|Saturday, December 15, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » नोटाबंदीचा निर्णय देशाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा

नोटाबंदीचा निर्णय देशाच्यादृष्टीने महत्त्वाचा 

 

प्रतिनिधी/ पणजी

देशहिताच्या दृष्टीने नोटाबंदीचा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला असून त्यामुळे सामान्य जनतेला अनेक फायदे मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त बोलताना आजचा दिवस हा ‘काळा पैसा विरोधी दिवस’ म्हणून ओळखला जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. नोटाबंदीच्या रुपाने मागील वर्षी 8 नोव्हेंबरपासून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळय़ापैशाविरोधात मोठी मोहिम उघडली आहे.

नोटाबंदीमुळे कपाटातून दडविलेला लाखो कोटी रुपयांचा काळा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा झाला. 18 लाख कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा झाले. 12 लाख कोटींच्या नोटा नव्याने छापण्यात आल्या. 6 लाख कोटी रुपये कमी असतानाही बँकांचा कारभार योग्य पद्धतीने चालला.

नोटाबंदीने देशहीत साध्य केले

नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बंद झाला. महागाई नियंत्रणात आली. 16 हजार कोटींच्या नोटा बँकेत आलेल्या नाहीत, मात्र बनावट नोटा मार्केटमधून गायब झाल्या. दहशतवादासाठी दिला जाणारा निधी बंद झाला. काश्मिरमधील नक्षली कारवाया कमी झाल्या. अनेक बेकायदेशीर कृत्ये कमी झाली. त्यामुळे नोटाबंदीने देशाचे हितच साधले असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.

दूरगामी परिणाम खूप चांगले

नोटाबंदीचे दूरगामी परिणाम खुपच चांगले आहेत. काँग्रेस याबाबत वेगळय़ा पद्धतीने प्रचार करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. आर्थिक वाढ आता चांगल्या पद्धतीने होणार आहे. नोटाबंदीचा चांगला परिणाम अर्थव्यवस्थेवर येत्या काळात दिसून येणार असल्याचेही ते म्हणाले.

अनेक खात्यांची चौशी सुरु

नोटाबंदीनंतर अनेक खात्यांची चौकशीही सुरु झाली आहे. 9.68 लाख कोटींचा निधी असा आहे ज्याचे स्पष्टीकरण मिळू शकत नाही. त्याबाबत चौकशी सुरु आहे. या निधीचा करभरणा करून घेतला जाणार आहे. 4.7 लाख कोटी रुपयांची छाननी सुरु असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 29216 कोटी लोकांनी आपली खाती जाहीर केली आहेत.

गोव्यावर फारसा परिणाम नाही

नोटाबंदी हा मोठा आर्थिक बदल आहे. त्यामुळे त्याचा काही प्रमाणात त्रास होणे साहजिकच होते, मात्र गोव्याच्या पर्यटनावर किंवा अर्थव्यवस्थेवर त्याचा फार मोठा परिणाम झालेला नाही. जीएसटीमुळे महसुलात 22 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. 77 टक्के व्यावसायिकांनी जीएसटी फाईल केले आहे. हळुहळू यामध्ये सुधारणा होणार आहे. कॅसिनो कॅशलेस व्हावा असे वाटते. तसे झाले तर त्यातून सरकारला जास्त फायदा होणार आहे.

कॅसिनोशी संबंधित 100 कोटीचा काळा पैसा उघड

नोटाबंदीच्या काळात कॅसिनोवर ईडी आणि आयकर खात्याने छापे मारले. त्यातून 100 कोटींचा काळा पैसा उघड झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. आता कॅशलेस पद्धतीचा अवलंब सरकारने सुरु केला आहे. स्वीडनसारख्या राष्ट्राला डिजिटलाईज करण्यासाठी 15 ते 20 वर्षे लागली. त्यामुळे इथे एका रात्रीत होणार नाही. सरकारने याअगोदरच डिजिटल पद्धतीने बिले देणे सुरु केले आहे.

मार्चपासून सरकारचा 95 टक्के व्यवहार डिजिटल

मार्चपासून सरकारचा प्रत्येक आर्थिक निर्णय डिजिटल पद्धतीने सुरू आहे. वेतन डिजिटल पद्धतीने होते. याव्यतिरिक्त अन्य बरेच व्यवहार डिजिटल पद्धतीने केले जातात. काही अपवाद वगळता 95 टक्के व्यवहार डिजिटल होतील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. डिजिटल व्यवहार वाढले तर काळा पैसा पूर्णपणे थांबणार आहे. तूर्त डिजीटल व्यवहारामध्ये 7 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पॅशलेस निर्णयामुळे हे शक्य झाले आहे, असेही ते म्हणाले.

 

Related posts: