|Thursday, January 18, 2018
You are here: Home » संपादकिय / अग्रलेख » डॉक्टर्सचा संप

डॉक्टर्सचा संप 

कर्नाटक खासगी वैद्यकीय आस्थापनाविषयक कायदा 2007 (केपीएमई) मधील प्रस्तावित सुधारणांना आक्षेप घेऊन इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) राज्य शाखेने जे आंदोलन छेडले आहे त्यामुळे खासगी वैद्यकीय सेवा गेले काही दिवस ठप्प होऊन रुग्णांचे अतोनात हाल होत आहेत. खासगी क्षेत्रातील डॉक्टर्स संपावर गेल्यामुळे तपासण्या, शस्त्रक्रिया, औषधोपचार, वैद्यकीय सल्ला यापासून सर्वसामान्य नागरिक वंचित झाला आहे. राज्यातील 80 टक्के वैद्यकीय सेवा खासगी असल्याने या आंदोलनाचा व्यापक परिणाम राज्यात सर्वत्र जाणवत आहे. बेळगाव शहरात कर्नाटक राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात सुधारणा विषयक विधेयक संमत व्हायचे आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी आयएमएने दिलेल्या हाकेस प्रतिसाद देऊन राज्यभरातील हजारो डॉक्टर्सनी अधिवेशन स्थळाजवळ निदर्शने केली व विरोध दर्शविला. आयएमए संस्थेचे काही प्रतिनिधी प्राणांतिक उपोषणासही बसले आहेत. सध्या तरी सरकार आणि आयएमए आपापल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान या संघर्षात सामान्य रुग्णांचे प्राण मात्र कंठाशी आले आहेत. वास्तविक कर्नाटक राज्याने केपीएमई कायदा 2007 मध्येच संमत केला. त्यानंतर केंद्र सरकारने 2010 साली हा कायदा आणला. आजपर्यंत 13 राज्ये व सीमावर्ती भागात या कायद्याचा स्वीकार होऊन अंमल सुरू आहे. कालांतराने कर्नाटकात हा कायदा रुग्णांना, विशेषतः गरीब रुग्णांना न्याय देण्यास अपुरा आहे असे वाटल्याने आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या 16 संघटनांनी त्यात सुधारणांची मागणी केली. अशा सुधारणा लोकाभिमुख ठरतील असे म्हणणेही मांडले. त्याला प्रतिसाद म्हणून सरकारतर्फे केपीएमई कायदा सुधारणा विधेयक पुढे आले आहे. या सुधारणात जात, सामाजिक स्थान, लिंगभेद न पाहता रुग्णसेवा व्हावी, रुग्णास वैद्यकीय उपचारानंतरची जोखीम, फायदे, एकूण खर्च याची सविस्तर माहिती देऊन त्याची तद्विषयक संमती द्यावी, जिल्हा पातळीवर वैद्यकीय सेवेबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण करणारी समिती गठीत करावी. याशिवाय खासगी वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचाऱयांची पात्रता, आस्थापनातील रुग्ण सुविधा विषयक नियम यांचा अंतर्भाव आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ज्याला खासगी वैद्यकीय क्षेत्राचा सर्वाधिक आक्षेप आहे तो ‘प्राइस कॅप’ नियम सदर विधेयकात आहे. रुग्णांवरील औषधोपचार, वैद्यकीय चाचण्या, तपासण्या व अन्य कार्यवाही यासाठी राज्यभरात एकच दर असावा आणि त्याचा सर्वत्र अंमल व्हावा. असे दरपत्रक लहान मोठय़ा वैद्यकीय आस्थापनात रुग्णांच्या माहितीसाठी ठळकपणे लावले जावे, असा हा प्रस्तावित नियम आहे. या सुधारणा व त्यांना होणारा खासगी वैद्यकीय क्षेत्रातील विरोध हा दुहेरी संघर्ष पाहता या संघर्षात रुग्णांची एखादी संघटना आपली बाजू मांडते आहे असे दिसत नाही. वास्तविक प्रस्तावित सुधारणांसाठी सरकारवर जे दडपण आले आहे ते रुग्णांकडून व्यक्त होणाऱया खासगी वैद्यकीय सेवेबाबतच्या असंतोषातून! परंतु, हा असंतोष संघटनात्मक पातळीवर नाही. आरोग्य क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्ते, न्यायालय, पोलीस खाते येथे येणाऱया खासगी वैद्यकीय सेवेबाबत वाढत्या तक्रारी, खासगी दवाखाने, इस्पितळांवरील नागरिकांचे हल्ले यांचे विस्तारित स्वरूप पाहून सरकार सुधारणांसाठी प्रवृत्त झाले आहे. रुग्ण व नागरिकांच्या अशा पद्धतीच्या विखंडित, विसकळीत विरोधातून जे चित्र उभे आहे त्यातून वरकरणी असे दिसते की, खासगी वैद्यकीय क्षेत्रातील सुधारणा कायद्याचा वाद केवळ सरकार विरुद्ध खासगी डॉक्टर्स व त्यांची आस्थापने इतपतच मर्यादित आहे. परंतु, वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. वास्तविक खासगी वैद्यकीय क्षेत्र व तेथील डॉक्टर्स ज्या पद्धतीने कार्यरत आहेत त्याबाबत जनतेत प्रचंड क्षोभाचे वातावरण आहे. प्रत्यक्षात जीवन-मरणाशी संबंध असलेल्या या क्षेत्रातील डॉक्टर्स रुग्णांच्या हतबलतेचा, अगतिकतेचा फायदा उठवून गब्बर होत आहेत असे सर्वसामान्यांना वाटते. त्याला कारणेही तशीच गंभीर आहेत. आज बहुतांशी खासगी दवाखान्यात व आस्थापनात केवळ प्रवेशपत्र (कागद) करण्यासाठी तीनशे ते पाचशे रु.पर्यंत फी आकारली जाते. नाडी परीक्षा, स्टेथॅस्कोपद्वारे तपासणी करून, लक्षणे सविस्तर विचारून औषधोपचार करण्याची पद्धत जवळपास कालबाहय़ झाली आहे. फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पनादेखील हद्दपार झाली आहे. आज रुग्णास आजार सांगताच लगोलग विविध चाचण्यांसाठी प्रयोगशाळातून जावे लागते. त्याचा वेगळा खर्च आकारला जातो. मागील चाचण्यांचा निष्कर्ष रुग्ण जेव्हा दाखवतात तेव्हा अनेक डॉक्टर्स त्याकडे न पाहताच अमूक प्रयोगशाळेत जा व तेथून नवा रिपोर्ट घेऊन या, असा आग्रह धरतात. जे चाचण्यांच्या बाबतीत तेच औषधांच्या बाबतीतही होते. अमूक औषधालयातूनच औषधे खरेदी करावीत, असा आग्रह डॉक्टर्स धरतात. कित्येकांनी तर आपल्या आस्थापनातच जोड व्यवसाय म्हणून औषधालये थाटली आहेत. तेथून औषधे घ्यावी लागतात. अन्यथा डॉक्टर्सच्या नाराजीस सामोरे जावे लागते. औषधोपचार, शस्त्रक्रिया, विविध चाचण्यांबाबत जे दर आकारले जातात त्यांची पूर्वकल्पना बहुदा रुग्णांना दिली जात नाही. या दरात डॉक्टरगणिक तफावतही बरीच आढळते. रुग्ण अत्यवस्थ असला तरी पैसे भरल्याशिवाय कोणत्याही स्थितीत औषधोपचार न करणे, रुग्णांची विविध पातळय़ांवर अडवणूक करणे, चुकीची निदाने व त्यानंतरच्या प्रक्रिया, मनमानी खर्च यामुळे खासगी वैद्यकीय सेवेबाबत नागरिकांचे मत अनुकूल नाही हे कुठल्याही भागातील केवळ 50 नागरिकांचे सर्वेक्षण केल्यास बहुमताने समजून येईल. याशिवाय औषध कंपन्या, त्यांचे प्रतिनिधी आणि डॉक्टर्स यांचे हितसंबंध या संदर्भात आरोग्य क्षेत्रातील नीतीमूल्यांची घसरण कितपत आहे हे पाहिल्यास वैद्यकीय क्षेत्रातील एकूण अधोगती ध्यानात येते. वैद्यकीय क्षेत्राचा पितामह मानल्या गेलेल्या हिप्पॉपेट्सची वैद्यकीय सेवेसंबंधातील नीती तत्त्वांची शपथ पदवीधर होताना घ्यावी लागते. त्यात रुग्णाचे आरोग्य, त्याचे जीवन याला वैद्य (डॉक्टर) म्हणून मी सर्वोच्च प्राधान्य देईन. त्यासाठी माझे ज्ञान पणास लावेन. रुग्णाच्या आरोग्यसेवेबाबत कोणताच भ्रष्टाचार करणार नाही हा या शपथेचा मुख्य आशय आहे. आज सरकारी कायद्याविरुद्ध आंदोलन करणाऱया डॉक्टर्सपैकी किती जणांनी आपल्या पेशात या नीतीतत्त्वांचे प्रामाणिक व काटेकोर पालन केले आहे असा प्रश्न स्वतःस विचारावा, असा सूरही जनतेतून उमटताना दिसतो. अर्थात नियमांना अपवाद असतात, त्याप्रमाणे प्रामाणिक सेवा देणारे सेवाभावी डॉक्टर्सही वैद्यकीय क्षेत्रात आहेत. त्यांना जनसामान्य दुवा देत असतात. परंतु, त्यांची संख्या खूपच कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर खासगी, वैद्यकीय आस्थापनाबाबत कायदा करणारे सरकार, आरोग्य सेवेसारखे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पूर्णतः दुर्लक्षित करताना, त्यासाठीची आपली जबाबदारी झटकताना दिसते. सरकारची ही भूमिका आजच्या संघर्षास तितकीच जबाबदार आहे. निदान यापुढे तरी आरोग्य क्षेत्राकडे लक्ष देऊन त्यासाठी योग्य नियोजन करीत जिल्हा, तालुका, ग्रामीण पातळीवरील सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंदे, दवाखाने वाढविणे, तेथे रुग्णांसाठी उत्तम दर्जाची सुविधा उपलब्ध करणे असा उपक्रम सरकार राबविणार आहे काय, हा खरा प्रश्न आहे. तसा तो राबविल्यास खासगी वैद्यकीय क्षेत्राकडे जाणाऱया रुग्णांची संख्या घटेल आणि नागरिक सरकारला दुवा देतील.

 

Related posts: