|Saturday, January 20, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » ‘स्मॉग’ चेंबर

‘स्मॉग’ चेंबर 

देशाच्या राजधानीतील महाविषारी धूर व त्याबाबत शासकीय स्तरावर असलेला गांभीर्याचा अभाव यामुळे स्मॉगचा मुद्दा भविष्यात अधिक जटिल होण्याची भीती आहे. दिल्लीच्या मार्गावर आज देशातील अनेक शहरे असून, या समस्येमुळे पुढील पिढय़ांचे भवितव्यच काळवंडण्याचा धोका आहे. हे पाहता आताच यावर जाणीवपूर्वक उपाययोजना कराव्या लागतील. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून दिल्लीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ऐतिहासिक, भौगोलिक स्थानामुळेच देशाच्या राजधानीचा मान दिल्लीला मिळाला. मात्र, जगभरातील नागरिकांच्या औत्सुक्याचा विषय असलेले हे महानगर आता तेथील विषारी धुरामुळे चर्चेत आले आहे. दिल्लीची हवा यंदाच खराब झाली आहे, अशातला भाग नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरूच होती. किंबहुना, त्याचा वेग आता कमालीचा वाढला आहे. ऑक्टोबर अखेरीस वा नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला दिल्लीत स्मॉगचे साम्राज्य सुरू होते. धुकेसदृश दिसणाऱया पण प्रत्यक्षात रासायनिक कण व प्रदूषणाने काठोकाठ भरलेल्या या धुरामुळे दिल्लीचा श्वास कोंडतो आहे. त्यातही यावर्षीची स्थिती अधिक गंभीर म्हणावी लागेल. सरता रविवार तर थंडीतील विक्रमी प्रदूषणाचा ठरलेला पहायला मिळतो. एअर क्वालिटी सूचकांकाने 460 ते 493 इतकी अतिघातक पातळी गाठणे, यातूनच काय ते स्पष्ट होते. 100 ते 200 मीटरपर्यंत घसरलेल्या दृश्यमानतेतून दिल्लीतील वातावरणावर खऱया अर्थाने प्रकाश पडतो. दहा पावलांवरचेही न दिसणे व दिवसाढवळय़ाही वाहनांवर दिवे लावण्याची वेळ येणे, या गोष्टी बरेच काही सांगून जातात. खेळती हवा व सूर्यप्रकाश या गोष्टी धूर हटविण्यासाठी पूरक ठरतात. दिल्लीसारखे शहर आजमितीला वाहत्या हवेलाही पारखे झाले आहे. येथील वारे वाहण्याचा वेग दर ताशी 0 ते 0.5 इतका खालावल्याची आकडेवारी सांगते. धुराचा विळखाच घट्ट असेल, तर सूर्यकिरणांचा प्रभाव तरी किती असणार? दिल्लीच सध्या याच चक्रातून जात आहे. अर्थात दिल्ली  प्रदूषणाच्या चक्रव्यूहात सापडण्यामागे अनेक घटक आहेत. पंजाब व हरियाणात रब्बी पिकांच्या काढणीनंतर जाळल्या जाणाऱया कचऱयाचा धूर दिल्लीत एकवटतो, हे सर्वश्रुत आहे. या पार्श्वभूमीवर वाढते प्रदूषण आणि धुक्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सरकारला नोटीस बजावली आहे. हरियाणा आणि पंजाबमध्ये कचरा न जाळण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचे काटेकोर पालन कशा पद्धतीने करता येईल, यावर संबंधित राज्यांनी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ग्रामस्थ, शेतकरी यांनीही यासंदर्भात काळजी घ्यायला हवी. दिल्लीतील प्रदूषणाला केवळ ही राज्येच कारणीभूत आहेत असे म्हणणे न्याय्य ठरणार नाही. दिल्लीतील प्रदूषणकारी उद्योगही याला जबाबदार ठरतात. शहरातून वाहणारी यमुनाही मृतवत झाली असून, तिच्यातील अशुद्धता शोषून घेण्याची क्षमता आटल्याने शहराचे पर्यावरण अधिकच धोक्यात आले आहे. सीएनजीचा पर्याय अवलंबण्यात येत असला, तरी व्यापक प्रयत्न व्हायला हवेत. दिवाळीत कोटय़वधींचे फटाके उडवून प्रदूषणात भर घालायची आणि स्वत:च्याच पायावर धोंडा मारून घ्यायचा, हा बेफिकीरपणा दिल्लीकरांनी टाळायला हवा. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री हे 20 टक्के प्रदूषण शेतकऱयांच्या जळणामुळे, तर 80 टक्के  दिल्लीकरांमुळे होते, असा दावा करतात. आकडेवारी एकवेळ बाजूला ठेवली, तरी केवळ हवा दूषित झाल्याने एखाद्या शहरातील शाळा, कार्यालये वा अन्य महत्त्वपूर्ण कामे बंद ठेवावी लागणे, ही बाब कदापि भूषणावह मानता येत नाही. अशा वातावरणाचा मुलांच्या आरोग्यावर काय आणि कसा परिणाम होत असेल, याचा तरी किमान विचार करावा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राजधानीच्या भागातील प्रदूषण पातळीत प्रचंड वाढल्याचा आणीबाणीचा इशारा दिला आहे. ही पातळी 17 पटीने अधिक असल्याचे सांगितले जाते. हे पाहता यातून विविध आजारांना आमंत्रण मिळू शकते. हे बघता सरकार व जनता यांच्यामध्ये या प्रश्नाबाबत समन्वयाची भूमिका असायला हवी. परंतु, सरकारी वकीलच प्रदूषणाबाबतच्या सुनावणीसाठी वेळेवर हजर राहत नसतील, तर काय म्हणावे? राष्ट्रीय हरित लवादाने फटकारल्यानंतर तरी केजरीवाल सरकारने जागे व्हावे. केजरीवाल यांच्याकडून तशा मोठय़ा अपेक्षा होत्या. त्यादृष्टीने त्यांनी मागे काही पावलेही उचलली होती. मात्र, त्यात सातत्य असायला पाहिजे. जीवघेण्या समस्यांसंदर्भात लोकानुनयी निर्णयाऐवजी जनहित लक्षात घेणे गरजेचे ठरते. नो व्हेईकल डे किंवा सम विषम यासारख्या उपक्रमांचा त्रास होत असला, तरी असे उपक्रम ही काळाची गरज ठरतात. अत्यावश्यक बाबी वगळता यामध्ये कुणाला सवलत का द्यायची? हरित लवादाची यासंदर्भातील भूमिका योग्यच म्हणावी लागेल. चीनची राजधानी बीजिंगदेखील स्मॉगसाठी प्रसिद्ध आहे. असला विकासही महाविघातक असतो. त्यामुळे भारतीयांच्या हृदयसिंहासनावर अधिराज्य गाजवणाऱया दिल्लीने या वळणाने जाऊ नये. दिल्लीसारखे शहर दूषित झाले, तर देशाचे आरोग्य कसे व्यवस्थित राहील? वास्तविक, आजघडीला कोलकाता, चेन्नई, कानपूर, पुणे, मुंबई, बेंगळूर, लखनौ, बडोदा, भोपाळ अशी भारतातील कितीतरी शहरे धोक्याची बनली आहेत. वाहनांच्या वाढत्या संख्येला कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. विविध उद्योगांकडून प्रदूषणासंदर्भातील निकष पाळले जात नसल्याने हवा, पाणी गढूळत असून, शहरे काळवंडत चालली आहेत. स्वाभाविकच फुफ्फुसाच्या आजारांसह अनेक साथीचे रोग वाढत आहेत. मात्र, विकासाच्या गोंडस नावाखाली कुणाला कशाचेच सोयरसुतक नाही, अशी परिस्थिती आहे. एकूणच गल्लीपासून  दिल्लीपर्यंत परिस्थिती आणीबाणीची आहे. त्यामुळे केजरीवाल सरकार असो वा मोदी सरकार. याबाबतीच सगळय़ांनीच कोणत्याही पक्षीय अथवा अन्य सीमा न ठरवता हातात हात घालून काम केले पाहिजे. अर्थात या स्तरावर लोकांची साथ महत्त्वपूर्ण आहे. अन्यथा, पुढील पिढय़ा आपल्याला माफ करणार नाहीत.

Related posts: