नात घट नव्हती, पण
 क्रयशक्तीत घट झाल्यामुळे वृद्धी दर 7.8… पर्यंत खाली आला. त्यानंतर तो अगदी 5.8… पर्यंत खाली आला. दैनिक व्यवहारावर जगणाऱयावर खूप मोठा आघात झाला. संभाव्य परिणामांचा होमवर्क कमी पडल्यामुळे नोटाबंदीच्या परिणामांची तीव्रता अधिक झाली. छोटय़ा व लघु-उद्योगातील कामगारांवर विपरीत परिणाम झालेले आढळून आल्याने सामान्य लोकांच्या हिताला बाधा झाली. किरकोळ विपेते, दूध उत्पादक, भाजीपाला, अन्नधान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तुंच्या विपेत्याना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागले. ए. टी. एम. व्यवस्थेची  सुविधा अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आवश्यक त्या होमवर्क अभावी नोटाबंदीच्या परिणामांची तीव्रता वाढली. कारण पैशाचा पुरवठा पहिल्या दोन हप्त्यामध्ये
38,300 कोटीनी कमी झाला. त्यामुळे एकंदर एम-3 चा गुणक पुरवठा 1.75 लाख कोटींनी घटला. पैशाचा गुणक उलटा फिरला. जुन्या नोटा बँकेत भरल्यामुळे मागणी ठेवी व एफडींची संख्या वाढली. खोटय़ा नोटांचे अस्तित्व संपुष्टात आले. सुमारे रु. 6,32,926 खोटय़ा नोटा होत्या असे रिझर्व्ह बँकेचे मत आहे तर एनआयएच्या मोजमापानुसारे 400 कोटीच्या खोटय़ा नोटा सापडल्या.

अत्यावश्यक वस्तुंच्या किमती घटल्यामुळे अन्नधान्याची भाववाढ घटली. राज्यांची कर्ज मागणी घटली कारण थक कर वसूल झाले. जुन्या नोटांचा वापर करून थक कर भरण्याची व्यवस्था राज्य सरकारी संस्थानी केली होती. काळय़ा संपत्तीपैकी केवळ 12 टक्के खोटय़ा नोटा व काळा पैसा बाहेर आला. अद्याप 88 टक्के काळी संपत्ती व्यवस्थेत आहेच. सहकारी बँकांच्यावर अविश्वास दाखविणे ही वित्तीय व्यवस्थेतील दु:खदायक घटना आहे. सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थेवर गेली अनेक दशके अन्याय होत आहे. यामुळे कृषी व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाले. सहकारी हा कृषी-व्यवस्थेचा कणा आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पैसा नाही म्हणून खरेदी-विक्री नाही, म्हणून नफा नाही, म्हणून उत्पादन काही, म्हणून वेतन नाही, अशी विचित्र अवस्था काही महिने अस्तित्वात होती. किसान पेडिट कार्ड आहे, पण ए.टी.एम.मध्ये पैसा नाही अथवा पूर्ण दिवस रांगेत राहूनदेखील पैसे मिळतील याची खात्री नाही, अशा त्रासानी ग्रामस्थ व कृषक त्रस्त होते.

देशातील 118.9 दशलक्ष शेतकरी, 144.3 दशलक्ष शेतमजूर आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱया 600 दशलक्ष लोकसंख्येवर नोटाबंदीचे परिणाम झाले. या लोकांचे व्यवहार काही महिने ठप्प होते. चारी बाजूनी गळचेपी झाल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. ऐन रब्बी व खरीप पिकांच्या लागवडीवर त्याचे थेट परिणाम झाले. डिजिटल व्यवहार शेतकऱयांना समजत नाही, तरीही सरकारची कॅशलेसवर सक्ती होती. पीक प्रवृत्तीवर वाईट परिणाम झाले. जी बियाणे घरात आहेत त्याचीच पेरणी करावी लागली. खते, औषधे व इतर आदानांच्या वापरावर मर्यादा आल्यामुळे शेतमालाची उत्पादकता कमी झाली. विशेष म्हणजे कृषी-पणन व्यवस्थेवर खूप मोठय़ा प्रमाणात आघात झाला. नाशवंत वस्तू भाजीपाला, फळे आणि दूध व्यवस्थेवर अत्यंत वाईट परिणाम झाले. या वस्तुशी संबंधित सर्वांची क्रयशक्ती घटली. सुमारे 2 ते 3 टक्क्मयाचा सकल वृद्धी दर घटला, कृषी विकासाचा वृद्धी दर ऊणे झाला. कृषी-बाजार आवार बरेच दिवस ओस पडले होते. कृषी आदानांची विक्री करणारे व्यापारी, मध्यस्थ आणि कमिशन एजंट वारेमाप विक्रीदर आकारून नफा कमवायला लागले. सावकारी पुन्हा वाढायला लागली. सफरचंदासारख्या टेबल-प्रुटच्या किमती क्यापाऱयांनी 25 टक्क्मयानी वाढविल्या. सफरचंद बरेच दिवस टिकून राहू शकते. चेकने होणारे व्यवहार वाढले पण त्याची वठवणूक 15-20 दिवसानी होऊ लागली. एक दशलक्ष लोकामागे असणाऱया 78 ग्रामीण बँकांच्या शाखावर व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे सुमारे 80 टक्के शेतकऱयांवर त्याचा परिणाम झाला. प्रत्येक खात्यावर केवळ सरासरी 350 रुपयांचा व्यवहार झाला. नोटाबंदीवरील तिढा सोडविण्यासाठी खूप उशिरा उपाययोजनाना सुरुवात झाली. त्याची पूर्वतयारी व्यवस्थित केली असती तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर इतके दूरगामी परिणाम झाले नसते. बँकेतील कर्मचाऱयांनीदेखील ग्रामीण व्यवस्थेचे दुखणे समजून घेऊन काम करणे आवश्यक होते. पण त्यांच्याही मर्यादा यावेळी लक्षात आल्या. नोटाबंदीमुळे काय साध्य झाले हे सरकारलाच माहीत. सामान्यांना त्याचा काडीचा लाभ झाला नाही, उलट हाल झाले.

Related posts: