|Monday, January 22, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » गोवा » पेडणे पालिकेने ‘वेल्मा कन्स्ट्रक्शन’ला 44 लाख द्यावे

पेडणे पालिकेने ‘वेल्मा कन्स्ट्रक्शन’ला 44 लाख द्यावे 

प्रतिनिधी/ पेडणे

2002 साली पेडणे पालिकेने वेल्मा कन्स्ट्रक्शन कंपनीला बसस्थानक बांधण्यासाठी ऑर्डर दिली होती. त्याचे पैसे वेळेवर न मिळाल्याने कंपनीने पालिकेच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावेळी 22 लाख रु. निधी वापरून बसस्थानक उभारण्यात येणार होते मात्र काम बंद पडले. मूळ रक्कमेसह 44 लाख रु. पेडणे पालिकेने कंपनीला द्यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिल्याने या आदेशावर पालिकेच्या बैठकीत बरीच चर्चा होऊन न्यायालयाचा आदेश कोणत्या कागदपत्रानुसार दिला त्याची वकिलांमार्फत चौकशी करण्याचा ठराव मांडण्यात आला. या कामाला पालिकेचा ठराव किंवा पालिका संचालनालयाची मंजुरी व निधीची तरतूद न करता कामाचा ठेका दिला कसा, यावर चर्चा झाली. या प्रकरणामुळे पालिका परत एकदा चर्चेत आली आहे.

पालिकेकडे विकासासाठी निधी नसल्याने ठेकेदाराचे रु. 44 लाख कसे फेडावे या नवीन विवंचनेत पालिका सापडली आहे. एका बाजूने पालिका क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे चालू आहेत. ती कायदेशीर करून पालिकेचा महसूल वाढवावा, अशी मागणी विरोधी नगरसेवकदेखील करीत असल्याने पालिका आपले कान हलवत नाही, त्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे.

पेडणे पालिकेची बैठक नगराध्यक्ष उषा नागवेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी मुख्याधिकारी गौतमी परमेकर, उपनगराध्यक्ष दीपक मांद्रेकर, नगरसेवक उपेंद्र देशप्रभू, प्रशांत गडेकर, गजानन सावळ देसाई, सिद्धेश पेडणेकर, नगरसेविका स्मिता कुडतरकर, श्रद्धा माशेलकर, सुविधा तेली, श्वेता कांबळी आदी उपस्थित होते. सुरुवातीला नगराध्यक्ष उषा नागवेकर यांनी स्वागत केले.

पालिकेला बसस्थानकाविषयी वेल्मा कंपनीची जी न्यायालयामार्फत नोटिस आली त्यावर बैठकीच्या सुरुवातीला बरीच चर्चा झाली. पालिकेकडे विकास कामासाठीच पैसा नसताना कंपनीचे पैसे कसे भरावे, हा प्रश्न समोर आला. पालिका मंडळाचा ठराव किंवा पालिका संचालनालयाची मंजुरी नसताना आणि कामासाठी कोणतीही निधीची तरतूद न करता कामाची वर्क ऑर्डर दिली कशी व न्यायालयाने कोणत्या कागदाच्या आधारे आदेश दिला, त्याची चौकशी करण्याचा निर्णय बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला.

पेडणे पालिकेकडे 12 वित्त आयोगाचा 41 लाख रु.चा निधी आहे. मागच्यावेळी त्यातील 13 लाख रु. खर्च करून भगवती मंदिर परिसरातील मोडलेली संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी कामाची मंजुरी घेतली होती मात्र देवस्थान समितीने काम आपण करीत असल्याचे कळविल्याने हा निधी वापरला नाही. त्यामुळे पालिकेकडे तो तसाच पडून आहे, अशी माहिती नगराध्यक्ष उषा नागवेकर यांनी दिली.

लेखाधिकारी यांनी हा निधी ज्या कामासाठी वापरायचा आहे, त्यासाठी मुदत वाढवून घ्यायला पालिका संचालनालयाला कळवायला हवे आणि तसे झाले तर तो निधी ठराविक कामावरच खर्च करण्यात येतो, असे स्पष्ट केले.

पालिकेकडे जे सात हंगामी कामगार आहेत, त्यांना कायम स्वरुपी करावे, यावर चर्चा झाली असता नगराध्यक्ष उषा नागवेकर यांनी सांगितले की, मागच्यावेळी पालिका मंडळाची बैठक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत झाली होती. त्यावेळी कुणा कामगारांना कायम करायचे किंवा नवीन भरती करायची, हे आपण सांगणार नाही मात्र पालिकेने आपली आर्थिक उलाढाल पाहून निर्णय घ्यावा, असे कळविल्याचे त्या म्हणाल्या.

पालिका क्षेत्रात जी जुनी घरे व नवीन घरे आहेत त्यांचा फेरसर्व्हे करून टॅक्स बसवावा, यावर चर्चा करण्यात आली. काहींची घरे मातीची आहेत. त्यांना काँक्रिटच्या घरांप्रमाणे टॅक्स कसा काय लावता येईल, असा सवाल नगरसेवक प्रशांत गडेकर यांनी केला असता चूक सुधारता येईल, असे बैठकीत सांगण्यात आले. नगरसेवक सिद्धेश पेडणेकर यांनी घरांना मोजमाप करताना घरांची व्यवस्थित पाहणी करण्याची सूचना केली.

हिअर्स व्हॅन विषय ऐरणीवर

पालिकेची पेडणे तालुक्यासाठी एक हिअर्स व्हॅन आहे मात्र ती अधून-मधून नादुरुस्त होते. हे वाहन मात्र विमा नसताना चालवले जात आहे. एक दोनदा वाहतूक खात्याने समज देऊन वाहनाचा विमा भरण्याची सूचना केली होती मात्र आजपर्यंत विमा भरण्यात आलेला नाही. असे वाहन चालविणे धोक्याची असल्याची माहिती बैठकीत वाहन चालकांनी दिली.

गुरुवारी भरणारा आठवडा बाजार संपल्यानंतर लगेच त्याच रात्री कचरा गोळा करावा, असा ठराव घेण्यात आला. या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. प्रशांत गडेकर यांनी आभार मानले.

Related posts: