|Thursday, July 19, 2018
You are here: Home » आवृत्ती » सिंधुदुर्ग » हायवेग्रस्तांचे लक्ष 27 नोव्हेंबरच्या चर्चेकडे

हायवेग्रस्तांचे लक्ष 27 नोव्हेंबरच्या चर्चेकडे 

प्रश्न मार्गी न लागल्यास आंदोलनाचा कणकवलीतील बैठकीत निर्णय

वार्ताहर / कणकवली:

महामार्ग चौपदरीकरणात कणकवली शहरातून जाणाऱया उड्डाणपुलाखालील 30 मिटरच जागा संपादित करा, अशी मागणी 27 नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय अधिकाऱयांसह जिल्हाधिकाऱयांच्या भेटीत ही करण्यात येणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास 27 नोव्हेंबरनंतर शहरातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची तयारी ठेवूया, असे शनिवारी येथे झालेल्या हायवेग्रस्तांच्या बैठकीत ठरविण्यात आले.

चौपदरीकरणात बाधित होणाऱया प्रकल्पग्रस्तांची बैठक शनिवारी सकाळी येथील गांगो मंदिरमध्ये झाली. बैठकीत मूल्यांकनाबाबत चर्चा होत असतानाच दिल्ली येथे गेलेल्या शिष्टमंडळाबाबत काहीजण उलटसुलट चर्चा घडवून आणत आहेत. असे प्रकार होता नये, असा मुद्दा समीर नलावडे यांनी मांडला. या विषयावर चर्चा होत असतानाच नलावडे व कन्हैया पारकर यांच्यात वादंग झाला. यात हस्तक्षेप करीत ‘कुणी आमची चेष्टा जरी करीत असले, तरी आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी ती स्वीकारायला तयार आहोत’ असे उदय वरवडेकर यांनी सांगत या वादावर पडदा टाकला.

बैठकीला उद्देश कासार, पं. स. सदस्य महेश लाड, उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर, जयेश धुमाळे, संजय हर्णे, सुहास परब, गोपिनाथ वायंगणकर, नगरसेवक किशारे राणे, बंडू हर्णे, समीर नलावडे, नितीन पटेल, रामदास मांजरेकर, माधव शिरसाट, चंदू कांबळी, विपुल जुवेकर, बाळा बांदेकर, मुनाफ पटेल, विलास कोरगावकर, शिशीर परुळेकर, पत्रकार अशोक करंबेळकर आदी उपस्थित होते.

बैठकीत सुरुवातीलाच उड्डाणपुलाखालील विस्थापित होत असलेल्या व्यापाऱयांचा मुद्दा चर्चेला आला. यापूर्वी व्यापारी विस्थापित होता नये, यासाठी उड्डाणपुलाची मागणी होती. केंद्रीयमंत्री अनंत गीते यांनीही याबाबत कार्यवाहीचे आश्वासन दिले होते. मात्र उड्डाणपूल मंजुरीनंतरही जर 45 मिटरच जागा घेतली जात असेल, तर याचा फायदा काय? असा सवाल वरवडेकर व जयेश धुमाळे यांनी केला. शहरातील उड्डाण पुलासाठी जाणारी जागा 1200 मीटर आहे. या उड्डाणपुलाखालील 30 मिटरच जागा संपादित करावी. 45 मीटर जमीन संपादित केल्यास विस्थापित होणाऱया व्यापाऱयांना वाचविण्याची मागणी 27 नोव्हेंबरच्या बैठकीत करण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र आता हायवे ऍथॉरिटीकडून अनेक बाबींची पूर्तता झाली आहे त्यामुळे ही मागणी कितपत मान्य होईल याबाबत साशंकता आहे, असे मत हर्णे यांनी मांडले. मात्र जर प्रकल्पग्रस्त मागणीवर ठाम असतील, तर त्यांच्या न्यायासाठी आम्ही सोबत असू, असे त्यांनी सांगितले.

शहरातील 479 प्रकल्पग्रस्तांना प्रांताधिकाऱयांनी निवाडा नोटिसा दिल्या असून, सर्व मागण्या करीत असताना पुढील 20 दिवसांच्या आत हरकती नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले. यावेळी हरकती मांडताना आवश्यक कागदपत्रांचा तपशील शिशीर परुळेकर यांनी दिला. प्रशासनाने 30 मिटरची मागणी बाजूला ठेवत 45 मिटर भू संपादन केल्याने प्रशासन म्हणते ते आपण ग्राह्य म्हणणे कितपत योग्य, असा सवाल जयेश धुमाळे यांनी केला. या मुद्यावर बराचवेळ चर्चा होत जर प्रशासनाकडून भरीव मोबदला देण्यात आला नाही, तर प्रकल्पग्रस्तांनी संघटितरित्या आंदोलन करुया, असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. कन्हैया पारकर यांनी यासाठी मतभेद विसरून एकत्र येऊन आक्रमक होण्याचा इशारा दिला. मात्र आम्ही ज्यावेळी कासार्डेतील काम बंद पाडले, तेव्हा कुणीच पुढे आले नाही असे नलावडे यांनी सांगितले. मात्र यावेळी शहरातील काम सर्वप्रथम आम्ही बंद पाडले, असे परुळेकर यांनी सांगितले. यावेळी गेल्या चार दिवसांतील घडमोडी व श्रेयाच्या मुद्यावरून पारकर व नलावडे यांच्यात बाचाबाची झाली. त्यावर ‘आम्हाला मोबदला नको. मात्र तुम्ही आमच्यासाठी मारामारी करू नका’ असे सुहास हर्णे यांनी सांगत पदाधिकाऱयांमधील गेल्या काही दिवसांच्या श्रेयवादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

प्रकल्पग्रस्तांचा आक्रोश शासनापर्यंत पोहोचवूया. शासनाला आपल्याला हवा तसा निर्णय घेणे भाग पाडूया, असे आवाहन पारकर यांनी केले. कुणी प्रकल्पग्रस्त कुणासोबत गेले, याबाबत केल्या जात असलेल्या चर्चा बंद करा. आमदार नीतेश राणेंसोबत केंद्रीय अधिकाऱयांना भेटलो, त्याचे काय होते त्याचा रिझल्ट 27 नोव्हेंबरला दिसेल, असे नलावडेंनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱयांच्या भेटीत ते सकारात्मक दिसले नाहीत. त्यामुळे आपण केंद्राकडूनच मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी प्रयत्न करू, असे वरवडेकर यांनी सांगितले. बांधकामाबाबत ज्यांच्या तक्रारी आहेत, त्यांनी कार्यकारी अभियंता व्हटकर यांच्याकडे तक्रारी करण्याचे ठरविण्यात आले. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांचे शहरात कार्यालय सुरू करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. मात्र शहरात कार्यालय नको. नेते तेथे मारामारी करतील, असा टोला नलावडेंनी लगावला. हरकती घेताना प्रांताधिकाऱयांकडे, तर अपिल लवाद म्हणजे जिल्हाधिकाऱयांकडे करा, असा मुद्दा माधव शिरसाट यांनी मांडला.

जिल्हाधिकाऱयांकडून दिशाभूल?

ज्यावेळी दिल्लीतून नीतेश राणे यांनी जिल्हाधिकाऱयांना फोन केला, तेव्हा त्यांनी 25/30 टक्के मोबदला वाढवून देण्याचे मान्य केल्याची बाब नलावडे व वरवडेकर यांनी बैठकीत मांडली. मात्र जिल्हाधिकाऱयांची भेट घेतली, त्यावेळी त्यांनी 10 टक्यांपर्यंत वाढवून देता येईल, असे सांगितल्याचे पारकर यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करीत असल्याच आरोप करण्यात आला.

या ई मेल वरही प्रकल्पग्रस्तांनी तक्रारी मांडाव्यात!

हायवे बाधितांनी त्यांच्या ज्या तक्रारी आहेत, त्या थेट प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्याकडे मांडण्याचे आवाहन माजी नगरसेवक विलास कोरगावकर यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे तक्रारी करण्यासाठी narendramodi1234@gmail.com तर मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी मांडण्यासाठी chiefminister@maharashtra.gov.in या ई मेल वर तक्रारी पाठविण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

Related posts: