|Sunday, July 22, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » हायवे’ प्रकल्पग्रस्तांनी वाचला त्रुटींचा पाढा

हायवे’ प्रकल्पग्रस्तांनी वाचला त्रुटींचा पाढा 

वार्ताहर/ कुडाळ

मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कुडाळ तालुक्यातील भूसंपादन प्रक्रियेतील काही अडचणी व त्रुटींचा पाढाच कुडाळ प्रांताधिकारी यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चेदरम्यान प्रकल्पग्रस्तांनी शुक्रवारी वाचला.

प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी आमचे मंत्रालयस्तरावर प्रयत्न आहेत. स्थानिक अधिकाऱयांकडे पाठपुरावा सुरू असून तुमचे प्रश्न मार्गी लावले जातील, अशी ग्वाही भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस राजन तेली यांनी दिली. कुडाळ व ओरोस येथील प्रकल्पग्रस्तांना कायद्याचा आधार घेऊन वाढीव मोबदला मिळण्यासाठी सामुदायिक प्रयत्न करूया, असे आवाहनही त्यांनी केले.

थ्रीडी प्रसिद्ध केल्यानंतर बाधित प्रकल्पग्रस्तांना नोटिसा बजावून त्या बाधित मालमत्तेचा मोबदला कळविण्यात आला. जमीन संपादित करताना ‘हायवे ऍक्ट’नुसार रेडिरेकनर दर पाहून मोबदला दिला आहे. कुणीही प्रकल्पग्रस्त मोबदल्यापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही प्रांताधिकारी विकास सूर्यवंशी यांनी देऊन जमीन किंवा अन्य स्थावर मालमत्तेच्या मोबदल्यासंदर्भात काही त्रुटी असतील, तर त्या सोडविल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले.

कुडाळ तालुक्यातील चौपदरीकरण प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत भाजपच्या शिष्टमंडळाने प्रांताधिकारी विकास सूर्यवंशी यांच्याशी चर्चा केली. तेली यांच्यासह भाजपचे जिल्हा प्रवक्ते काका कुडाळकर, माजी जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर, जिल्हा सरचिटणीस प्रभाकर सावंत, जिल्हा उपाध्यक्ष राजू राऊळ, तालुकाध्यक्ष चारुदत्त देसाई, प्रशांत राणे, राजेश पडते, सदा अणावकर तसेच प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

                एकत्रित मोबदला दाखविल्याने संभ्रम

काही इमारतींची मूल्यांकने चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली. नोटिसा चुकीच्या काढण्यात आल्या. कजाप असतानाही सहहिस्सेदारांचा समावेश करून मोबदला काढण्यात आला. स्वत:च्या मालकीची इमारत दुसऱयाच्या जागेत दाखविली. स्वत:च्या मालकीच्या झाडांचा मोबदला दुसऱयाला देण्यात आला. मालमत्तेच्या फेरमोजणीची मागणी करूनही दखल घेतली नाही. विहीर, व्यवसाय गाळे, संरक्षक भिंत यांचे मूल्यांकन कमी करण्यात आले, अशा अनेक त्रुटींचा पाढाच प्रकल्पग्रस्तांनी वाचला. जमीन, इमारत, झाडे, विहीर व अन्य बाधित मालमत्तेचा एकत्रित मोबदला दाखविला. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला. निश्चित दर समजू शकले नाहीत, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.

          देवस्थान जमिनीतील कुळांना विनाअट मोबदला मिळावा

पावशी गाव व ग्रा. पं. एकच असून महसुली तीन गावात विभागणी करण्यात आली. महसूल गावाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला आकारताना तफावत असून पावशी गावाचा जास्तीत-जास्त रेडिरेकनर दराप्रमाणे मोबदला मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. कुडाळ शहराला चारपट दराने मोबदला मिळावा, देवस्थान जमिनीतील कुळांना विनाअट साठ टक्के मोबदला मिळावा, कुडाळ व ओरोस मुख्यालय भागात जास्त मोबदला मिळावा आदी मागण्या करण्यात आल्या.

             लवादाकडे अपिल करण्याची तरतुद

प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी लवादाकडे अपिल करण्याची तरतुद आहे. ग्रामीण भागातील प्रकल्पग्रस्त समाधानी आहे. काही अडचणी आहेत. त्या प्रांताधिकारी यांच्या माध्यमातून मार्गी लागतील. कुडाळ व ओरोस भागातील प्रकल्पग्रस्तांवर जमिनीचा मोबदला देताना कणकवलीप्रमाणेच अन्याय झाला आहे. त्यासाठी कायद्याचा आधार घेऊन भूमिपुत्रांनी सामुदायिकरित्या वाढीव मोबदल्यासाठी अपिल करणे गरजेचे आहे. सध्याच्या बाजार भावाबाबत किंवा अन्य काही खरेदी-विक्रीचे पुरावे एकत्र करून मोबदला मिळविण्यासाठी प्रयत्न करूया, असे तेली म्हणाले.

          संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेणार

प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय होणार नाही, यासाठी आमच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालय पातळीवर पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. ज्या काही त्रुटींमुळे मोबदल्यात अडचणी आल्या आहेत. त्यासंदर्भात तुमचे म्हणणे प्रांताधिकारी यांच्याकडे द्या. ते आपल्या स्तरावरून सोडवतील. ज्या संबंधित विभागांनी झाडे, इमारत, विहीर व अन्य मालमत्तेचे मूल्यांकन केले आहे. त्यात घोळ असल्याचा आरोप तेली यांनी करून त्या विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन तुमचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही दिली. काका कुडाळकर, राजू राऊळ, प्रभाकर सावंत आदींनी काही महत्वाच्या बाबींकडे लक्ष वेधले.

सत्यवान कांबळी, प्रकाश सावंत, सुहास सामंत, वैभव सुतार, अशोक पालव, दीपक सामंत, बंडय़ा सामंत, मेघराज वाटवे, विष्णू धुरी, संजय पिंगुळकर, मंदार परुळेकर, संतोष कदम, बबन परब व अन्य प्रकल्पग्रस्तांनी चर्चेत भाग घेतला.

काही त्रुटींचे अर्ज तसेच हरकती आपल्याकडे प्राप्त आहेत. भूसंपादनातील मोबदला वाटपात काही त्रुटी असतील, तर त्या आपल्या स्तरावर सोडविण्याची कार्यवाही सुरू आहे, असे सूर्यवंशी यांनी सांगितले. जमिनीचे मूल्यांकन करताना ‘हायवे ऍक्ट’नुसार दर निश्चित केला. खरेदीखतापेक्षा त्या-त्या भागातील रेडिरेकनरचा दर जास्त आहे. त्या दरानुसार मोबदला दिला, असे सांगून अन्य बाधित मालमत्तेचे मूल्यांकन त्या-त्या विभागातील तज्ञांनी केले आहे. वाढीव मोबदल्याबाबत लवादाकडे दाद मागू शकता, असे ते म्हणाले.

   ‘ते’ क्षेत्र हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू

अतिरिक्त क्षेत्राबाबत थ्रीडीला केंद्राकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर ती प्रसिद्ध केली जाईल व नंतर संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना मोबदल्यासंदर्भात नोटिसा काढण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सातबारा, कजाप, वारस तपास यातील काही अडचणींमुळे मोबदला रखडला आहे. त्यांना सुधारित नोटिसा काढून मोबदला दिला जाईल. मोबदला दिलेलेच क्षेत्र ‘हायवे’ला हस्तांतरीत

Related posts: