|Wednesday, April 25, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » बांधकाम साहित्याचा काळाबाजार तेजीत

बांधकाम साहित्याचा काळाबाजार तेजीत 

आपल्या घरकुलासाठी लागणारे साहित्य सध्या काळय़ा बाजारातूनच विकत घ्यावे लागत आहे. तब्बल तीन वर्षांहून अधिक काळ रेती व चिऱयांचा काळाबाजार राज्यात खुलेआमपणे सुरू आहे. सरकारचा कोटय़वधींचा महसूल बुडीत खात्यात जमा करणाऱया या व्यवसायाने महागाईला निमंत्रण तर दिलेच आहे शिवाय पर्यावरणाचे नियमही धाब्यावर बसवलेले आहेत.

रेती, चिरे, खडी ही बांधकाम क्षेत्राची गरज. गोव्यातील बांधकाम क्षेत्राबरोबरच सर्वसामान्यांना आपल्या घरकुलासाठी हे साहित्य सध्या काळय़ाबाजारातूनच विकत घ्यावे लागत आहे. तब्बल तीन वर्षांहून अधिक काळ रेती व चिऱयांचा काळाबाजार राज्यात खुलेआमपणे सुरू आहे. सरकारचा कोटय़वधींचा महसूल बुडीत खात्यात जमा करणाऱया या व्यवसायाने महागाईला निमंत्रण तर दिलेच आहे शिवाय पर्यावरणाचे नियमही धाब्यावर बसवलेले आहेत. राजरोसपणे चाललेल्या या गैरव्यवहारावर सरकारचे कुठलेच नियंत्रण राहिलेले नाही. भ्रष्ट अधिकारी व या व्यवहारात गुंतलेल्या लोकांची मात्र चांदी झालेली आहे.

खाण खात्याकडून दर महिन्याला बेकायदेशीर रेती, चिरे व खडीची वाहतूक करणाऱया वाहनांवर कारवाई केली जाते. गेल्या सहा महिन्यात दीडशेहून अधिक वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. ही कारवाई म्हणजे केवळ दिखावा म्हणावा लागेल. अशा गैरव्यवहारावर काही खटले नोंदवून कारवाई केल्याचा आव आणणे ही नोकरशाहीची प्रथा. ज्या ठिकाणी प्रत्यक्षात रेती व चिऱयांचे उत्खनन मोठय़ा प्रमाणात चालते, तिथे फारशी कारवाई झालेली दिसत नाही. गोव्यातील मांडवी, झुआरी या मुख्य नद्यांबरोबरच राज्यातून वाहणाऱया इतर नद्यांच्या पात्रात सध्या मोठय़ा प्रमाणात रेती उत्खनन सुरू आहे. अगदी पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत हा काळाबाजार फोफावलेला आहे. धारबांदोडा, सांगे व इतर तालुक्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात चिरे उत्खनन सुरू आहे. सरकारी अधिकाऱयांना या गोष्टींची माहिती नाही असे म्हटल्यास भाबडेपणाचे ठरेल. राज्यातील खाण उद्योगाप्रमाणेच चिरेखाणींचा व्यवसाय अगदी येथील राखीव वनक्षेत्रापर्यंत घुसलेला आहे. चिरेखाणींचे हे अतिक्रमण वनखात्याला रोखता आलेले नाही. ज्या वनखात्यावर वनसंपत्तीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, त्या वनखात्याला हे प्रकार दिसत नाहीत किंवा दिसत असले तरी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असेल.

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार चार वर्षांपूर्वी रेती व इतर नैसर्गिक संपत्तीच्या उत्खननावर बंदी आली. त्यानंतर बांधकामासाठी गरजेच्या असलेल्या या साहित्याचा काळाबाजार सुरू झाला. सरकारी यंत्रणेने या आदेशाचा फायदा घेत या गैरव्यवहारात आपले हात धुऊन घेतले. आजही सरकारी अधिकाऱयांच्या आशीर्वादानेच हा काळाधंदा तेजीत सुरू आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारच्या खाण खात्याने रेती व चिरे उत्खननासाठी जागा अधोरेखीत करण्याचा निर्णय घेऊन काही ठिकाणी अशा व्यवसायांसाठी परवाना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी  विविध तालुक्यांमध्ये जागा आरक्षित करून कंत्राटदारांना परवाने देण्याची प्रक्रियाही सुरू झाली होती. मात्र ही प्रक्रिया अद्याप लालफितीत अडकून पडलेली आहे. कदाचित सरकारमधील काही घटकांना व भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेला ही कायदेशीर प्रक्रिया नको असेल.

बांधकाम साहित्याचा तुटवडा व त्यातून निर्माण झालेल्या काळय़ाबाजारामुळे आज गोव्यातील बांधकाम व्यवसायावर मोठा परिणाम झालेला आहे. कुठल्याही वस्तूचा तुटवडा निर्माण झाला म्हणजे, त्याचा बाजारभाव फुगवला जातो व येथूनही काळय़ा बाजाराला चालना मिळते. कृत्रिमरित्या निर्माण केलेल्या या तुटवडय़ामुळे प्रत्येक गोष्ट अव्वाच्या सव्वा दराने विकत घेण्याची पाळी बांधकाम व्यावसायिकांवर आली आहे. सर्वसामान्यांना आपल्या घराचे स्वप्न साकारताना चिरे व रेतीवरच सारा पैसा खर्ची घालावा लागतो. सध्या गोव्यात चिरे, रेती, खडी या बांधकाम साहित्याच्या दरांवर कुणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही. जेव्हा एखादी गोष्ट काळय़ाबाजारातून विकत घ्यावी लागते तेव्हा दर नियंत्रणात राहत नाही, शिवाय भेसळीसारख्या प्रकारांना चालना मिळते. मागील तीन वर्षांमध्ये रेती व चिरे मिळवताना बांधकाम व्यावसायिकांची दमछाक झाली असून ठरलेल्या मापात रेती मिळणे सोडाच उलट चिखल व माती मिसळून निकृष्ट दर्जाचे साहित्य खपवून घ्यावे लागत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांची ही मोठी समस्या असून याबाबत तक्रार कुणाकडे मांडायची हा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.

गोव्याच्या विविध भागात चाललेल्या रेती उत्खननाबाबत स्थानिक नागरिक व पर्यावरण प्रेमींमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अस्वस्थता आहे. संबंधित सरकारी खात्यापासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत लेखी तक्रारी करूनही त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात.  जेवढे दिवस हा काळाबाजार सुरू राहील तेवढे दिवस लाचखोर अधिकारी या भ्रष्ट यंत्रणेला हवेच आहेत. काही राजकीय लोकांचा हस्तक्षेप असल्याशिवाय असे गैरव्यवहार चालूच शकत नाहीत. बांधकाम साहित्यावर आलेल्या नियंत्रणामुळे केवळ गोव्यातच नव्हे शेजारील महाराष्ट्रासह, कर्नाटक व सर्व राज्यांमध्ये सध्या रेती माफियांचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. अशा गैरव्यवहारावर छापे टाकण्यासाठी गेलेल्या सरकारी अधिकाऱयांवर हल्ला करण्यात आला. बिहार, मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये काही प्रामाणिक अधिकाऱयांना आपल्या प्राणांना मुकावे लागले आहे.  रेतीच्या काळय़ाबाजाराने सारे बांधकाम क्षेत्रच वेठीस धरलेले आहे.

गोव्यासारख्या छोटय़ा राज्यात सध्या बांधकाम व्यवसाय जोरात सुरू आहे. सरकारी प्रकल्पही झपाटय़ाने उभे राहत आहेत मात्र त्यासाठी मिळणारे बांधकाम साहित्य काळय़ाबाजारातून विकत घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवलेली आहे. सरकारने आपला महसूल तर बुडवला आहेच उलट प्रकल्पावरील खर्च वाढवून  महागाईला चालना दिलेली आहे.

Related posts: