|Wednesday, October 17, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सातारा » कराड जनता बँकेची वस्तुस्थिती आरबीआयच्या निदर्शनास आणणार

कराड जनता बँकेची वस्तुस्थिती आरबीआयच्या निदर्शनास आणणार 

प्रतिनिधी/ कराड

कराड जनता सहकारी बँकेवर आर्थिक घोटाळा, अनियमितता अथवा गैरव्यवहाराचा कोणताही ठपका रिझर्व्ह बँकेने अथवा सरकारी लेखापरीक्षकांनी ठेवलेला नाही. पूर्वीच्या कर्जवसुलीतील असमाधानकारक कामगिरीचा ठपका ठेवत वाढलेल्या एनपीएमुळेच बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून काही निर्बंध आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने सन 2015-16 या आर्थिक वर्षातील असमाधानकारक कामकाजावर कारवाई केली असली, तरी त्यानंतरच्या वर्ष सव्वा वर्षातील समाधानकारक कामकाजाचा विचार होणेही आवश्यक होते. दुर्दैवाने तसे झालेले नाही. कराड जनता बँकेला सहा महिन्याचा कालावधी दिला असला तरी या बँकेने डिसेंबरअखेरच यातून बाहेर पडून सुस्थितीत येण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. बँकेच्या ठेवीदार आणि सभासदांचे हित लक्षात घेता स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून कराड जनता बँकेला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी व बँकेने अलीकडे केलेल्या समाधानकारक कामकाजाची माहिती व वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून देण्यासाठी मी संचालक मंडळाबरोबर रिझर्व्ह बँकेकडे जाईन, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

कराड जनता बँकेवर आरबीआयने केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी कराड जनता बँकेच्या मुख्य कार्यालयात जाऊन संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ अधिकाऱयांकडून विस्तृत माहिती घेतली. यावेळी बँकेचे अध्यक्ष राजेश पाटील-वाठारकर, मलकापूरचे उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे, बाजार समिती संचालक सुनील पाटील, ज्येष्ठ संचालक राजीव शहा, प्रकाश तवटे, बबनराव शिंदे, वसंतराव पाटील-कोरेगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलासराव सूर्यवंशी उपस्थित होते.

पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, एकीकडे एनपीएच्या प्रश्नांवरच अडचणीत आलेल्या 12 लाख कोटींहून अधिकची थकबाकी असणाऱया राष्ट्रीयकृत बँकांना 2 लाख 11 हजार कोटींची मदत करण्याचा निर्णय केंद्र शासन घेते. तर शासनाच्या कोणत्याही मदतीशिवाय वाटचाल करणाऱया सहकारी बँकांबाबत मात्र कोणतीही सहानुभूती दाखविली जात नाही, ही बाब अयोग्य आहे. कराड जनता सहकारी बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्बंधातून बाहेर पडण्यासाठी कडक आणि कठोर पावले उचलली असून थकबाकीदारांच्या मिळकतीच्या विक्रीतून आणि वसुली मोहिमेतून सुमारे 50 कोटींची रक्कम महिन्याभरात उभी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. हा प्रयत्न यशस्वी ठरला तर रिझर्व्ह बँकेकडून या बँकेला निश्चीतपणे लवकरात लवकर दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याकामी आपण बँक आणि राजेश पाटील-वाठारकर यांना सर्वोतोपरी सहकार्य करुन ठेवीदारांना त्यांची रक्कम लवकरात लवकर मिळणेकामी प्रयत्नशील राहू, अशी ग्वाही दिली.

राजेश पाटील यांनी कटू निर्णय घ्यावेत

सन 2015-16 मध्ये एनपीए वाढला होता. ते आकडे गृहित धरून आरबीआयने ही कारवाई केली असली तरी त्यानंतर हा एनपीए कमी करण्यासाठी बँकेने प्रभावी प्रयत्न केले आहेत. ही बँक केवळ वाठारकर यांची नसून ठेवी ठेवणाऱया सर्वसामान्य लोकांची आहे. त्यांच्या ठेवींचाही प्रश्न आहे. राजेश पाटील यांनी अध्यक्ष झाल्यानंतर थकीत कर्ज वसुलीसाठी प्रयत्न केले आहेत. आता एनपीएतून बाहेर पडण्यासाठी कटू निर्णय घ्यावे लागले तरी घ्यावेत. नोव्हेंबरअखेर जप्त केलेल्या मालमत्तांचे 18 कोटींचे लिलाव होतील. काही मोठय़ा उद्योगांनी घेतलेल्या कर्जप्रकरणी वनटाईम सेटलमेंट करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे नोव्हेंबरअखेरच्या बँकेच्या ताळेबंदाचा विचार करून आरबीआयने निर्बंध उठवावेत, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

एनपीएबाबत आपणही आढावा घेऊ; बँकेला एक संधी द्या

एनपीए कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या सूचना संचालक मंडळाला दिल्या आहेत. त्याबाबतही आपणही अधूनमधून आढावा घेणार असल्याचे सांगून चव्हाण पुढे म्हणाले की, बँकेत काही चुकीचे झाले असते तर आपण मदतीसाठी पुढे आलो नसतो. सकृतदर्शनी बँकेच्या अधिकाऱयांकडून जी माहिती दिली गेली आहे. त्यानुसार केवळ एनपीएसाठी ही कारवाई केली आहे. मात्र निर्बंध लवकर उठवण्याची गरज आहे. बँकेत सर्वसामान्यांचे पैसे असून त्यांना त्रास होतो. बँकेच्या प्रतिमेचाही प्रश्न आहे. त्यामुळे नव्याने बँकेने केलेल्या उपाययोजनांची व आकडेवारीची माहिती घेऊन बँकेला एकवेळ संधी देण्याची मागणीही आरबीआयकडे करणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

Related posts: